काठमाडौं–  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मुलुकलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने अभियानमा सरकार लागिरहेको बताएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सडक बालबालिका दिवसको सन्दर्भमा साथसाथ नामक संस्थाले आयोजना गरेको ‘सडकसँग आबद्ध बालबालिका र महिलामन्त्रीबीच अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा मुलुकलाई सडक बालबालिका मुक्त गर्ने सरकारको सङ्कल्प रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सबैको साथ र सहकार्य आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री सुडीले बालबालिकाका विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकार बढी जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘टोलटोल, गाउँ गाउँका बालबालिकाका बारेमा वडा कार्यालय, पालिका कार्यालयलाई बढी जानकारी हुन्छन्, त्यसैले मुलुकलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिका थप महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

सरकारले बालबालिकाको अधिकार, संरक्षणलगायत विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए । सरकार र गैरसरकारी संस्थाबीच आपसी सहयोग र समन्वयका आधारमा सडक बालबालिका मुक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

साथसाथले सडक बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसक्दा उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै सडक बालबालिकाको जन्मदर्ताको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । तीन पुस्तासम्म कानुनी पहिचान नभएका बालबालिकाले जन्मदर्ता बनाउन नसक्दा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकाले जन्मदर्ताको व्यवस्था गर्न साथसाथले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।