काठमाडौं – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुर्व्यवहार र अनियमितता नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई थप संवेदनशील, सहज, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, गैरकानुनी शुल्क असुली, विचौलियाको संलग्नता तथा सम्पूर्ण सेवाग्राही र विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कमजोर अवस्थाका समुदायलाई अपमानित, असुरक्षित वा असहज बनाउने कार्यहरूलाई कडाइका साथ निषेध गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, ‘मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा प्रत्येक नागरिकको गरिमा, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यस सन्दर्भमा कुनै पनि नागरिकले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, हिंसा वा अन्याय भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ । यदि यस्ता कुनै अनुचित गतिविधि वा व्यवहार भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा लिखित वा मौखिक उजुरी दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । प्राप्त गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक छानबिन तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणमा सबैको सहकार्य, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी अपरिहार्य रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले यस अभियानमा साथ, सहयोग र सजगता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।