एनसेलको लाइसेन्स म्याद सकिन लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली र आचार्यबीच भेट

नारायण अर्याल

६ भाद्र २०८१, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट

678

काठमाडौं– दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा प्रालिको सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद भदौ १५ गते नै सकिँदैछ । अनुमतिपत्रको म्याद सकिन तीन महिना अगाडि नै तोकिएको शुल्क बुझाएर नवीकरण नगरेको उक्त कम्पनीसँग जोडिएका अदृष्य पात्रहरू अन्तिम समयमा सरकारसँग तीव्र लबिइङमा लागेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिन तीन महिना अगाडि नै गएको जेठ १५ गतेभित्र तोकिएको शुल्क बुझाएर एनसेलले नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ऐन तथा नियमावलीअनुसार भने अनुमतिपत्रको अवधि भएको बेलासम्म अर्थात् आगामी भदौ १५ गतेभित्र थप १५ प्रतिशत शुल्क सहित नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

२०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, एनसेलले भने गत जेठ १४ गते जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क सहित अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्क बुझाउनको लागि प्राधिकरणसमक्ष ५ किस्ताको सुविधा माग गरेको छ । तर, दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा भने नवीकरण शुल्कको लागि सुविधा दिनसक्ने कुनै व्यवस्था छैन ।

त्यसैले, आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसियासँग गत डिसेम्बरमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका गैरआवासीय नेपाली शतीशलाल आचार्यका भाई अहिले सचिनलाल आचार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत् नै नवीकरण शुल्क सहजीकरण र निरन्तर स्वामित्व व्यवस्था गर्न लागि दौडधुप गरेको पाइएको छ ।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको तर्फबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनलाई शतीशलालका भाई शचीनलाल आचार्यले दुई पटक भेट गरिसकेका छन् । एनसेलको नवीकरण शुल्कमा किस्ता सुविधा र अविछिन्न स्वामित्वको सम्भावना अन्य माध्यमबाट नदेखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनी पुगेका हुन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार शचीनलालले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा किस्ता सुविधाको लागि सरकारले निर्णय गरिदिन र पाँच वर्षपछि एनसेल आफ्ना दाई शतीशलालको स्वामित्वमा रहने निर्णय गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

आचार्य परिवारकै सदस्यहरूको नामका विभिन्न कम्पनीको शेयर स्वामित्व भएको स्मार्टसेलले नवीकरण शुल्क नबुझाएर पहिला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा किस्ता सुविधा लिने निर्णय गराएको थियो । तर, सरकारले पटक–पटक गरेर ३ पटकसम्म सो सुविधा उपलब्ध गराउँदा पनि स्मार्टसेलले सरकारलाई नवीकरण शुल्क बुझाएको थिएन ।

अहिले फेरि तीनै आचार्य परिवारले प्रधानमन्त्री ओलीसँग किस्ता सुविधा र अविच्छिन्न स्वामित्वको लागि लबिइङमा लागेका छन् । तर, पहिले पनि आफ्नै नेतृत्वको क्याबिनेटबाट आचार्य परिवारकै स्वामित्व रहेको स्मार्टसेललाई किस्ता सुविधाको लागि सहजीकरण गरिदिएका प्रधानमन्त्री ओली भने यसपटक सो विषयमा सहजै निर्णय नगर्ने मोडमा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि भने त्यसको मूल्य भुक्तान गरेर पूर्व स्वामित्वकर्ताले फेरि प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, शतीशलालका भाई सचीनलाल भने २५ वर्षपछि पनि निरन्तर रूपमा आफ्नो दाजुले नै एनसेलको स्वामित्व प्राप्त गर्नेगरी सरकारसँग लबिइङ गरिरहेको उच्च स्रोतले बताएको छ । अघिल्लो सरकारको गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले नै एनसेलसँग रहेका दायित्वहरू फरफारक नगरीकन नवीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

साथै, पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वका एनसेलको खरिदबिक्रीमा भएको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदले पनि यथास्थितिमा एनसेलको नवीकरण गर्न नहुने र थप शर्त थप गरेर मात्रै नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । अघिल्लो सरकारको निर्णय, छानबिन समितिको सुझाव र एनसेलले विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेको निर्णय आचार्य परिवारले कार्यान्वयन नगरेका कारण एनसेललाई सहज निर्णय यसपटक उनले नगर्ने निकट स्रोतले बताएका छन् ।

साथै अघिल्लो आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै जोखिम मोलेर भएपनि दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुमतिपत्र नवीकरणमा किस्ता सुविधा नदिने भनेर सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि बताइसकेका छन् ।

गएको मंगलबार एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण र किस्ता सुविधाको विषयलाई लिएर सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गुरुङ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले छलफल गरेका छन् । तर, मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिएकोले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘यो कहाँ मन्त्रालयस्तरबाट गर्न सकिने निर्णय हो र ? कानुनी प्रक्रिया के हुनसक्छन् भनेर छलफल भएको जस्तो देखिएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनको लागि केही छलफल भएको जस्तो देखिन्छ, तर, औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले खबरहबसँग भने ।

गत फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यथास्थितिमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको प्रक्रियालाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेकाले गत पुसमा नै एनसेलले उद्योग विभागमा शेयर खरिदबिक्रीको अद्यावधिकको लागि गरेको निवेदन समेत हालसम्म समेत अगाडि बढेको छैन । विभागका एक अधिकारीले खबरहबसँग कुरा गर्दै सरकारको नयाँ निर्देशनको विभागले प्रतिक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यो पनि-

अब के हुन्छ एनसेलको भविष्य ?

शतीशलालले स्मार्टसेलका नाममा लिएको ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिममा

कर चुक्ता गरी शेयर किनबेच नहुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण !

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छः एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनः ‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?