काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) सँग वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

सरकारको अनुमति बिनै युएसएडसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले उक्त उजुरीमाथि आज आयोगसँग जवाफ लिएको हो ।

समितिको आइतबारको बैठकमा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुध्दबहादुर गुरुङले युएसएडसँगको सहकार्य अर्थ मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा भएको बताए । 

‘अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच २०७९ माघ २३ गते परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको र मन्त्रालयले आयोगलाई प्रतिनिधि तोक्नका लागि २०७९ फागुन ४ गते पत्र पठाएको थियो । 

आयोगको २०८० भदौ ६ गतेको बैठकबाट विभिन्न १८ वटा क्रियाकलापसहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायता सम्बन्धी निर्णय भई सहयोगका लागि २०७० भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो’, कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले भने । 

यसरी आयोगबाट मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा कार्यक्रम प्रस्ताव भएकोमा २०८० असोज १४ गते को निर्णयबाट छ वटा क्रियाकलाप छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्त आयोगले सोझै युएसएडसँग रकम लिएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी छ । 

त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत ‘नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि दिइएको अमेरिकी डलर दुई करोड र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिइएको अमेरिकी डलर एक करोड ९० लाख धोकाधडी हो’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस विषयमा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच औपचारिक सम्झौता भएरै यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको जनाएको हो ।

आयोगलाई बदनाम गराउने र दुःख लिने नियतले आयोगकै पूर्व सदस्य अमरराज मिश्रले विभिन्न निकायमा उजुरी गर्दै हिँडेको आरोप पनि कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको छ । 

‘अर्थ समितिसहित विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमा अरु कसैको नाम भए पनि आयोगकै पूर्व सदस्यले हामीलाई दुःख दिने नियतले यस्तो काम गरिरहनुभएको छ । उहाँ आयोगमा कार्यरत हुँदा पनि कहिल्यै सजिलोसँग काम गर्न दिनुभएन’, कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । 

आयोगका पूर्व सदस्य मिश्रको राजीनामा यही साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छ । आयोगमा विकृति बढ्दै गएको र आफूले सुधारका प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि राजीनामा दिएको मिश्रले बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तै, आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्चमा पटक–पटक विदेश भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । सदस्य निरौलाले भने आफू हालसम्म कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश नगएको तर आफ्नो व्यक्तिगत काम र खर्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका केही कार्यक्रममा भाग लिएको बताए  । 

‘मैले हालसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्थाको रकममा विदेश भ्रमण गरेको वा कुनै कार्यक्रममा भाग लिएको छैन, आफ्नै व्यक्तिगत खर्च र पहलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका केही कार्यक्रममा भाग लिएको हुँ । त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत वृत्ति विकासका लागि गरेको हुँ’, सदस्य निरौलाले भने ।

वित्त आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन कमजोर रहेको बारे पनि अर्थ समितिलाई जानकारी गराएको छ । क्यासिनो, चिट्ठाजस्ता क्षेत्र सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०८४ मा सो को रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधान थप गरिनुपर्ने भनेर आयोगले सुझाव दिएको भए पनि त्यसको हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

त्यस्तै, सङ्घ सरकारले समानीकरण अनुदान कटौती गर्नु पनि संविधान र वित्त आयोगको सुझाव विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नभएको कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा कट्टा नगर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ’, उनले भने ।

खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारी थप स्पष्ट पारिनुपर्ने, साथै ती विषयभित्रका सेवाको मापदण्ड, लक्ष्य र लागतलगायतका विषयहरू मूलतः सङ्घीय सरकारबाट निर्धारण गर्न हरेक वर्ष सिफारिस गर्ने भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

त्यसैगरी, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५९ (४) र धारा २५१ (१) को प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । 

आयोगले कानुन निर्माणका लागि सहमति माग गरे पनि हालसम्म पनि त्यसको सहमति प्राप्त हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । 

वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्रतिकुल रहेको पनि आयोगको धारणा छ ।