काठमाडौं– नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न २० खर्ब २५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका लागि ११ वर्षमा २० खर्ब २५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

राष्टिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रअनुसार दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सरकारले वार्षिक आर्थिक  वृद्धिदर ७.६७ प्रतिशत हुनुपर्ने र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा राजश्व संकलन २७ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लागि सरकारी, गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रसँग साझेदारी गरी स्रोत साधन परिचालनमा विषेश योगदान गर्नुपर्ने मागचित्रले सुझाव दिएको छ । सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न कृषि, पर्यटन, रोजगार, श्रम, उद्योग, बन, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण र भोकमारी अन्त्य गर्ने प्रदेश र स्थानिय सरकारसँग साझेदारी गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको मागचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि ११ वर्षमा करिब २० खर्ब २५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आयोगको मागचित्रले जनाएको छ ।

सरकारले विकासका काम जोड दिए दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न समस्या नहुने आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । दिगो विकासको लक्ष्यमा सरकारले आफ्ना देशभित्र भएका स्रोत साधनको पहिचान गरेर उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उपाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ

‘दिगो विकासलाई सरकारले धेरै ठूलो चुनौतीका रुपमा लिनुपर्दैन । सरकारले स्रोत, साधन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र स्थानीय तहमा उत्पादन, रोजगारी, वन, कृषिमा विकास गरे पुग्छ,’ कँडेलले भने, ‘पानीलगायत अन्य प्रकृतिको साधनको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ ।’

यस्तै, आयोगका सचिव लक्ष्मण आर्याल दिगो विकासका लागि आश्वयक पर्ने योजना र स्रोत साधनको अध्ययन गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न आयोगले उद्देश्य सहितको मागचित्र, योजना, स्रोत, सहजीकरण र छरितो उपायका विषयमा छलफल गरिरहेको सचिव आर्यालले बताए ।

नेपालले दिगो विकासका लागि सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आयोगको मार्गचित्रमा भनिएको छ । जसका लागि आवश्यकता, पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति जस्ता विषयमा विषेश ध्यान दिनुपर्ने आयोगले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।