काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुगेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको भेटमा सहभागि मोहन श्रेष्ठले खबरहबलाई जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रसँगै आफ्ना माग सम्बोधनका लागि राप्रपाले शान्तिपूर्ण जनसंर्घषका कार्यक्रम अघि बढाएको उनले बताए।
के छ राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ?
– संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहित नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।
– राजसंस्था सहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस् ।
– संघीयताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरियोस् ।
– देश टुक्(याउन चाहने विखण्डनकारी तत्वलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरि राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ तुल्याइयोस् ।
– संगठित रुपमा लोभ लालच देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गरियोस् तथा धर्म परिवर्तनमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गरियोस् ।
– बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस् ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् ।
– महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संरचना र नीति कायम गरियोस् ।
– गौरक्षाको प्रभावकारी कार्ययोजना सञ्चालन गरियोस् ।
– हाल आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित रहेका तर आर्थिक रुपमा विपन्न अन्य जातीय समूहलाई समेत सबै क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत आरक्षण गरियोस् ।
– दश कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गरियोस् ।
– पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ गते त्रिभुवन जयन्ती र प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने तथा कृष्ण जन्माष्टमी र रामनवमीमा सार्वजनिक विदा दिइयोस् ।
– राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।
– सबै धर्म र सम्प्रदायका मन्दिर, मठ, गुम्वा, मस्जिद र चर्चको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रण अन्त गरियोस् । यस क्रममा पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जानकी मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित धर्म र सम्प्रदायका समुदायलाई तत्काल हस्तान्तरण गरियोस् ।
– प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक अंगजस्ता नियकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त राख्ने तथा पार्टीगत आधारमा भागवण्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्य अन्त गरियोस् ।
– छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरि नयाँ सन्धी गरियोस् तथा भारतसँगको खुला सिमा व्यवस्थित र नियमन गरियोस् ।
–कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गरियोस् ।
– नागरिकता सम्बन्धि विवाद सधैंका लागि अन्त गरियोस् ।
–महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त गर्न सशक्त कदम चालियोस् ।
–कानुनद्वारा निषेधित सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुत कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस् तथा जातीय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको भेदभावलाई हटाइयोस् ।
– स्थानीय तहमा लगाएका अव्यवहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।
– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मतदान गर्न पाउने गरि आवश्यक व्यवस्था आगामी आम निर्वाचनबाट सुरु गरियोस् ।
प्रतिक्रिया