सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशबारे सुनुवाइ, दुवैले सुनाए कार्ययोजना | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशबारे सुनुवाइ, दुवैले सुनाए कार्ययोजना


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका दुईजना प्रस्तावित न्यायाधीशहरूबारे सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ । बिहान ११ बजेदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको सुनुवाइ चलिरहेको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको हलस्थित भवन नम्बर २ को कोठा नम्बर ३०१ मा बसिरहेको बैठकमा दुवै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले कार्ययोजना सांसदहरूलाई सुनाएका छन् ।

यसअघि कात्तिक १४ गते सुनुवाइ गर्ने तालिका  थियो । त्यसबेला अड्किएको सुनुवाइ शुक्रबार अघि बढेको हो । सुनुवाइ समितिले गत असोज १५ गते सूचना निकालेर न्यायाधीशहरूविरुद्ध उजुरी मागेको थियो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध २ वटा उजुरी छन् । तर पाण्डेविरुद्ध कसैले उजुरी दिएनन् । निरौला उच्च अदालत पाटन र पाण्डे उच्च अदालत तुलसीपुरका मूख्य न्यायाधीश थिए । न्यायाधीशमा अनुमोदन भइसकेपछि निरौला प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पुग्ने बताइएको छ ।

निरौला कम्तीमा १२ वर्षसम्म सर्वोच्चमा रहनेछन् । यस्तोमा उनी प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेछन् । उनी टेकप्रसाद ढुंगानापछि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सिफारिस गरिएको हो ।

तलमाथि नभएमा ढुंगाना २०९३ पुस ६ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश जानेछन् । ढुंगाना अवकाशमा गएपछि निरौला २०९३ पुस ६ देखि माघ २५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १ : ५९ बजे

हिमानी र हृदयेन्द्रद्वारा जुम्लामा सिँचाइ पोखरीको उद्घाटन

जुम्ला – जुम्लामा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र पूर्व नवयुवराज

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु

पोखरा – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–२ कुवादीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको

नेपालको आर्थिक विकासबारे छलफल आवश्यक छ : देउवा

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको

लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद्