काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा सल्लाहकारको दुरुपयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले कानुनले नचिनेका तर विचौलियाले चिनेका सल्लाहकार राखिने प्रचलन सुरु भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जम्मा ९१ जना सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हकमा सल्लाहकार ४६ जनाको विज्ञ समूह रहँदो रहेछ । सचिवालय सदस्यहरू ४५ जना गरी जम्मा ९१ जना हुने व्यवस्था गरिएको रहेछ ।’

खतिवडाले प्रदेशदेखि राष्ट्रपतिसम्म अहिले ४६० जना सल्लाहकारको व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले विगतमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण बीजारोपण गर्ने इन्द्रजीत राइसमेत सल्लाहकार नियुक्त भएको बताए ।

राई रामबहादुर थापा ‘बादल’ मन्त्री हुँदा सल्लाहकार थिए । ‘प्रदेशदेखि राष्ट्रपतिसम्म ४६० जना सल्लाहकारको व्यवस्था छ । सल्लाहकार मैले हेरेँ । भारतीय सेनाका क्याप्टेन रहेका इन्द्रजीत राईलाई सल्लाहकारका रुपमा कुनै मन्त्रीले राखेको इतिहास थियो’, उनले भने, ‘रक्षामन्त्रीले सल्लाहकार राखेको क्याप्टेन, त्यो पनि भारतीय सेनाको आखिर तिनै सल्लाहकार गृहमन्त्रालयमा आएछन् । शरणार्थी काण्डको बीजारोपण गर्ने तिनै सल्लाहकार थिए ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारबारे पनि उनले प्रश्न उठाए । मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकारमा नियुक्त अग्नि खरेलतर्फ लक्षित गर्दै कहीँ ठाउँ नपाएर सत्ताको वरिपरी घुम्न आएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे ।

‘सल्लाहकारहरू सही सल्लाह दिने छन् कि छैनन्, बिचौलिया बनेर प्रवेश गरेका छन् कि छैनन् ? प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद् आफैं हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री आफैं परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ । राजनीतिक विज्ञ सल्लाहकार, कानुन विज्ञ सल्लाहकार, जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार, आर्थिक विकास सल्लाहकार, मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार । यसरी सल्लाहकारका नाममा अर्बौं जाने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सल्लाहकार मन्त्रीस्तरीय, कतिपय सल्लाहकार राज्यमन्त्रीस्तरीय, कतिपय सल्लाहकार हिजो मन्त्री भएर फेरि कहीँ ठाउँ नपाएपछि सल्लाहकारका रुपमा सत्ताको वरिपरी बस्न नियुक्त सल्लाहकारले गर्दा संविधानले नचिनेको, विचौलियाले चिनेको सल्लाहकार पर्दा सही सल्लाह दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने समस्या भएको छ ।’

संविधानले चिनेको र कानुनअनुसार मापदण्ड बनाएर सल्लाहकार र पीएसओ राख्ने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । गाउँपालिकाका अध्यक्षले समेत कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, फोटोग्राफर राख्ने गरेको र वडाअध्यक्षलेसमेत सल्लाहकार राख्न थालेको उनले बताए ।