बाढीपहिरो प्रभावितले आवास पुनःनिर्माणको अनुदान पाएनन् « Khabarhub

बाढीपहिरो प्रभावितले आवास पुनःनिर्माणको अनुदान पाएनन्


२ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नुवाकोट – मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अनुदान उपलब्ध नहुँदा नुवाकोटका पहिरोपीडितको स्थान्तरण हुनसकेको छैन । सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर बनाउन सुरू गरे पनि थप रकम नहुँदा काम अधुरै रहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

बाढीपहिराका कारण बसोबास गर्दै आएको घर जोखिममा परेमा सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन सरकारले रु चार लाख अनुदान दिने कानुनी प्रावधान छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले रकम निकासाका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिए पनि रकम नआउँदा अनुदान दिन नसकिएको बताए ।

उनकानुसार नुवाकोटमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित परिवारको सङ्ख्या ८४ छ । तीमध्ये हालसम्म ७८ परिवारले पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार, दोस्रो किस्तावापत २८ परिवारले रु दुई लाख र १४ परिवारले तेस्रो किस्तावापत रु एक लाख ५० हजार पाएका छन् ।

“दोस्रो र तेस्रो किस्तावापत अनुदान दिन ढिलाइ भएको छ”, प्रजिअ अधिकारीले भने, “प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउन थप बजेट माग गरेका छौँ । प्राप्त भएपछि निकासा हुनेछ ।”

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विसं २०७७ पुस २६ मा स्वीकृत गरेको ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि’ अनुसार घर जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न तीन चरणमा रु चार लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

उक्त अनुदान रकममा गाउँपालिकाले १० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट ३० प्रतिशत योगदान हुने उल्लेख छ । त्यसबाहेक गाउँपालिकाको हकमा ६० र नगरपालिकाको हकमा ५५ प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले थप्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गत आवमा जिल्लाभरमा तीन जनाले मात्र किस्तावापतको अनुदान पाएका थिए । बाँकी लाभग्राहीले घर निर्माण सुरू गरे पनि सरकारी अनुदान प्राप्त नहुँदा घर सम्पन्न गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । यहाँ प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउन रु एक करोड २२ लाख आवश्यक पर्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०८१, आइतबार  १० : ३३ बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी