गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको राजस्व वृद्धि | Khabarhub Khabarhub

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको राजस्व वृद्धि


२७ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भद्रपुर (झापा) – गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ लाख ४५ हजार आठ सय ५५ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आव २०७९/८० को तुलनामा यो दुई सय दुई दशमलव ३९ प्रतिशतले बढी हो।

कार्यालयका प्रमुख सुनिलकुमार यादवका अनुसार आव २०७९/८० मा २८ लाख ८८ हजार तीन सय ५३ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यसैगरी, आव २०७८/७९ मा १६ लाख ६२ हजार दुई सय १७ राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए।

विगतका वर्षभन्दा नाप्नेतौलने यन्त्रको नयाँ अनुमतिपत्र लिनेको सङ्ख्यमा वृद्धि, नाप्नेतौलने यन्त्र जाँच गराउने व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्नु तथा जरिवाना तिर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दा राजस्व बढेको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए।

आव २०८०/८१ मा नापतौल तथा नाप्नेतौलने यन्त्र प्रयोगका लागि एक हजार पाँच सय २६ नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको, २२ वटाको इजाजतपत्र नवीकरण, नाप्नेतौलने यन्त्र जाँच गराउने व्यवसायीहरुको सङ्ख्या दुई हजार नौ सय आठ थियो।

साबिक मेची अञ्चलका चार जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ कार्यक्षेत्र रहेको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले गत आवमा दुई हजार छ सय ३५ थप शुल्क तथा जरिवाना तिर्ने व्यवसायी रहेका जनाएको छ। कार्यालयले ३१ पटकमा दुई सय ३३ वटा फर्मको एकल अनुगमन गर्दा २८ पटकमा दुई सय ७२ वटा फर्मको संयुक्त अनुगमन भएको थियो।

कार्यालयले एक वर्षमा पेट्रोलिय पदार्थ वितरण गर्ने ६० पम्पको जाँच तथा दुई सय आठ पेट्रोलिय पम्पको नोजल जाँच गरेको थियो।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८१, बिहीबार  ७ : ५८ बजे

धोबिखोला सफा बनाउने र करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको

उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान

काठमाडौं–  उपसभामुख इन्दिरा रानामगर दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा

एभरेष्ट बैंक र चिनो हाइड्रोपावरबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच चिनो खोलामा ७.८३

मुलुकको समृद्धि नै संविधान र गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो : राष्ट्रपति

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि

औषधि मूल्य समायोजन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै व्यवसायी आन्दोलित, आफ्नो मात्र हित नहेर्न आग्रह 

औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको