ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा ६ महिने भिसा दिन अमेरिकासमक्ष अनुरोध | Khabarhub Khabarhub

ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा ६ महिने भिसा दिन अमेरिकासमक्ष अनुरोध


१७ माघ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जइर बोल्सोनारोले छ महिनाका निम्ति आफूलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रदान गर्न अमेरिका सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिको अमेरिका बस्ने चाहनाले उनी तत्काल स्वदेश फर्कने सम्भावना प्रायः समाप्त भएको अनुमान गरिएको छ । स्वदेशमा उनीमाथि विविध कानूनी अड्चन आउने सम्भावना छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिले अमेरिकी भिसाका लागि आवेदन दिएको समाचार उनका आप्रवासनसम्बन्धी वकिललाई उद्धृत गर्दै सर्वप्रथम ‘द फाइनान्सियल टाइम्स’ ले सार्वजनिक गरेको थियो ।

गत डिसेम्बर ३० मा पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारो अमेरिकाको फ्लोरिडा पुगेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि ब्रजिलमा नयाँ राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले कार्यभार सम्हाल्ने दिन थियो ।

उक्त दिन देशको स्थिति सामान्य रहे पनि एक सातापछि उनका समर्थकले देशव्यापी आन्दोलन गरेर राष्ट्रपति लुला डा सिल्भाको निर्वाचन बदर हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारोमाथि उक्त आन्दोलन भड्काएकोलगायत विभिन्न आरोप लागेको छ । तीन दशक लामो राजनीतिक यात्रा गरेका बोल्सोनारोलाई ब्राजिल सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिका रुपमा कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । उनीमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०७९, मंगलबार  ५ : २३ बजे

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौं–  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमासमेत बजेट छैन

सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गराैँ, तत्काल सत्ताको फेरो समात्न आवश्यक छैन : नैनसिंह महर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले

रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन ‘आइपिएम’ कृषक पाठशाला

म्याग्दी– कृषकलाई रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक विधिबाट खेती

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते

अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडान, सरकारदेखि अदालतसमेत उल्झनमा

काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विवादको मार