काठमाडौं–  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जनतामा देखिएको निराशालाई चिरेर आशा र भरोसा दिलाउन दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याएका छन् । बैठकको विशेष समयमा उनले मुलुकका समस्या समाधानका लागि दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्न ढिला भइसकेको बताए । 

‘जनतामा आशा र भरोसा तथा नयाँ सोच र सम्भावना सिर्जना गर्न सकिएको छैन, अब यथाशीघ्र सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एक पटक शीर्षस्थ नेताहरूले छलफल गर्नुस्, मुलुकले एउटा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु’, सांसद गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संविधान संशोधनमार्फत जनतामा आशा र भरोसा दिलाउँदै मुलुकलाई निश्चित दूरीसम्म सँगै हिँडाउन सक्यौँ भने गन्तव्यमा पुगौँला, होइन भने हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था खतरामा पर्न सक्छ ।’ उनले यसतर्फ सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व र सांसदलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । 

कांग्रेस र एमाले मिलेर गठन भएको वर्तमान सरकारले जनतामा पूर्णरूपमा आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गर्दै सांसद गौतमले भने, ‘दुई ठूला दलको सरकार बनेको छ । यो सरकारको नेतृत्वमा सबै दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएर सहमति जुटाउने पहल गर्नु जरुरी छ ।’

कांग्रेस सांसद रमा कोइराला पौडेलले मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रमा गर्ने श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसारको सेवा सुविधा दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद भीमप्रसाद आचार्यले राजस्व प्रशासनमा सुधार, राजस्वका नयाँ क्षेत्रको पहिचान, खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्रीको स्पष्ट योजना आगामी आवको बजेटमार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । बदलिँदो विश्व परिवेशलाई ध्यान दिएर वैदेशिक सहयोग नीतिको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै उनले नयाँ दाता खोजी गर्नुपर्ने बताए । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद आचार्यले अनावश्यक दोहोरो परेको सरकारी संरचना खारेज तथा सुरक्षाको प्रयोगबाहेक सवारीसाधन खरिद पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने बताए । ‘अत्यावश्यकबाहेकका वैदेशिक भ्रमण रोक्ने, गोष्ठी कार्यशाला तारे होटलमा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, उत्पादनमा आधारित र अप्रत्यक्ष क्षेत्रबाहेक कुनै पनि अवस्थामा दिने नगद अनुदान रोक्ने, बिजुलीको प्रयोगमा अभिवृद्धिमा जोड दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ७० वर्ष बनाउने व्यवस्था क्रमशः लागू गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

एमाले सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले आगामी आवको बजेटमा वर्षौँदेखि पछाडि पारिएको कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पिउने पानीको उचित व्यवस्था गर्न माग गरिन् । 

‘जनअधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन पाइँदैन’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सुशीला सिर्पाली ठकुरीले सङ्घर्षको बलमा जनताले प्राप्त गरेको अधिकारमाथि सरकारले अङ्कुश लगाउन थालेको जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरिन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद रोशन कार्कीले वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुशील श्रेष्ठले पछिल्लो समय जनताले अप्रत्यक्ष रूपमा विद्युत् भार कटौती व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यवस्थापनका बारेमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेखा यादवले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरिन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीको पोखरिया बजारमा रहेको प्रहरी चौकी जीर्ण रहेको जनाउँदै उक्त चौकी पुनः निर्माण गरी नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले आम नागरिकलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन विशेष योजना ल्याउन माग गरिन् । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विद्यालय शिक्षालाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्न, शिक्षकलाई विद्यार्थीको नतिजाप्रति जबाफदेही बनाउन, विद्यार्थीलाई अध्ययनमा अनुशासित बनाउन तथा सरकारलाई विद्यालय शिक्षामा जबाफदेही बनाउन राष्ट्रियस्तरको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र नागरिकलाई सहज सेवा दिन सरकारी निकाय असफल भएको हो? भनी प्रश्न गरे । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले आदिवासी र जनजाति, मधेसी र महिला भएकै कारण सरकारले दक्ष र योग्य कर्मचारीको जिम्मेवारी खोस्ने र जिम्मेवारी दिनबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाए ।