काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीलाई दिएको किस्ता सुविधा रोकिने अवस्था देखिएको छ ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई ‘५६ किस्तासम्मको सुविधा दिने निर्णय’ गरेको थियो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र उठाउन निर्देशन गरेपछि उक्त सुविधा उद्योगीहरूले नपाउने देखिएको हो ।

प्राधिकरणले ‘लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता’ बुझाउन कात्तिक ८ गतेसम्मको समयसीमा दिएर ४९ वटा उद्योगलाई सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त समयभित्र बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते नै बक्यौता नबुझाएका ३४ वटा उद्योगको ‘चौथो पटक’ लाइन काट्यो ।

बक्यौता नबुझाएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्दै १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयका आधारमा मंगलबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन पुनःजोडेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताएका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको निर्देशनअनुसार उद्योगमा लाइन जोड्ने काम अगाडि बढाएको बताए । उनले १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरेमा कानुनी प्रक्रियामा फेरि अगाडि बढ्ने बताए ।

‘अहिलेसम्म २८ वटा उद्योगले एक किस्ता पनि तिरेका छैनन्, नेपाल सरकारको निर्देशनपछि यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ, यदि यी २८ वटा उद्योगले १५ दिनभित्र हामीले गरेको बिलअनुसारको रकम नदिए हामी प्रक्रियामा छौँ, लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीमार्फत् बक्यौता उठाउन मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गराउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने आफूहरूले उद्योगहरूलाई पठाएको बिल गलत नभएको र विभिन्न नियामक निकायले त्यस विषयमा प्रमाणित गरिसकेको थप जिकिर बुधबारको पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेका छन् ।

‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बिल हामीले गरेका छौं, यो हाम्रो बिल सहि छ, यो बिल हामीले टिओडी मिटरबाट लिएको डाटा अन्तर्गत नै गरेका छौँ’, पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने, ‘यो बिल सही छैन भनेर उद्योगी साथीहरू अदालत र नियमन आयोगमा जानुभएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुग्नु भयो । तर ती सबै निकायले बिल सही छ भनेर उहाँहरूको मुद्दा खारेज गरेको अवस्था छ ।’

निर्देशक घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता महसुलको किस्ता निर्धारण गरेर एक किस्ता नबुझाएसम्म उद्योगहरूमा लाइन नजोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकोसमेत बताएका छन् । तर, सरकारको निर्णयानुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिमार्फत् लाइन जोड्ने काम गरेको उनले बताए ।

‘अब लाइन काट्ने, फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने भन्ने विषय रहनु हुँदैन, मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, हामीले लाइन काट्ने र जोड्नेतर्फ नलागौँ, यसको समाधानतिर लाग्नुपर्छ’, घिसिङले भने, ‘हामीले यसभन्दा अगाडि २८ किस्ता सुविधा दिएर एक किस्ता जम्मा गरे लाइन जोड्दै आएका पनि थियौँ । करिब १४ उद्योगीको लाइन त्यसैगरि जोड्यौँ। अहिले ३९ वटा उद्योगमध्ये ७ वटा उद्योगको स्टे अर्डरमा छ । धेरै उद्योगले किस्तामा तिर्न आइसकेको अवस्थामा २८ वटा उद्योगले कुनै किस्ता नबुझाएको अवस्था हो ।’

निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय लाइन काटिएपछि प्राधिकरणले तय गरेअनुसारको किस्ता सुविधामा धेरै उद्योग आइसकेको सन्दर्भमा सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि अगाडि बढेको बताए ।