नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि एउटा बहस रहँदै आयो, सिंहदरबारको सत्ता र शक्ति सन्तुलनमा भू–राजनीतिक सद्भाव, विशेष गरी नयाँ दिल्लीको दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ ? २०८२ को आम निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको हालैको भारत भ्रमणले नेपाली कूटनीति र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विमर्श पैदा गरेको छ।

हिजो स्थापित शक्ति विरोधी (एन्टि–इस्टाब्लिसमेन्ट) भावनाको जगमा उभिएको दल आज देशको सत्ता सञ्चालनको मुख्य बागडोर सम्हाल्ने हैसियतमा नयाँ दिल्लीको उच्च कूटनीतिक टेबलसम्म पुग्नुको भू–राजनीतिक सन्देश निकै गम्भीर र दूरगामी छ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हालैको संसद् सम्बोधन र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले काठमाडौँ र दिल्लीबीच कूटनीतिक संशय बढाएको बेला यो भ्रमण भएको छ। यो भ्रमण कुनै औपचारिक राजकीय भ्रमण नभएर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को ‘नो बीजेपी’ (बीजेपीलाई जानौँ) अभियान अन्तर्गतको एक महत्त्वपूर्ण दलीय तथा अध्ययन भ्रमण हो। यद्यपि, नेपालको बदलिएको समीकरण र सत्ताको साँचो बोकेको दलको सभापति भएका कारण नयाँ दिल्लीले लामिछानेलाई अभूतपूर्व कूटनीतिक वेट र राजनीतिक महत्त्व दियो।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भएका शृङ्खलाबद्ध उच्च स्तरीय भेटघाटहरूले के संकेत गर्छन् भने, भारत अब नेपालको परम्परागत नेतृत्वसँग मात्र होइन, उदीयमान नयाँ शक्तिको संयमित तप्कासँग दीर्घकालीन र विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ।

लामिछानेको यो दिल्ली यात्रालाई समसामयिक भू–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा केही स्पष्ट सकारात्मक, रणनीतिक र प्रतीकात्मक आयामहरू देखा पर्दछन् ।

पहिलो, यसले रास्वपाको कूटनीतिक परिपक्वताको ढोका खोलेको छ। सडकको आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतावादबाट देशको परराष्ट्र नीति चल्दैन भन्ने व्यावहारिक यथार्थलाई रास्वपा नेतृत्वले आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

दिल्लीका कूटनीतिक अधिकारीहरू र थिंक ट्याङ्कसँगको प्रत्यक्ष संवादले रास्वपालाई एउटा भावनात्मक आन्दोलनबाट जिम्मेवार सत्तारुढ शक्तिको रूपमा स्थापित हुन मद्दत गरेको छ । दोस्रो–, भ्रमणले वैचारिक कूटनीति र सफ्ट पावरको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ।

भ्रमणका क्रममा भारतको प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’मा लामिछानेको आलेख प्रकाशित हुनु कूटनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण छ । उनले परम्परागत नेताहरूको उग्रराष्ट्रवादी नाराभन्दा माथि उठेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विकास कूटनीति र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने वकालत गरे, जसले भारतीय नीति–निर्माण तहमा रास्वपाप्रतिको विश्वास बढाएको छ।

तेस्रो, यसले भू–राजनीतिक संशयको न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको छ। नेपालमा नयाँ शक्तिहरू उदाउँदा क्षेत्रीय शक्ति केन्द्रहरूमा कतै यो पश्चिमा वा अन्य रणनीतिक गुटको हिस्सा त होइन भन्ने आशंका पैदा हुने गर्छ। रास्वपा नेतृत्वले दिल्ली पुगेर आफ्नो दल असंलग्न परराष्ट्र नीति र प्रो–नेपाल कूटनीतिमै प्रतिबद्ध रहेको प्रष्टीकरण दिने अवसर पायो, जसले क्षेत्रीय सुरक्षा र रणनीतिक अविश्वासलाई कम गर्छ।

चौथो, यसमा प्रतीकात्मक कूटनीतिको भव्यता देखियो। बीजेपी मुख्यालयमा रवि लामिछानेको स्वागतमा भएको पुष्प वर्षा, नर्सिङ्गा धुन र भव्य आतिथ्यले दिल्लीले नेपालको नयाँ राजनीतिक परिदृश्यका मुख्य नायकहरूलाई कति ठूलो महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ।

कूटनीतिक स्वीकार्यता र प्रचारको पाटो जति भव्य देखिए पनि राजनीतिक र नीतिगत धरातलमा यस भ्रमणले कडा प्रतिप्रश्न र कूटनीतिक सन्तुलनको ठूलो चुनौती पनि खडा गरिदिएको छ ।

सबैभन्दा पहिलो चुनौती रास्वपाको विद्रोही छविको रक्षा र घरेलु राजनीतिमा शक्तिको सन्तुलन मिलाउनु हो। रास्वपाकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको दृष्टिकोणमा देखिएको भिन्नता स्पष्ट बाहिर आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले बाह्य शक्ति केन्द्रका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न अस्वीकार गर्दै कडा राष्ट्रवादी अडान लिइरहँदा, सभापति रवि दिल्लीमा रेड कार्पेट स्वागत ग्रहण गरिरहेका छन्। यसले रास्वपाभित्र र बाहिर एक प्रकारको नीतिगत विरोधाभास र संशय पैदा गरेको छ।

दोस्रो, राष्ट्रिय सरोकारका पेचिला मुद्दाहरूमा ठोस नतिजाको अभाव देखिनु हो। रवि लामिछानेले हिन्दुस्तान टाइम्समा लेख्दै सीमा विवादलाई ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने र बाँकी समय विकास जस्तै– रक्सौल (काठमाडौँ रेलवे, डिजिटल कोरिडोर, र हवाई रुट) मा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव त गरे, तर दिल्लीका उच्च बैठकहरूमा यी पेचिला मुद्दाहरूमा भारतलाई कति सहमत गराउन सकियो ? त्यो अझै स्पष्ट छैन।

यदि यो भव्य आतिथ्य र मिडिया ब्रान्डिङ देशको राष्ट्रिय स्वार्थ स्थापित गर्न उपयोगी भएन भने, यसले लोकप्रियतावादकै अर्को कूटनीतिक रूप मात्र झल्काउनेछ ।

यस भ्रमणले नेपालको समसामयिक राजनीतिमा एउटा ठूलो सैद्धान्तिक द्वन्द्व उजागर गरेको छ। घरेलु राजनीतिमा भावना र राष्ट्रियताको चर्को नारा दिन जति सहज हुन्छ । भू–राजनीतिको यथार्थवादी धरातल मा कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन र राष्ट्रिय स्वार्थको खोजी गर्न त्यत्तिको नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति र अर्थतन्त्रको बनोट यस्तो छ कि छिमेकी देशलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेर वा चिढ्याएर कुनै पनि सरकारले सहज रूपमा काम गर्न सक्दैन।

रास्वपाले दिल्ली यात्रामार्फत यही कडा यथार्थलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर चुनौती के हो भने, परम्परागत कूटनीतिक शिष्टाचार र च्यानलहरूलाई बेवास्ता गर्दै बाह्य शक्तिका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न अस्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अपारम्परिक तथा आक्रामक राष्ट्रवाद र छिमेकीसँग संवादको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने रवि लामिछानेको व्यावहारिक कूटनीति बीचको यो सैद्धान्तिक द्वन्द्वले सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई कता लैजान्छ ? रास्वपा अहिल्यैदेखि यही नीतिगत चक्रव्यूहमा फसेको देखिन्छ।

निष्कर्ष
सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा, रवि लामिछानेको भारत भ्रमण रास्वपाको घरेलु राजनीतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तर्फको एउटा बाध्यकारी तर आवश्यक प्रस्थान विन्दु हो। छिमेकीको नीति–निर्माण तहसँग संवादको ढोका खोल्नु, हिन्दुस्तान टाइम्स मार्फत वैचारिक उपस्थिति जनाउनु र नयाँ शक्तिका रूपमा दिल्लीबाट उच्च महत्व पाउनु सकारात्मक पक्ष हो भने, प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीसँग यसको विरोधाभास देखिनु यसको चुनौतीपूर्ण पाटो हो।

कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको कूटनीतिक क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन नयाँ दिल्लीको कूटनीतिक वृत्तमा खिचिएका सुन्दर तस्बिरहरू वा बीजेपी मुख्यालयको पुष्प वर्षाबाट हुँदैन। यसको असली परीक्षा कूटनीतिक टेबलमा बस्दा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र आर्थिक हितका लागि कति दृढतापूर्वक कुरा राख्न सकियो र त्यसबाट देशले के नतिजा पायो भन्ने कुरामा मात्र मापन हुन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एक नेताको सनक वा मौसमी लोकप्रियतासँग बदलिने विषय बन्नु हुँदैन। यो दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ। बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा देशको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले पनि व्यक्तिगत वा दलीय लोकप्रियतावादभन्दा माथि उठेर, राष्ट्रिय सहमतिको साझा बाटो पक्रिनुको विकल्प छैन। रास्वपा र यसको नेतृत्वका लागि कूटनीतिको यो अग्निपरीक्षा भर्खर सुरु भएको छ।