काठमाडौं– शेयर खरिद/बिक्रीको श्रृङ्खलामा सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएको आजियाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको घोषणा गर्‍यो ।

आजियाटाले ट्याक्स हेभन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको एनसेलको शतप्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो । जुन शेयर सिङ्गापुरका नागरिक शतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले खरिद गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार करपछिको नाफा ४ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीलाई आजियाटा आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ र सन् २०२९ सम्म निश्चित प्रतिशत लाभांश लिनेगरी बिक्री गरेर बाहिरिएको छ । त्यो पनि सन् २०२९ को डिसेम्बर २९ सम्म विभिन्न किस्तामा बुझाउने गरी । जुन शेयर आजियाटाले ७ वर्ष अगाडि स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

आजियाटासँग शतीशलालले शेयर खरिद गरेपछि ११ कित्ता शेयर बाहेक एनसेलको सम्पूर्ण शेयर अब उनको परिवारको नियन्त्रणमा आएको छ । किनकी आजियाटा बाहिरिने बेलासम्म एनसेल आजियाटा प्रालिमा ८० प्रतिशत शेयर आजियाटा ग्रुप बहार्डको र २० प्रतिशत शेयर शतीशलालकी आफ्नै श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा थियो ।

सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा आजियाटा ग्रुप बहार्डले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर अति न्यून मूल्यमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि सो विषयले आम नेपाली नागरिक, मिडिया देखि नियामक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो शङ्का पैदा गर्न पुग्यो । साथै, सन् २०१६ मा टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा भएको पुँजीगत लाभकरको विषय अझै पूर्णरूपमा नटुङ्गिएको र अदालतमा अर्बौं रुपैयाँ दायित्व देखिने मुद्दाहरू विचाराधीन रहिरहेको बेलामा फेरि अति न्यून मूल्यमा कानून विपरीत शेयर खरिद–बिक्री हुँदा कर छली लगायत विषयहरूमा प्रश्न उठे ।

शेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा आम सञ्चार क्षेत्र, संसदका विभिन्न समिति र आम नागरिकबाट दबाब सिर्जना भएपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, दुईजना सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।

दङ्गालको समितिले छानबिन तथा अनुसन्धानपश्चात् ०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन । तर, खबरहबले सरकारी उच्च स्रोतबाट प्राप्त गरेर उक्त प्रतिवेदनमा भएका विभिन्न विषयहरूलाई समाचार सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

उक्त सार्वजनिक नगरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अब एनसेलको स्थापनादेखि हालसम्म भएका शेयर कारोबार, पुँजीगत लाभकर छली, अफसोर कारोबार, अनुमतिपत्र अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा र नवीकरण गरिसकेपछि सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरू सुझाव सहित सिफारिस गरिएको छ । साथै कतिपय विषयमा थप छानबिन गरेर विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको विवरण (प्रतिवेदन, पृष्ठ ३१ र ३२)

एनसेलको शेयर २० वर्षमा १४ पटक खरिदबिक्री

एनसेलमाथि गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०६०/६१ देखि ०७९/८० सम्म एनसेलको शेयर १४ पटक खरिदबिक्री भएको देखाएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०५८ सालमा स्पाइस नेपाल प्रालि दर्ता भएको थियो । जसमा सुरुमा दुई भारतीय कम्पनी मोदी कर्प र स्पाइस सेल लिमिटेड भारत र नेपालको खेतान ग्रुपको लगानी रहेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा मोदी कर्प लिमिटेडको ५५ प्रतिशत, स्पाइस सेल लिमिटेडको ५ प्रतिशत र खेतान ग्रुप प्रालिको ४० प्रतिशत रहेको एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्री पश्चात ०६१/६२ मा साइप्रसको डाल्टो ट्रेड कम्पनीको प्रालिको ५९ प्रतिशत, राज ग्रुप प्रालिको ३९.८० प्रतिशत र स्पाइस सेल लिमिटेडको ०.५० प्रतिशत पुगेको थियो ।

त्यस्तै ०६२/६३ मा स्पाइस सेल लिमिटेडको ५ प्रतिशत, राज ग्रुपको ११ प्रतिशत, साइप्रसको डाल्टो ट्रेड कम्पनी प्रालिको १७ प्रतिशत, रेन्होल्ड होल्डिङ लिमिटेड, वेस्टइन्डिजको ५९ प्रतिशत र सिनर्जी नेपाल प्रालिको ८ प्रतिशत शेयर हिस्सा एनसेलमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा एनसेलको फेरि शेयर खरिद बिक्री गरेर स्पाइस नेपाल प्रालिको ५ प्रतिशत, साइप्रसको डाल्टो टेड्रिङ कम्पनी प्रालिको १७ प्रतिशत, रेन्होल्ड होल्डिङ लिमिटेड वेस्टइन्डिजको ५८.६० प्रतिशत र सिनर्जी नेपाल प्रालिको १९.४० प्रतिशत शेयर कायम हुन पुगेको थियो । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा फेरि शेयर खरिद बिक्री गरेर डाल्टो, रेन्होल्ड र सिनर्जीको क्रमशः २०, ६० र २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा एनसेलमा भएको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर हिस्सा बिक्री गरेर डाल्टो ट्रेड बाहिरिएपछि रेन्होल्डको ८० प्रतिशत र सिनर्जी नेपालको २० प्रतिशत कायम हुन पुगेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सिनर्जीको नाममा रहेको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व निरज गोविन्द श्रेष्ठले खरिद गरेका थिए भने ०७२/७३ मा उनले आफ्नो सो शेयर सुनिभेर क्यापिटल भेन्चर प्रालिलाई बिक्री गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म आइपुग्दा एनसेलको शेयर स्वामित्वमा ७९.९९ प्रतिशत रेन्होल्ड, १९.९९ प्रतिशत सुनिभेरा क्यापिटल र अन्य ७ जनाको बाँकी शेयर स्वामित्व रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतका शेयर खरिद बिक्री अस्वभाविक, छानबिन हुनुपर्ने

अनुसन्धान प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा विगतदेखि नै बदमासी भएको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले शेयर खरिद–बिक्रीको क्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो भएको र महतो र निरज गोविन्द श्रेष्ठबीच एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री हुँदाको राष्ट्रियता नेपाली वा गैरआवासीय के थियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

उनीहरू नेपाली वा विदेशी दुवै भएर उक्त शेयर कारोबार गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ मा उल्लेख छ । सो विषयलाई प्रतिवेदनको पृष्ठ ५४ मा पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै औंल्याइएको छ ।

साथै, निरज गोविन्दले श्रेष्ठले कुन स्रोतबाट उपेन्द्र महतोमार्फत् शेयर खरिद गरे र उनले विदेशी कम्पनीबाट ऋण लिएको भनिएको २३० मिलियन डलरको विषय छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

दूरसञ्चार नीतिअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्दा कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली लगानी हुनुपर्नेमा निरज गोविन्द श्रेष्ठले नेपाली नागरिकको हैसियतले खरिद गरेको र गैरबासिन्दा व्यक्तिको हैसियतले कर तिरेको भन्दै प्रतिवेदनको पृष्ठ ५४ मा उनीमाथि थप छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा उपेन्द्र महतो र निरज गोविन्द श्रेष्ठको विषयमा प्रतिवेदनमा औैंल्याइएको विषय, प्रतिवेदनको पृष्ठ-३३ ।

प्रतिवेदनको सोही पृष्ठमा कम्पनीकै कर्मचारीलाई १/२ कित्ताका दरले शेयर उपलब्ध गराएर पब्लिक कम्पनी बनाउने अस्वभाविक अभ्यास गरिएको उल्लेख छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ५३ मा एनसेलमा विगतमा भएको शेयर कारोबारको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । ०७२ सालमा एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएका निरज गोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंह श्रेष्ठको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटललाई शेयर बिक्री गर्दा दुवै कम्पनीले विवरण फरक–फरक देखाएको उल्लेख छ । जुन विषय महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनले समेत औंल्याइसकेको छ ।

साथै, निरज गोविन्द श्रेष्ठसँग सुनिभेरा क्यापिटलको तर्फबाट २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेकी भावना सिंह श्रेष्ठको ऋणको स्रोत र देश बाहिर कारोबार भए नभएको बारेमा थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनको पृष्ठ ५५ मा भावना सिंह श्रेष्ठले सिङ्गापुरमा कुन हैसियतले लगानी गरिन भन्ने विषय छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

निरज गोविन्द श्रेष्ठ र भावना सिंह श्रेष्ठबीचमा भएको एनसेलको शेयर कारोबारको विषयमा प्रतिवेदनको पृष्ठ ५३ मा औंल्याइएको विषय 

साथै अनुसन्धान प्रतिवेदनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा विगतमा उल्लेख भएको विषय र कर छुट भएको भए थप अनुसन्धान गरेर कर निर्धारण गर्न आवश्यक भएको औंल्याएको छ ।

एनसेल र स्मार्टमा एउटै आर्थिक स्वार्थ समूह

अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण रद्द भएर ‘टेकओभर’ प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्मार्ट टेलिकम र एनसेलमा एउटै आर्थिक स्वार्थ रहेको समूह रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । सो आर्थिक स्वार्थ रहेको समूह अहिले टेलियासोनेरामार्फत् तत्कालीन एनसेलमा, स्मार्टसेलमा र अहिलेको एनसेलमा रहेको अनुसन्धानले देखाएको हो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ३४ मा स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्वकर्ताको विषयमा चर्चा गरिएको छ । ०७३ साउन २५ को शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार स्मार्ट सेलमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसिंहु होल्डिङ्स प्रालि र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड गरी तीनवटा कम्पनी शेयरधनी रहेका थिए ।

जुन कम्पनीहरूमा शतीशलाल आचार्य, उनको भाई शचीनलाल आचार्य र शतीशलालकी श्रीमती तथा हाल एनसेलमा २० प्रतिशत स्थानीय शेयर हिस्सेदार रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठ रहेकी थिइन् ।

सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिले ०७२ चैतमा एनसेल प्रालिको २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्नुपूर्व उक्त कम्पनीको अध्यक्षमा सचिनलाल आचार्य र सञ्चालकमा शतीशलाल आचार्य रहेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त प्रतिवेदनको सोही पृष्ठमा सिङ्गापुरमा रहेको लालसिंहु डिस्ट्रिव्युटर्स प्रालिको सञ्चालक सतीशलाल आचार्य रहेको र स्मार्ट टेलिकममा सोही कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

स्मार्टसेल र एनसेलमा एउटै आर्थिक समूह रहेको विश्लेषण, प्रतिवेदनको पृष्ठ ३५-३६

सन् २०१६ मा एनसेलबाट आफ्नो स्वामित्वको शेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराको लागि नेपाली लगानीकर्ताको रूपमा आचार्यको परिवारले सिङ्गापुरमा कम्पनी खडा गरेर काम गरेको अनुसन्धानले अर्को खुलासा गरेको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार टेलियासोनेरा कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सन् २०१६ को वित्तीय विवरणअनुसार उसले एनसेलमा भएको ८० प्रतिशत शेयर बापत १.३६ बिलियन अमेरिकी डलरको अलावा सिङ्गापुरको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट ४८ मिलियन डलर प्राप्त गरेको थियो । जुन सिङ्गापुरको कम्पनी भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा छ ।

आजियाटा बहार्ड ग्रुपबाट शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व खरिद गरिसकेपछि अहिले गैर आवासीय नेपाली अर्थात् सिङ्गापुर निवासी शतीशलाल आचार्यको युकेमा रहेको कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गरेको छ । साथै बाँकी स्थानीय अन्तर्गतको २० प्रतिशत शेयर उनै शतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्समा छ ।

तत्कालीन टेलियासोनेरामा नेपालीको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको हिस्सा हुनुपर्नेमा सिङ्गापुरमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स खडा गरेर शेयर खरिद गर्ने, स्मार्ट टेलिकममा विभिन्न होल्डिङ कम्पनी खडा गरेर लगानी गर्ने र अहिले फेरि एनसेलमाथि पूर्ण स्वामित्व कायम गर्ने प्रयत्न शतीशलालको परिवारको रहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

सम्पत्ति, कारोबार र नाफा घट्दो, बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ ऋण जोखिममा

अनुसन्धानले आजियाटा ग्रुप बहार्डले एनसेलको शेयर खरिद गरिसकेपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा शुन्यमा रहेको कम्पनीको ऋण दायित्व आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आइपुग्दा १५८४.२३ करोड र चालु दायित्व २२७५.३९ करोड पुगेको देखाएको छ ।

‘एनसेलको शेयर स्वामित्व आजियाटा ग्रुप बहार्डले लिइसकेपछ आव २०७२/७३ देखि आव २०७९/८० सम्मको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दा शेयर पुँजी आव २०७२/७३ मा १० करोड रहेकोमा आव २०७९/७० सम्म आइपुग्दा रू ११०० मात्र थपी १० करोड एक हजार एक सयमात्र हुन पुगेको छ । संचित नाफा आव २०७३/७४ मा अधिकतम रू ८१ अर्ब ३४ करोड र तत्पश्चात लाभांश घोषणा गर्दै गएकाले सो संचित मुनाफा घटी आव २०७९/७० मा रू १७ अर्ब ९० करोड रहन गएको छ ।

त्यसैगरी ऋण दायित्व आव २०७७/७८ मा अधिकतम रू २१ अर्ब ९४ करोड भएकोमा आव २०७९/८० मा सो ऋण दायित्व घटेर रू ३१ अर्ब ५६ करोड, चालु सम्पत्ति रू १७ अर्ब ५ करोड र चालु दायित्व रू २२ अर्ब ७५ करोड रहेको छ’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ४० मा उल्लेख छ ।

तर, कम्पनीको सञ्चित पुँजी, सञ्चित नाफा, स्थिर सम्पत्ति र चालु सम्पत्ति भने आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ठूलो मात्रामा घटेको देखिन्छ । आजियाटा बहार्ड ग्रुपको जमानीमा लिइएको नेपाली बैंकको अर्बौं ऋण पछिल्लो शेयर बिक्री सम्झौता पश्चात सो कम्पनीले जिम्मेवारी नलिने भनिएकोले राष्ट्र बैंकले सो विषयमा प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

एनसेलको ऋणको अवस्था, प्रतिवेदन पृष्ठ ४२

त्यस्तै अनुसन्धान प्रतिवेदनले शतीशलाल आचार्य परिवारका विभिन्न सदस्यको स्वामित्वमा रहेको होल्डिङ ग्रुपबाट सञ्चालित (अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेकओभर प्रक्रियामा रहेको) स्मार्टसेलले पनि विभिन्न बैंकबाट लिएको ४ अर्ब ४९ करोड जोखिममा रहेको देखाएको छ ।

७० अर्ब नाफा विदेशमा, ८५ अर्बको मुद्दा अदालतमा

अनुसन्धान प्रतिवेदअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि सो प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म एनसेल आजियाटाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा लिएको छ ।

त्यसैगरी प्राविधिक, तथा व्यवस्थापकीय सेवा बापत सो समयमा २ करोड ४८ लाख डलर थप विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै नेपाली लगानीकर्ताको नाममा १९७८.९० करोड लाभांश वितरण गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक विवरणअनुसार एनसेल उच्च नाफामा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष ०८९/८० सम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ८६३४.९६, प्रतिशेयर लाभांश ७७९२.३३, लगानीमा प्रतिफल ९.१७ र पुँजी लगानीमा प्रतिफल ८६३४.९६ रहेको छ ।

फेरि प्रतिवेदअनुसार एनसेल आजियाटा लिमिटेडसँग सम्बन्धित सरकारी पक्षले ८५ अर्ब भन्दा बढी दाबी गरेको रकम जोडिएका १० वटा मुद्दाहरू अहिले नेपालको विभिन्न निकायमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड (स्थायी लेखा नं. ३००३२५६९४) को करदाताले तिर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रीम कर, पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व परिवर्तन कर निर्धारणसमेतका विषयमा प्रशासकीय पुरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण लगायत विभिन्न तहगत निकायहरूमा हालसम्म १० वटा मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका देखिन्छन्’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ५१ मा उल्लेख छ ।

एनसेलको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूबारे प्रतिवेदनको पृष्ठ ५१

पछिल्लो शेयर बिक्री अस्वभाविक, हुन्डी तथा क्रिप्टो कारोबारको भएको आशङ्का

छानबिन समितिको अध्ययनले आजियाटा ग्रुप बहार्ड ५ करोड डलर रुपैयाँ सहित विभिन्न शर्तमा सतीशलाल आचार्यको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको शेयर स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको विषय अस्वभाविक भएको उल्लेख गरेको छ ।

छानबिनका क्रममा आजियाटा ग्रुप बहार्ड र स्पेक्ट्रलाइटबीचको शेयर खरिद सम्झौता प्राप्त भएको र सो सम्झौता स्वभाविक नदेखिएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ ६१ र ६२ मा आजियाटा ग्रुप बहार्ड र स्पेक्ट्रलाइट (युके) बीचमा भएका सम्झौताका मुख्य शर्तहरू उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बिक्रेताले शेयर बिक्री गरेपनि ती शेयरहरूको कानुनी र लाभग्राही स्वामित्ववाला स्वयं आजियाटा ग्रुप रहने, क्रेताले बिक्रेतालाई ५ करोड चार वर्षभित्र दिनुपर्ने, सन् २०२९ सम्म निश्चित प्रतिशत लाभांश दिनुपर्ने, स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण भएमा थप १ करोड डलर बिक्रेतालाई दिनुपर्ने लगायतका विषयहरू सम्झौतामा समेटिएको छ ।

एनसेलको कारोबारमा हुन्डी तथा क्रिप्टोसम्बन्धमा समितिले औंल्याएको विषय, प्रतिवेदन पृष्ठ ७०

‘यो सम्झौताका शर्तहरूको विश्लेषण गर्दा सम्झौताका शर्तहरू पूर्ण, पत्यारिला र विश्वसनीय देखिँदैनन् । यो सम्झौता ब्चmुक ीभलनतज एचष्लअष्उभि मा आधारित देखिँदैन । बिक्रेता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षलाई स्वभाविक भन्दा बढी शर्तहरू राखेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ६६ मा उल्लेख छ ।

सम्पूर्ण वित्तीय र अन्य दायित्व खरिदकर्तालाई सुम्पिएर बिक्रीपछिको लाभ भने बिक्रेताले पाइरहने शर्तलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने भन्दै सो सम्झौताले दुई पक्षको कारोबारमा अप्रत्यक्ष प्रतिफल रहेको हुनसक्ने औंल्याइएको छ ।

०७२ मा झण्डै डेढ खर्ब हाराहारीमा खरिद गरेको कम्पनी ८ वर्षपछि साढे ६ अर्ब अर्थात् अति न्यून मूल्यमा बिक्री गर्दा खरिदको लागि आयस्रोत देखाउन नसक्ने र दोस्रो राजस्व कम तिर्ने योजना रहेको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै अवैध रकमलाई वैध बनाउनको लागि न्यून बिजकीकरण गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

साथै प्रतिवेदनको पृष्ठ ७० मा कम मूल्यमा भएको खरिदबिक्रीलाई ‘कर छल्ने योजना’, ‘भुक्तानीको तरिका अविश्वसनीय’, ‘असम्बन्धित दायित्वको गणना’, ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने’ लगायतका विषयहरूलाई आधार मानेर आशङ्का प्रस्तुत गरेको छ । साथै प्रतिवेदनले हुण्डी, हवाला वा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोगको विषयमाथि समेत आशङ्का गर्दै विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी गर्न सकिन्छ एनसेलको व्यावसायिक मूल्याङ्कन

एनसेलको धेरै आधार तथा तरिकाहरूबाट वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सकिने छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ७० मा समितिले एनसेलको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वित्तीय विवरण, हाल भएको खरिद–बिक्री सम्झौता र विगतको कारोबारको शेयरको मूल्य निर्धारणको आधारमा कम्पनीको सम्पत्तिको अनुमानित मूल्य निकाल्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको व्यावसायिक मूल्य कायम गर्ने आधारहरू पनि समितिले १३ बुँदामा औंल्याएको छ । शेयर कारोबारको मूल्य, कर खर्च, ह्रास तथा अपलेखन खर्च, वित्तीय लागत अघिको आधार, कम्पनीको किताबी मूल्य र डिस्काउन्टेड फ्लो विधिबाट कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य कायम गर्न सकिने समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ७१ मा छ ।

कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य तयार गर्ने आधार, प्रतिवेदन पृष्ठ ७१

एनसेलले ०७७ साउन १९ गते कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिवर्तन गर्दा सातजना नयाँ शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको ११ कित्ता शेयर प्रतिकित्ता १ लाख २४ हजार १ सयका दरले बिक्री गरेको थियो । सो समयको आधारमा एनसेलको शेयर मूल्य १ खर्ब २४ अर्ब १० करोड १३ लाख ६५ हजार १ सय हुने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै ०७७ साउन १९ देखि गत सन् २०२३ डिसेम्बर २१ सम्म एनसेलको सञ्चित मुनाफा १५ अर्ब २८ करोड ७९ लाख देखिएकोले कम्पनीको शेयर मूल्य थप हुनसक्ने समितिले औंल्याएको छ ।

शेयर कारोबार मूल्यको आधारमा समितिले औंल्याएको एनसेलको मूल्य, प्रतिवेदन, पृष्ठ ७२

त्यसैगरी अनुसन्धान समितिले कर खर्च, ह्रास तथा अपलेखन खर्च, वित्तीय लागत (इविटा) अघिको मुनाफाको आधारमा पनि एनसेलको व्यावसायिक शेयर मूल्य निकाल्ने काम गरेको छ । जसमा एनसेलको व्यावसायिक मूल्य १ खर्ब ४८ अर्ब ८९ करोड हुने हिसाब निकालिएको छ । साथै समितिले आयकर ऐनको आधारमा पनि कम्पनीको कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य निकाल्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएमा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको दिनको बजार मूल्यमा सम्पत्ति तथा दायित्वको निसर्ग गरेको मानी सम्पत्ति तथा दायित्वको निसर्गबाट प्राप्त मुनाफामा निकायलाई संस्थागत आयकर र शेयरधनीलाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने हुँदा ऐनको उद्देश्य बमोजिमको कर निर्धारण गर्न कम्पनीको ‘ड्यु डिलिगेन्ट अडिट’ गरी सम्पत्ति तथा दायित्वको बजार मूल्य यकीन गरी यथार्थ मूल्य र कर दायित्व निकाल्न सकिन्छ’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ७३ मा उल्लेख छ ।

इबिटाको आधारमा एनसेलको व्यावसायिक मूल्य, प्रतिववेदन पृष्ठ ७१/७२

एनसेल खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने शतीशलालको क्षमता छैन

छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानले शतीशलालको स्पेक्ट्रलाइट युके एनसेल खरिद र सञ्चालनको लागि योग्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनुसन्धानअनुसार स्पेक्ट्रलाइट युके शतीशलाल आचार्यको एकल कम्पनी हो । जुन कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद गर्नुपूर्व केही समय अगाडि मात्रै २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा १ डलर शेयर पुँजीमा बेलायतमा दर्ता भएको थियो । पछि नोभेम्बर ३० मा सो कम्पनीको शेयरपुँजी थप गरी एकलाख अमेरिकी डलर पुर्‍याएको थियो ।

तर, दुईपक्ष (आजियाटा ग्रुप बहार्ड र स्पेक्ट्रलाइट युके)ले गरेको शेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) अनुसार स्पेक्ट्रलाइटले चारवर्ष भित्रमा आजियाटालाई ५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै एसपीए सम्झौताअनुसार २०२९ डिसेम्बर २९ अगाडि स्मार्टसेल वा एनसेलको नवीकरण भएमा आजियाटालाई स्पेक्ट्रलाइटले थप एक करोड अमेरिकी डलर दिनुपर्ने हुन्छ ।

बिक्रेताको कुनै कर दायित्व छ भने खरिदकर्ताले नै स्वीकार गर्नुपर्ने, खरिदकर्ताले धितो राख्नुपर्ने लगायतका विषयहरू एसपीएमा उल्लेख छन् । छानबिन समितिले युकेमा जम्मा १ लाख डलर पुँजी शेयरमा दर्ता भएको एनसेलको शेयर खरिद गर्ने कम्पनीले एसपीएमा उल्लेखित रकम भुक्तानी गर्न र सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट लिमिटेड युके एनसेल खरिद गर्न र सञ्चालन गर्न आर्थिक, प्राविधिक लगायतका हिसाबले अयोग्य रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा प्रस्तुत छ । सन् २०२३ मा आजियाटा ग्रुप बहार्ड र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्दा वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको प्रमाणित हुनुपर्छ ।

तर, शतीशलालले कम्पनीको आयस्रोतको विवरण नै बुझाउन अस्विकार गरेका छन् । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम शेयर खरिद–बिक्री गर्दा दफा ५ को (१) (क) मा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातमा शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिको आयस्रोत सम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्छ । तर, स्पेक्ट्रलाइटले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सो विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शतीशलाल आचार्यले नै स्मार्टसेल सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका थिए । तर, सो कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भइ अहिले रद्द भइसकेको छ । सो आधारलाई पनि लिएर आचार्यसँग एनसेल सञ्चालन गर्ने क्षमता नरहेको निष्कर्ष समितिको छ ।

समितिले आचार्यको कम्पनीको क्षमतामाथि गरेको विश्लेषण पृष्ठ ७७

साथै समितिले प्रतिवेदनको ७७ नम्बर पृष्ठमा तीन महिना अघि दर्ता भएको, पर्याप्त पुँजी र कुनै व्यावसायिक अनुभव तथा क्षमता नभएको कम्पनीलाई करिब एक करोड साठी लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको कम्पनीको शेयरको ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण अस्वभाविक भएको भनिएको छ ।

समितिले खरिदकर्ताको आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय क्षमता विश्लेषण प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदन र कार्यसञ्चालन योजना, अनुमतिपत्र लिन चाहिने पुँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता लगायतका विषयहरू नियमावली र विनियमालीका व्यवस्थाअनुरूप आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरेको छ । तर, एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर रेन्होल्ड होल्डिङमार्फत् खरिद गरेको स्पेक्ट्रलाइटले ती विषयहरू पेस गरेको छैन ।

सम्पूर्ण कर चुक्ता गराएर मात्रै नवीकरण

आगामी भदौसम्ममा १५ सम्ममा एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण भएमा पनि सो कम्पनी ०८६ सालमा पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हुन्छ ।

साथै; समितिले प्रतिवेदनमार्फत् औंल्याएअनुसार अहिले एनसेलसँग जोडिएका ८५ अर्ब बढी दायित्वका विषय विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । छानबिन समितिले एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाएर मात्रै नवीकरण गर्न सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत् सिफारिस गरेको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ८७ र ८८ मा एनसेलको नयाँ नवीकरण गर्दा सरकारले नयाँ शर्त नै राख्न सक्ने भनी उल्लेख छ ।

‘पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधानलाई समेत विचार गरी सो अवस्थामा अन्य शर्तका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप शर्तहरू राख्न सकिने देखिने देखिन्छ’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ८७/८८ मा उल्लेख छ ।

साथै समितिले नयाँ थप गर्ने सम्बन्धी १३ वटा बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिँदै ‘नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व र दायित्व सबै चुक्ता गरेको हुनुपर्ने’ र ‘नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायमा तिर्नुपर्ने सरकारी कर तथा अन्य बक्यौता चुक्ता नगरी लाभांश घोषणा तथा भुक्तानी गर्न नपाउने’ व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

साथै, छानबिन समितिले अब एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ०८६ भदौमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदा ८० प्रतिशत विदेशीको र २० प्रतिशत नेपालीको स्वामित्वमा बदल्न नपाउने शर्त राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘विदेशी लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको हाल कायम रहेको २० प्रतिशतको लगानीको अनुपात २०८६ भाद्र महिनामा ऐनको दफा ३३ (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म कुनैपनि तरिकाले बदल्न नपाउने’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ८८ मा उल्लेख छ ।

साथै, एनसेलको नवीकरण गर्नूपूर्व भविष्यमा कर्मचारी तथा कामदारलाई भविष्यमा अत्याधिक व्ययभार पर्नेगरी सुविधा थप नगर्न, अन्तर्राष्ट्रिय, तथा प्रचलित दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा बेमनासिब तरिकाले घटबढ नगर्न लगायतका विषयहरू कार्यान्वयन गराउन प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै एनसेलको अनुमतिपत्रको अन्तिम नवीकरण गर्दा पब्लिक कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएको दुईजना सञ्चालक राख्ने र ०८६ मा सरकारलाई शून्य दायित्व भएको कम्पनी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

ग्राहकमार्फत् अर्बौं रकम ठग्यो एनसेलले ?

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले ०७७ जेठ अगाडिसम्म भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) मा अटो रिन्यू हुने व्यवस्था गरेर ग्राहकमार्फत् ठूलो रकम असुल गर्ने काम गर्दै आएको थियो । सोही विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ०७७ जेठ १२ को बैठकले भिएएस सेवामा आफसेआफ नवीकरण हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न भन्दै ५० हजार जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले गरेको सो निर्णयलाई एनसेलले कार्यान्वयन नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः ५० हजार बराबरको जरिबाना तिराएको थियो । सो भिएएस रिन्यू सेवामा कति ग्राहकमार्फत् एनसेलले कति रकम असुल गर्यो भन्ने विषयको तथ्यांक भने अनुसन्धानले खुलाएको छैन ।

त्यस्तै, एनसेलले दूरसञ्चारको ऐन तथा कानूनमा नै नभएको व्यवस्थाबाट रिचार्ज एन्ड वीन अफर सञ्चालन गरेर ग्राहकलाई लोभ्याउने काम गरेको थियो । प्राधिकरणको ०७५ कात्तिक १६ गतेको बैठकले सो सेवा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

साथै एनसेलले इन्टरनेट सेवाको महसुल दर कायम नगरीकन ग्राहकसँग पैसा असुल गरिएको भन्दै ०७६ फागुन ५ गते ५० हजार जरिबाना गराएको थियो । तर, सो ग्राहक ठगिएको तथ्यांकपनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

त्यस्तै, एनसेलले गेम लफ्ट र हुवाई एप ग्यालेरीमा रहेका दैनिक, तीन दिनमा, हप्तामा र मासिक रुपका प्याक सस्क्राइब प्रणाली लागू गरेर ग्राहकहरूमार्फत् झण्डै सबा अर्ब रकम असुल गरेको थियो । प्राधिकरणको ०७५/०६/१५ देखि ०७७/०२/१८ सम्मको रकम १ अर्ब ११ करोड २९ लाख ६७ हजार ८४९ रुपैयाँ तिनै ग्राहकहरूलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सो निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा भने विस्तृत विवरण उल्लेख छैन ।

साथै एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री लगायतका विषयहरूमाथि गरिएको पछिल्लो सरकारी अनुसन्धानले एनसेलले ग्राहकहरूसँग गैरकानुनी रूपमा विभिन्न शिर्षकहरूमा ठूलो रकम असुली गरेको विषय प्रतिवेदनको पृष्ठ ५१, ५२ र ५३ मा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई गरेको कारबाहीको विवरण, प्रतिवेदन पृष्ठ ५१, ५२

ऐन कानून संशोधनदेखि विभिन्न सुझाव

एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई विभिन्न ऐन कानूनहरूको संशोधनदेखि विभिन्न थप अनुसन्धान तथा छानबिनको लागि सुझाव दिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीको नाममा ट्याक्स हेभन देशहरूबाट समेत ठूलो लगानी हुने गरेको र ती लगानीको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेलको अहिलेको शेयर कारोबारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकोले सेवा सञ्चालनमा आउनसक्ने अवरोधलाई अनुमान गर्दैै प्रतिवेदनले सरकारलाई सञ्चालनको लागि कानुनी सुझावसमेत दिएको छ । अब एनसेलको नवीकरण गर्दा पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने विषयलाई लिएर थप कडा शर्तहरू समेत सरकारले राख्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा नवीकरण दस्तुर वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत लिने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न उपयुक्त हुने समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नियामक निकायको प्रभावकारिता, कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन, कर प्रशासन, सम्पत्ति सुद्धीकरण लगायतका विषयमा समस्या रहेको भन्दै ऐन संशोधनदेखि विभिन्न सुझाव समितिले प्रतिवेदनमार्फत् दिएको हो ।

साथै विभिन्न मिडिया, पनामा पेपर्स र विकीलिक्स लगाायतले उठाएका विभिन्न घोटालाहरूको छानबिन गर्नुपर्ने र व्यापारिक वा वित्तीय कारोबारमा हुनसक्ने गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरूलाई अनुसन्धान गर्न एउटा अलग्गै संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न

प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो काम कर्तव्य प्रभावकारी तवरले र समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा सो क्षेत्रको नियमनमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १३ अनुसारको काम कर्तव्य प्रभावकारी तवरले र समयमा सम्पन्न हन नसकी यस क्षेत्रको नियमनमा विभिन्न समस्या देखा परेको’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ग्राहकलाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चिततामा ध्यान नदिएको, प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकेको, प्राधिकरणकै वार्षिक प्रतिवेदन समयमा प्रकाशन नगरेको र वित्तीय अनुशासन कायम नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

बैंकहरूले मुद्दती खातामा ९.७५ प्रतिशत दरमा ब्याजदर दिँदा प्राधिकरणले भने एउटै बैंकमा न्यून ब्याजदरमा पैसा राखेर पुँजी समेत जोखिममा पारेको गम्भीर आंशका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आव २०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार रू १३ अर्ब ५६ करोड रकम एउटै बैंकमा कल खातामा १.४५ प्रतिशत ब्याज आय हुनेमा राखेको पाइयो । सो आवमा सामान्यतया बैंकहरूले मुद्दती खातामा औसत ९.७५ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए । यसरी कार्यालयको कार्य प्रकृतिको तुलनामा अस्वभाविक हुनेगरी ठूलो रकम कल खातामा राखी रू १ अर्ब भन्दा बढी नोक्सान पुर्‍याएको देखियो । साथै एउटै बैंकमा त्यति ठूलो रकम राखी पुँजी नै जोखिममा पारेको देखिन आयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा राजस्व र दस्तुर रकम असुल गरेर मात्र गर्नुपर्नेमा भाका दिएर पटक–पटक सो सिफारिस गरेको, गुनासो सुनुवाई संयन्त्र प्रभावकारी नभएको, सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको केवाइसी अद्यावधिक गर्ने नगरेको, टेलिफोन सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा सक्रियता नदेखाएको लगायतका विषयहरू प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यो पनि-

एनसेलको लाइसेन्स म्याद सकिन लाग्दा प्रधानमन्त्री ओली र आचार्यबीच भेट

अब के हुन्छ एनसेलको भविष्य ?

शतीशलालले स्मार्टसेलका नाममा लिएको ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिममा

कर चुक्ता गरी शेयर किनबेच नहुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण !

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छः एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनः ‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)

एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति

एनसेल बिक्री प्रकरण : अलमलमा सरकार, मौन विपक्षी

एनसेल जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा

आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहस्यमय संशोधन, एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका

एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य

‘एनसेलका श्रीमान-श्रीमती कानुनले चिन्दैन’

एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश

एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश

एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति