काठमाडौं–  आर्थिक वर्ष २०८३औ०८४ को बजेटमा सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय बस सञ्चालनबारे स्पष्ट खाका कोर्न नसकेको वातावरणविद् तथा साझा यातायातका प्राविधिक सल्लाहकार भूषण तुलाधरले बताएका छन् । 

इन्सटीच्यूट अफ् स्टाटेजिक एण्ड सोसीयो इकोनोमिक रिसर्च नामक संस्थाको आयोजनामा बुधबार काठमाडौँमा भएको बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा भएको थियो । 

सोही कार्यक्रममा उनले साझाले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्दै गर्दा २० वटा चार्जिङ पूर्वाधार खरिद गरेकोमा हालसम्म ९ वटा प्रयोगविहीन रहेको उनले बताएका हुन । 

‘सरकारले स्थान उपलब्ध नगराइदिँदा ११ वटा चार्जिङ स्टेसन राखिए पनि ९ वटा त्यसै छन् । किनभन्दा त्यसका लागि डिपो छैन । मोटरसाइकल, कार भए घरमै चार्ज गर्न सकिन्थ्यो बस त सकिँदैन,’ उनले भने ।  

देशको राजधानी रहेको काठमाडौँमा एउटै बसपार्कमा एउटा पनि चार्जिङ स्टेसन नभएकोमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

महानगर यातायातले बुधबार १६ वटा बस आयात गरेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘चार्जिङ स्टेसन छ त भनेर सोध्दा त्यहाँका अध्यक्ष केशव नेपाल जीले एक वर्षको लागि कम्पनीले गर्दिन्छु भनेको छ अहिलेलाई ढुक्कै छ पछि हेरौँला भन्नुभयो । यसरी देशको विद्युतीय सार्वजनिक सवारी चलेका छन्,’ । 

चार्जिङ र पार्किङ स्टेसन नभएको विरोधमा साझा यातायातले ४० बस खरिद गरेकोमा ३७ वटा बस नचलाई पुलचोकस्थित कार्यालय  परिसरमै थन्काएर राखेको थियो । भदौ २०७९ मा यसरी विरोध भइसकेपछि १८ अर्बमा ४२४ चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रसँग लगानी बोर्डले प्रस्ताव समेत माग गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त विषय सम्बोधन नभएकोमा उनले सरकारमाथि आक्रोश पोखे । 

‘गत सरकारले खाली जग्गामा पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई चार्जिङ स्टेसन राख्ने भनेर सुरु गरेको थियो, जेन–जी आन्दोलन भयो चलेका बस त्यही थुपारियो त्यसलाई निरन्तरता दिएको भएपनि केही हुन्थ्यो,’ यी विषयमा वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले ठोस निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए । 

पोखरामा एसियाली विकास बैकंले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनिए पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको उनले बताए । 

‘पोखरामा विद्युतीय बस सञ्चालनको विषय पाइपलाइनमै छ । एडिबिले मोडल फाइन्लाइज गर्नुपर्ला अनि नेपाल सरकारले निर्णय लिन्छ होला तर, यसपालि के गर्ने ठ्याक्कै क्लियर छैन,’ उनको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३औ०८४ को बजेट भाषण गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले पोखरा उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक बसलाई क्रमशः विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्दै हरित यातायात प्रणाली विस्तार गर्ने बताएका थिए ।