राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारबाही गर्न पाउने

काठमाडौं– राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भएका छन् । सरकारले सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरेको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ पारित भए प्रदेश र स्थानीय तहले पनि उक्त अधिकार पाउने छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको वैठकमा विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले…