काठमाडौं – राजनीतिक भाष्यमा आतंक दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा– लाल आतंक, अर्को– स्वेत आतंक । ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले ‘स्वेत आतंक’ मच्चायो ।

हुन त सरकारको नेतृत्व लालबस्त्रधारी माओवादी पार्टीका सुप्रिमोले गरेका छन् । गृहमन्त्री पनि लाल पृष्ठभूमिकै हुन् । तर, राज्यले नागरिकमाथि जुन व्यवहार गर्‍यो, त्यो ‘लाल आतंक’ नभएर पूर्णतः ‘स्वेत आतंक’ थियो ।

खासगरी राज्यले नागरिकहरुमाथि गर्ने हिंसा, अत्याचार र उत्पीडनलाई ‘स्वेत आतंक’ भन्ने गरिन्छ । बालकुमारीको शुक्रबारको घटनामात्र होइन, ईपीएस कोरिया शाखाका नाममा सरकारले लिँदै आएको अनुचित नीति र युवामाथिको शोषण स्वेत आतंकको पुरानै सिलसिला हो, जुन शुक्रबार सडकमा पोखियो ।

बालकुमारीमा प्रहरीको लाठी र गोलीबाट दुई निहत्या नेपाली युवाको ज्यान गयो । गरीबको सपना र भविष्य लुटियो । बेरोजगारीमा तड्पिएका कैयौं युवा सरकारको लाठी, बुट, अश्रुग्यास र गोली खाएर घाइते भए । प्रतिवादमा बहालवाला मन्त्रीको गाडी सडकमा ह्वारह्वारी जल्यो । एकाध घण्टाकै बीचमा मच्चिएको यो बबण्डरले एकैसाथ हाम्रो राज्यप्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जाइदियो ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न त यो छ कि शुक्रबारको बबण्डरको दोषी को हो ? कसका कारणले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो ? कारणको खोजी गर्नुभन्दा पहिले बालकुमारीमा त्यसदिन के–के भयो, ‘रिभ्यु’ गरौं ।

प्रहरीको लापरवाही

स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रकै नाम गरेका अछामका २३ वर्षीय वीरेन्द्र शाहले स्थानीय सिउडी उच्च माविबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । स्वदेशमै केही गर्ने भनेर भेटेरिनरी जेटिए पढेका शाह कोरिया जाने अन्य युवाकै लहरमा कोरियन भाषा पढ्न काठमाडौं आए । विद्यालयदेखि नै उनको पढाइ राम्रै थियो ।

काठमाडौंमा रहेर दुई वर्षदेखि शाह कोरिया जाने चक्करमा भौंतारिरहेका थिए । तर, शुक्रबार प्रहरीले हानेका दुईवटा गोली लागेर उनको मृत्यु भयो ।

पाटन अस्पतालका चिकित्सकले शाहलाई दिउँसो १ बजेर १७ मिनेटमा मृत्यु भएको घोषणा गरे । वीरेन्द्र परिवारको कान्छो सदस्य हुन् । घरमा रोगी बुबा छन् । दाजु रोगगारीको सिलसिलामा भारतमा छन् ।

शुक्रबार नै बालकुमारीमा भएको झडपमा दैलेख, महाबुका २३ वर्षीय सुजन रावतको पनि मृत्यु भयो । ललितपुरको किष्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएका रावतको मृत्यु गोली लागेर नभई प्रहरीको पिटाइबाट भएको हो । उनको शरीरभरि नीलडाम थिए । अस्पतालले उनलाई दिउँसो १ बजेर ५० मिनेटमा मृत घोषणा गरेको थियो ।

गत वर्ष पिताको निधन हुँदा घरको जेठो छोरो सुजन २२ वर्षका थिए । परिवारको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएपछि उनले अर्थोपार्जनका लागि कोरिया जाने निधो गरे । कोरियन भाषाको परीक्षा दिन उनी एक महिनाअघि मात्र दैलेखबाट काठमाडौं आएका थिए ।

बागबजारको इन्स्टिच्युटमा कोरियन भाषा सिकिरहेका सुजन थानकोटमा काकाको छोराको डेरामा आश्रय लिएर बस्थे । उनी आफूजस्तै कोरियन भाषा पढेका युवाहरुको आन्दोलन हेर्न शुक्रबार बालकुमारीमा पुगेका थिए । तर, प्रहरीको निर्दयी लाठीबाट उनको मृत्यु भयो । ४६ वर्षकी आमा नन्दकुमारीको पोहोर सिन्दुर पुछियो, यसपालि काख रित्तियो ।

ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार शुक्रबारको घटनामा दुईजनाको मृत्यु भयो । ४ जना प्रहरी र तीनजना सर्वसाधारण घाइते भएको सरकारी दाबी छ । घटनामा प्रहरीले एक महिलासहित ७३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु छुटिसकेका छन् ।

घटनाको खास कारण के हो ?

नेपालमा राणा शासन ढलेर प्रजातन्त्र आउनै लाग्दा उत्तर कोरियाबाट छुटेर बनेको दक्षिण कोरिया वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । देशमा रोजगारी नपाएका युवाका लागि यो एउटा बाध्यता पनि हो । कोरियाले समृद्धि हासिल ग¥यो, नेपालका नेताहरुले चाहिँ देशलाई कामदार निर्यात गर्ने रद्दी अवस्थामा पुर्‍याए ।

कोरियन भाषा सिकेर रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सरकारी तवरबाटै रोजगारीमा जान पाइने र न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २ लाखसम्म हुने भएकाले कोरियाको रोजगारीलाई खाडी मुलुकको भन्दा राम्रो र सुरक्षित मान्ने गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा कोरियन भाषा पढ्ने र रोजगारीका लागि प्रयास गर्नेहरुको संख्या दशौं हजार रहेको छ । तर, रोजगारीको अवसर भने यो संख्यालाई धान्ने संख्यामा छैन।

कोरियाले अहिलेसम्म नेपाली कामदारलाई कृषि, पशुपालन र निर्माणसम्बन्धी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खटाउँदै आएको थियो । केही नेपालीहरु यसअघि पनि पानीजहाज निर्माणमा कार्यरत थिए । पछिल्लो समय उसले श्रम मन्त्रालयसँग एमओयू नै गरेर पानीजहाज बनाउने कम्पनीमा औपचारिकरुपमा कामदार लैजाने निर्णय गर्‍यो यसका लागि उसले कोटा तोकेर पठायो । उसले नेपालजस्तै डेढ दर्जन मुलुकबाट पानीजहाज बनाउने कम्पनीमा कामदार ओसारिरहेको छ ।

रोजगारीका लागि जाने उद्देश्यले कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुने युवाको चाप बढ्दै गइरहेको छ । गत वर्ष कृषि, पशुपालन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोगजारीका लागि आवेदन दिनेहरुको संख्या ४४ हजार ८ सय ५३ थियो ।

गत साउनमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको ईपीएस कोरिया शाखाले पानीजहाज बनाउने कम्पनीमा काम गर्नका लागि भाषा परीक्षा लिएको थियो । परीक्षामा करिब ३० हजार नेपाली सहभागी भए । तर, कोटाचाहिँ करिब ३ हजारको मात्र रहेको छ ।

पानीजहाज कम्पनीमा रोजगारीका लागि भाषा परीक्षामा ३ हजार ९ सय ८९ जनाले नाम निकाल्न सफल भए । अब उनीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने छ र रोजगार आवेदन फारम भर्नुपर्ने छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाले शुक्रबार सूचना जारी गरिसकेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुस १७ देखि १९ गतेसम्म तोकिएको छ ।

आवेदकहरुलाई दुई दिन अघिदेखि माछा मासु र जाँडरक्सी नखाइकन स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ट्राउजर र भेष्ट लगाएर तोकिएको अस्पतालमा जान भनिएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भएकाहरुले रोजगार आवेदन फारम पुस २२ देखि माघ ३ गतेसम्म अनलाइनमार्फत भर्नुपर्नेछ ।

प्रक्रियाको कुरा गर्दा भाषा परीक्षा र स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत पास हुनेलाई रोजगारीका लागि आवेदन फारम भराइन्छ । त्यसबाट छनोट हुनेलाई ह्युमेन डेभलपमेन्ट विभाग (एचआरडी) कोरियामार्फत रोजगारदाताले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउँछन् । त्यसपछि उनीहरुलाई व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र भैंसेपाटीमा एकहप्ता तालिम दिइन्छ । कोरियामा पनि उनीहरुलाई तालिम दिएर त्यसपछि काममा खटाइन्छ ।

जब मंसिर १९ को सूचना जारी भयो…..

पानी जहाजवालाको छनोट प्रक्रिया चलिरहेकै बेला गत मंसिरमा इपीएस शाखाले निकालेको अर्को एउटा सूचनाका कारण गडबडी सुरु भयो ।
इपीएस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते एउटा सूचना प्रकाशित गरेर कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोगजारीका लागि दरखास्त आह्वान गर्‍यो । तर, त्यसमा जहाज निर्माण कम्पनीतर्फ परीक्षा दिएकाहरुले सहभागी हुन नपाउने गरी अंकुश लगाइयो ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका सबैले पानीजहाज कम्पनीमा जागिर पाउने स्थिति थिएन । उत्तीर्णहरुको रोष्टर बनाएर नेपाल सरकारले कोरिया पठाउने र कोरियन कम्पनीले त्यसमध्येबाट छनोट गर्ने प्रक्रिया छ ।

यसअघि नेपाल सरकारले पानीजहाजतर्फ ८९२ जनाको रोष्टर बनाएर पठाएकोमा २३८ जना मात्र छनोट भएका थिए । अर्को चरणमा २ हजार ५ सय जनाको रोष्टर बनाउने तयारी थियो । जबकि यसका लागि ३ हजार ९ सय ८९ जनाले भाषा परीक्षामा नाम निकालेका छन्, आकांक्षीको संख्या छ– करिब ३२ हजार ।

यस्तो स्थितिमा ईपीएस शाखाले मंसिर १९ गते सूचना निकालेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि कामदार माग भएको भनिसकेपछि साउनमा पानीजहाजतर्फ आवेदन दिनेहरुले समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने चाहना देखाए ।

तर, इपीएस शाखाले पानीजहाजतर्फ आवेदन दिएकाहरुले उत्पादनमूलक तर्फको रोजगारीमा फारम भर्न नमिल्ने निर्णय सुनायो । ईपीएस शाखाको यही निर्णयबाट उब्जिएको हो शुक्रबारको बालकुमारीको घटना ।

पानीजहाजतर्फ आवेदन दिएकाहरुले उत्पादनमूलकतर्फको रोजगारीमा फारम भर्न नमिल्ने भनेपछि १८ जना युवा उच्च अदालत पाटनमा न्याय माग्न गए । उच्च अदालतले निवेदकहरुलाई फारम भर्न दिनू भन्ने आदेश सुनायो ।

अदालतको आदेशपछि उनीहरु शुक्रबार उत्पादनमूलकतर्फको रोजगारीका लागि फारम भर्न ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखाको कार्यालयमा पुगे । तर, ईपीएस शाखामा १८ जना मात्र पुगेनन्, फारम भर्न पाइने भयो भन्ने ठानेर हजारौं युवा भेला भए ।

आखिर जति हजार युवाले भाषा परीक्षाको फारम भरे पनि फरक नपर्ने अवस्थामा ईपीएसका कर्मचारीले १८ जनाबाहेक अरुको आवेदन लिनै नमिल्ने अड्डी कसे ।

कर्मचारीको अनुचित अड्डीका कारण आक्रोशित बनेका युवाले बालकुमारी, ग्वार्को एरियामा रहेको रिङरोडमा यातायात बन्द गरेर प्रदर्शन सुरु गरे । सरकारी दाबी अनुसार त्यहाँ करिब २ हजार युवा भेला भएका थिए ।

भाउँतोमा मन्त्रीको गाडी

घटनास्थल ललितपुरमा पर्थ्याे । आन्दोलनकारीहरु बालकुमारी र ग्वार्को नजिकै पुलको आसपासमा एकत्रित थिए । करिब २ हजारको संख्यामा रहेका उनीहरु आक्रोशित थिए । ललितपुरबाट खटिएको करिब १२५ जनाको प्रहरी फोर्स सात दोबाटो साइडतिर केन्द्रित थियो ।

बालकुमारीको पुल तरेर कोटेश्वरतिर आउँदा काठमाडौं प्रहरीले हेर्नुपर्ने एरिया छुन्थ्यो । जबकि त्यहाँ कोटेश्वरको प्रहरी मुभ भएको थिएन । शायद काठमाडौंले ठानेको थियो होला, यो ललितपुर प्रहरीको काम हो ।

यही बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई ललितपुरकै पार्टी प्यालेसमा आयोजित एकीकृत समाजवादी पार्टीको बैठकमा जानु परेछ । चालकले उनलाई ग्वार्को एरियामा के निकाल्न लागेका थिए पीएसओले त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको थाहा पाए । उनले काठमाडौं प्रहरीलाई जाहेर गरे ।

ललितपुर प्रहरीलाई मन्त्री आउँदै गरेको सूचना नै पुगेन । कोटेश्वरको प्रहरी बालकुमारी पुलतिर मुभ हुन नपाउँदै मन्त्रीको गाडी फुत्त रिङरोडमा निस्किइहाल्यो । १२५ जना ललितपुरका प्रहरी प्रदर्शनकारीको घेराभन्दा बाहिर पट्टि थिए । ललितपुर प्रहरीले छिचोलेर आएर मन्त्रीलाई सुरक्षा दिन सकेन, कोटेश्वरको प्रहरी मुभ भएकै थिएन । मन्त्री परे बीच्चमा ।

यो घटनामा पीएसओको दोष कति ? मन्त्रीको दोष कति ? कोटेश्वर प्रहरीको दोष कति ? ललितपुर र काठमाडौं प्रहरीबीच समन्वय कसले गर्नुपर्ने हो ? मन्त्रीको सुरक्षाको जिम्मा पीएसओको मात्र हो कि संस्थागत पनि हुन्छ ? यी प्रश्नहरु एकैसाथ जन्मिएका छन् बालकुमारीबाट । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन गरेर हुँदैन ।

इपीएसले मिल्दैन भनेको, पछि मिल्यो !

शुक्रबार दुईजनाको ज्यान गइसकेपछि त्यसैदिन ईपीएस शाखाले पहिलो मिल्दै मिल्दैन भनेको ठाउँमा कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारीका लागि पुनः आवेदन मागेको छ । तर, पुस १६ देखि १८ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने परीक्षामा जहाज निर्माण (शिप बिल्डिङ) कम्पनीमा सहभागीहरुले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने विभागले सीमा तोकेको छ ।

ईपीएस शाखाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सन् २०२३ मा शिप बिल्डिङ सेक्टरमा फाराम भरेका आवेदशहरुले मात्र फारम भर्न सकिने । सो भन्दा बाहेकका व्यक्तिले फारम भर्न पाइने छैन । यदि भरेको खण्डमा स्वतः रद्द हुनेछ ।’

हेर्नुहोस् विभागको सूचना

आखिर सरकारले पानीजहाजतर्फका आवेदकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परीक्षा दिन शुरुमा किन प्रतिबन्ध लगायो ? शुक्रबार अघिसम्म विभागका अधिकारीहरुको ढीट तर्क थियो– कोरियाले नै दुईतिरको परीक्षालाई मान्यता दिँदैन, यसमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं ।
ईपीएसका कर्मचारीको यो तर्क दुई कारणले अमिल्दो देखिन्छ–

पहिलो– पानीजहाज बनाउने कामका लागि तीन हजारको कोटामा तीसौं हजारले परीक्षा दिइसकेका छन् । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि भाषा परीक्षा जति जनाले पनि परीक्षा दिन मिल्दोरहेछ, यसमा कुनै सीमा रहेनछ । आखिर, भाषा परीक्षा दिनु भनेको रोजगारीका लागि आवेदन दिनुसरह होइन । रोजगारीका लागि आवेदन फारम त पछि, स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि बल्ल भरिन्छ ।

दोस्रो– पुस १३ गते शुक्रबार बालकुमारीमा हुलदंगा र हताहती भइसकेपछि ईपीएस शाखाले रातारात सूचना निकालेर पानीजहाजका लागि फारम भरेकाहरुले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फारम भर्न पाइने बतायो । यदि मिल्दै मिल्दैनथ्यो भने १३ गते लुरुक्क परेर किन सूचना जारी गरियो ? यसैबाट प्रष्ट हुन्छ– भाषा परीक्षा दिन बञ्चित गर्नु अनुचित कार्य थियो ।

इपीएसका कर्मचारीले अनुचित कार्य गरेको कुरा उच्च अदालत पाटनका दुईवटा आदेशबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको निर्णय

ईपीएसका कर्मचारीले भाषा परीक्षामै संकुचन गरेर नियन्त्रणमुखी सोचाइ राखेको अर्को तथ्य १३ गते प्रकाशित सूचनाकै अर्को तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सो सूचनामा भनिएको छ कि पानीजहाजमा फारम भरेकाले मात्रै आवेदन दिनुहोला, अरुले फारम भरेमा स्वतः रद्द हुनेछ ।

आखिर फारम नै खोलिसकेपछि पानीजहाज होस् कि हवाइजहाज, छुटेका सबै युवालाई फारम भर्ने मौका दिँदा सरकारको के बिग्रन्थ्यो ? ईपीएसका कर्मचारीले यसमा अझै पनि उदारता देखाउन सकेको देखिँदैन ।

यी सबै तथ्य केलाउँदा के देखिन्छ भने बेरोजगार युवालाई उत्तेजित बनाउने कार्यमा ईपीएस शाखाका कर्मचारीहरुले लिएको नियन्त्रणमुखी नीति नै मुख्य जिम्मेवार छ ।

तीन तहको शोषण

आवेदकहरुबाट राज्यले विभिन्न शुल्कका रुपमा लिने आम्दानी गतिलै हुने गरेको छ । यसलाई कम गर्ने र युवालाई सजिलो बनाउनेतिर सरकारले सोचेको देखिँदैन ।

रोजगारीको आवेदनका लागि एकजनाले २८ डलर (३७ नेपाली रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने नियम छ । नेपाल सरकारले बेरोजगार युवाबाट लुट कतिसम्म मच्चाएको छ भने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मात्रै प्रतिव्यक्ति ७ हजार ३ सय लिइने गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण पाटन अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकु, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल, भक्तपुर र सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वर लगायतबाट हुने गरेको छ ।

जहाज निर्माण कम्पनीका लागि आवेदन दिएका ३ हजार ९ सय ८९ जनाले गत पुस १७ देखि १९ गतेसम्म यी अस्पतालबाट ७३ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदैछन् । सरकारले गराउने स्वास्थ्य परीक्षामा लिइने यो शुल्क निजी अस्पतालले गर्ने ‘होलबडी चेकअप’ भन्दा महंगो छ । बेरोजगार परीक्षा शुल्क पनि ३७ सय लिइनु अव्यवहारिक देखिन्छ ।

बागबजार, अनामनगर लगायत काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा खोलिएका कोरियन भाषा पढाउने इन्स्टिच्युटहरुले नेपाली युवालाई कोरियाको सपना बेचेर मनग्य पैसा कमाउँदै आएका छन् । उता, सरकारले परीक्षा शुल्कका नाममा बेरोजगार युवाबाट बर्सेनि करोडौं कमाउने गरेको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा केही सीमित अस्पतालले महंगो शुल्क उठाउने गरेका छन् । यसरी तीनवटा तहबाट बेरोजगारीमाथि कमाऊ भन्दा फस्टाइरहेको छ ।

हरेक वर्ष ३०-४० हजार युवाले कोरिया जाने आशमा इन्स्टिच्युट, सरकार र अस्पतालहरुलाई रकम तिर्दै आइरहेका छन् । के सरकारले परीक्षा शुल्क ३७ सयबाट घटाएर एक हजार वा त्योभन्दा कम गर्न सक्दैन ? स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ७३ सयबाट घटाउन सकिँदैन ? बेरोकतोक चलेका कन्सल्टेन्सी र ईपीएसका कर्मचारीवीचको मिलेमतोमाथि सरकारले अनुगमन गर्न सक्दैन ? श्रम मन्त्रालय के हेरेर बसिरहेको छ ? बेरोगजार युवाले भोगिरहेको तमाम समस्याप्रति सरकारले यसैगरी अनदेखा गरिरहन मिल्छ ? यी प्रश्नहरु एकैसाथ सतहमा आएका छन् ।

टाउको दुःखेको उपचार नाइटोमा !

ललितपुरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानविन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआइजी लालमणि आचार्य संयोजक छन् भने सदस्यहरुमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यलयका सहायक सीडीओ अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक बासु सिग्देल छन् ।

सरकारले ललितपुर जिल्लाका सिडियो र ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम लाई निलम्बन नगरे पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधान कार्यालयमा तानेको छ ।

फिल्डमा खटिएका ललितपुरका डीएसपी उमेश लम्साल, इएपीस कोरिया शाखाका निर्देशक सुवेदी र मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अंगरक्षक असई सुनुवारलाई भने सरकारले जागिरबाट निलम्बन गरेको छ ।

यसका साथै मन्त्रिपरिषदको बैठकले मृतकका परिवारलाई १०-१० लाख रुपैयाँ दिने, घाइतेहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने लगायतका निर्णयहरु पनि लिएको छ ।

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार गृमहन्त्री र मुख्यसचिवलाई बोलाएर पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन निर्देशन दिएका छन् । यसअनुसार सोमबार जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

शुक्रबारको घटनापछि सरकारले लिएका यी निरोधात्मक एवं उपचारात्मक उपायहरु सकारात्मक नै देखिए पनि पर्याप्त छैनन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो ‘टाउको दुःखेको औषधि नाइटोमा’ भनेजस्तो मात्र छ ।

किनभने, समस्या श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नेतृत्वमा छ । यत्रो घटना हुँदा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी कता छन्, थाहा छैन । ईपीएस शाखाका महानिर्देशक कहाँ के गर्दैछन्, थाहा छैन । त्यहाँ बेरोजगार युवाबाट उठ्ने करोडौं रकमको सदुपयोग, दुरुपयोग के भइरहेको छ, थाहा छैन । परीक्षा र छनोट स्वच्छ भइरहेको छ कि चलखेल हुन्छ ? त्यो पनि अनुगमन छैन । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण किन महंगोमा गरिन्छ ? कसैसँग जवाफ छैन ।

यी समस्त प्रश्नहरुको जवाफ नखोजी शुक्रबार मन्त्रीको गाडीमा आगजनी कसरी भयो भन्नेमात्र खोजेर समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
केही हप्ताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मानिस किन विदेश गइरहेका छन् भनेर अनुत्तरित प्रश्न गरिरहेका थिए । अब प्रश्न सरकारतिरै सोझिएको छ– बर्सेनि ३०-४० हजार युवाबाट परीक्षा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क उठाएर राज्य के गरिरहेको छ ? अनि तिनै बेरोजगार युवालाई लाठी र गोली बसाएर स्वेत आतंक किन ? यसवापत छानविन समिति मात्रै बनाउने कि कानूनी रुपमा जवाफदेही पनि बनाउने ? पीएसओलाई कारवाही, हाकिमलाई उन्मुक्ति ? यस्तो नहोस् । नत्र यो आक्रोशको ज्वालामुखी भोलि अन्यत्र, सरकारले नसोचेको ठाउँमा फुट्न सक्छ ।