तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको ठहर : सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानून पूरा गर्दैन

काठमाडौँ- तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू पूरा नगर्ने बताएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित भएको खण्डमा यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान नगर्ने उल्लेख गरेका छन् । बेपत्ता…