के राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनु नै राज्य रूपान्तरणको ग्यारेन्टी हो ? २०६५ साल जेठ १५ गते जब नेपालले शताब्दीयौं पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो, तब आम नागरिकको बुझाइ थियो– अब राज्यको चरित्र बदलिनेछ।

समानता, सुशासन र जनताको संप्रभुता यसका घोषित वाचा थिए। तर, त्यसपछिका दुई दशकको इतिहासले एउटा विरोधाभास सतहमा ल्याइदियो । व्यवस्था त बदलियो तर राज्य सञ्चालनको प्रवृत्ति बदलिएन। सिंहदरबारभित्र छिर्ने अनुहार फेरिए तर भुइँमान्छेले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्ने प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन आएन।

वास्तवमा, यो संकट गणतन्त्रको सिद्धान्तको असफलता थिएन। यो त राज्यका संस्थालाई सीमित राजनीतिक दलले आफ्नो कब्जामा लिनु र जवाफदेहिताको कसिलो खम्बालाई भत्काउनुको दुष्परिणाम थियो। जब कानुन बलियाका लागि सुरक्षा कवच र कमजोरका लागि हतियार बन्न पुग्छ, तब व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास जगैदेखि हल्लिन्छ।

यही संरचनात्मक संकट र नागरिक हुटहुटीको विन्दुमा उभिएर २०८२ सालमा नेपालले एउटा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक विद्रोहको सामना गर्‍यो, जसले देशको राजनीतिक भूगोललाई नै पुन:परिभाषित गरिदिएको छ।

गणतन्त्रले देशलाई समावेशिता, सङ्घीयता र उच्च नागरिक चेतना जस्ता सुन्दर उपहार नदिएको होइन। राज्यका नीति निर्माण तहमा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच पुग्नु र गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनु यसका ठोस संरचनात्मक उपलब्धि थिए। नागरिक रैतीको मानसिकताबाट मुक्त भएर पूर्ण रूपमा सार्वभौम बने ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेसँगै वित्तीय र प्रशासनिक विसंगति पनि तल्लो तहसम्म विकेन्द्रित भयो। परिणामतः स्थानीय स्तरमै दलीय सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पायो,जसले स्थानीय सरकारलाई नै ‘मिनी डीप स्टेट’मा रूपान्तरण गरिदियो। हामीले संविधान त नयाँ ल्यायौँ तर त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र,न्यायालय र सुरक्षा निकायको भित्री संरचनालाई पुरानै सामन्ती र दलीय भागबन्डाको धरातलमा छाडिदियौँ।

राज्यका संस्था नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो पार्टीका हेडक्वार्टरप्रति बफादार हुन थाले। संस्थाको व्यवसायीकरण समाप्त गरी तिनलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइँदा, ती नागरिकको हित रक्षा गर्न असमर्थ भए।

राज्यका संस्था नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो पार्टीका हेडक्वार्टरप्रति बफादार हुन थाले। संस्थाको व्यवसायीकरण समाप्त गरी तिनलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइँदा, ती नागरिकको हित रक्षा गर्न असमर्थ भए। समावेशिता जस्ता प्रगतिशील एजेन्डा पनि दलीय सिन्डिकेटलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्ने माध्यम मात्र बने।

नेपालको यो दुई दशकको विचलनलाई बुझ्न व्यक्तिगत भ्रष्टाचार होइन, नीतिगत र संरचनात्मक कार्टेलतन्त्रलाई बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको राजनीति एउटा यस्तो सिन्डिकेट बन्यो, जहाँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दल सत्ताको गद्दीमा पुगेपछि एउटै स्वार्थ समूहमा रूपान्तरण हुन्थे।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको दोहन, जग्गा र ठूला ठेक्कापट्टा जस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको वैधानिक आवरणमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ संस्थागत गरियो, जहाँ अख्तियार जस्ता नियामक निकायको क्षेत्राधिकारसमेत संकुचित पारियो।

यो कानुनी र नैतिक शून्यताको सीधा असर देशको अर्थतन्त्र र युवा पुस्तामा पर्‍यो। राहदानी विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागका लाइनमा दैनिक २५ सयदेखि तीन हजारसम्म श्रम र अध्ययनका लागि बाहिरिने युवाको लाम देखिनु केवल आर्थिक संकटको सूचक मात्र होइन । यो राज्यको प्रणालीमाथिको सामूहिक विश्वासको अन्त्य थियो।

‘यो देशमा जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि विना च्यानल र दलीय ओत नलागी केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य जब नयाँ पुस्ताको दिमागमा गहिरो गरी गाडियो, तब विद्रोहको जग तयार भयो।

यही विचलनको अहंकार २०८२ सालको भदौमा देखियो । तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र नागरिकको आलोचनात्मक आवाज दबाउन २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो। यो कदम केवल प्राविधिक प्रतिबन्ध थिएन, यो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र सत्ताको निरंकुश चरित्रको नाङ्गो प्रदर्शन थियो। यसले शासक र शासितबीचको बाँकी रहेको वैध सम्बन्धलाई सदाका लागि चुँडाइदियो।

२०८२ भदौको जेनजी जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक पराकम्प कुनै आकस्मिक घटना थिएन । यो दशकौँदेखि गुम्सिएको आक्रोशको विष्फोट थियो। सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धले नागरिकलाई सडकमा आउन उत्प्रेरकको काम गर्‍यो।

यो विद्रोहको पृष्ठभूमिमा परम्परागत मूलधारका सञ्चार माध्यम माथिको नागरिक अविश्वास पनि जोडिएको थियो, जसले लामो समयसम्म सत्ता र दलीय सिन्डिकेटको इसारामा न्यारेटिभ निर्माण गरिरहेका थिए। यसको विपरीत, वैकल्पिक मिडिया, स्वतन्त्र डिजिटल आवाज र नागरिक पत्रकारिताले जनमत निर्माण र असन्तुष्टिलाई एकाकार गर्न मुख्य सेतुको काम गर्‍यो।

परिणामस्वरूप, प्रविधिको काँधमा हुर्किएको र दलीय विचारधाराको दास नबनेको ‘जेन जी’ पुस्ताले सडकबाटै पुराना दलको साढे तीन दशक लामो सिन्डिकेटलाई मात्र २७ घण्टामा ध्वस्त पारिदियो। यो सडक विद्रोहको तार्किक निरूपण फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनमा देखियो।

यो निर्वाचन दल छान्ने प्रक्रिया मात्र थिएन, यो त पुरानो राजनीतिक चरित्रलाई उन्मुलन गर्ने नागरिकको मौन क्रान्ति थियो। परम्परागत शक्तिलाई पूर्ण रूपमा बढारेर नागरिकले साढे तीन वर्षअघि मात्र स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये १८२ सिटको अभूतपूर्व दुई तिहाइ बहुमत सुम्पिए ।

यो मत परिणाम केवल नयाँ दलप्रतिको अन्ध समर्थन मात्र नभएर पुराना ‘हेभीवेट’ नेता र तिनले खडा गरेको बेथिति विरुद्धको संरचना अस्वीकार हो । काठमाडौँको सडक सुधार्ने एउटा इन्जिनियर बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री बन्नु नेपाली राजनीतिको नयाँ अध्याय मात्र होइन, यो परम्परागत सामन्ती राजनीतिक ढाँचाको विधिवत् अन्त्य हो ।

नयाँ सरकारको आगमनसँगै वर्षौँदेखि कानुनभन्दा माथि रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र शक्तिशाली स्वार्थ समूहमाथि सुरु भएको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले नागरिक स्तरमा एउटा नयाँ आशा जगाएको छ। यसले नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई नै बदलिदिएको छ । अन्ततः ‘कानुनको हात लामो हुन्छ’ भन्ने विश्वास पुनः जागृत भएको छ।

नयाँ नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा संवेदनशील पाटो भू-राजनीतिक कूटनीतिको सन्तुलन हो। नेपालको यो अभूतपूर्व आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन लाई छिमेकी मुलुकले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित छ– हामीले केवल अनुहार बदल्दै छौँ कि राज्यको संरचना नै बदल्दै छौँ ? केवल शक्तिशाली व्यक्तिलाई जेल कोचेर वा केही प्रचारमुखी पक्राउले मात्र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्दैन। यदि पुराना भ्रष्ट कानुन, झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रिया र संस्थागत छिद्र उस्तै रहने हो भने नयाँ अनुहार पनि भोलि त्यही पुराना प्रवृत्तिका सिकार हुन सक्छन्। हामीलाई व्यक्ति केन्द्रित शुद्धीकरण होइन, प्रणाली केन्द्रित रूपान्तरणको खाँचो छ।

इतिहास साक्षी छ, क्रान्ति गर्नु वा स्थापित सत्ता पल्टाउनु जति सहज हुन्छ, त्यो क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर शासन चलाउनु र नतिजा दिनु कयौँ गुणा कठिन हुन्छ। दुई तिहाइको यो नयाँ शक्तिका लागि अब रमाएर बस्ने छुट छैन।

कूटनीतिको सन्तुलन ?

आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उमेर जन्य जोश हुनसक्छ तर यस्ता सवालमा सुझबुझ राख्नु आवश्यक छ । नयाँ नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा संवेदनशील पाटो भू-राजनीतिक कूटनीतिको सन्तुलन हो। नेपालको यो अभूतपूर्व आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन लाई छिमेकी मुलुकले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

परम्परागत शक्तिसँग लामो समयदेखि बनेको कूटनीतिक कम्फर्ट जोन भत्किएकाले नयाँ सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सामरिक र आर्थिक सन्तुलन मिलाउनु पर्नेछ। कुनै पनि वैदेशिक चलखेल वा भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा नफसी परिपक्व कूटनीतिको प्रदर्शन गर्नु यो सरकारको स्थायित्वका लागि अनिवार्य सर्त हो।

नेपाली जनता कहिल्यै पनि व्यवस्था विरोधी थिएनन्, उनीहरू त व्यवस्थाको आवरणमा मौलाएको बेथिति, भ्रष्टाचार र अन्यायका विरोधी हुन्। २०८२ को संरचनात्मक विद्रोहले संसारलाई यही सन्देश दिन्छ कि जनतालाई मूर्ख सम्झने शासकको आयु लामो हुँदैन।

अब गणतन्त्रको सार्थकता कुनै ठुला भाषण वा लिखित दस्तावेजमा खोजिनु हुँदैन। गणतन्त्र तब मात्र सफल हुन्छ, जब शक्ति कागजबाट निस्केर आम नागरिकको व्यवहार, उसको आर्थिक सम्पन्नता र उसको आत्मसम्मानमा झल्किन्छ। जबसम्म यो नयाँ व्यवस्थाले नागरिकको भान्सा र जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, तबसम्म यो रूपान्तरण पनि अपुरो रहनेछ। २०८२ परिवर्तन केवल सत्ताको हेरफेरमा सीमित हुन नदिई एउटा बलियो र न्यायपूर्ण प्रणाली निर्माणको बलियो प्रस्थानविन्दु बनाउनु नै आजको अनिवार्य सर्त हो।