काठमाडौँ- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका छन् । 

उनले कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानूनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको धारणा राखे ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका सांसदहरुले उठाएका थिए । जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै उनले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको भए पनि अनावश्यक राजनीति गरिएकामा आपत्ति जनाए ।

संसद् कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कुनै रिक्तता राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले कोहीकसैले भनेका भरमा नै यो निर्णय गर्न नहुने बरु संसद्ले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । पटकपटक परमादेशी सरकार भनेर सरकारको अपमान गरिएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताविपरीत धारणा राखिएको भन्दै उनले जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गरे ।

अवैधरूपमा आर्जित गरेको सम्पत्तिलाई कोही कसैले स्वीकार्न नसक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास भएका नयाँ कानूनलाई स्वीकार गरेर हाम्रोमा समसामयिक बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले एउटा व्यवसाय गर्ने सम्बन्धमा रहेका र अवैधरूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानून बनाउन खोजिएको बताए । मन्त्री कोइरालाले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विकसित मूल्य र मान्यतामा कमाएको रकमको वैध स्रोत देखाउनुपर्ने, नभए त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।