अर्थतन्त्र गरिब भएपछि प्रजातन्त्र गरिमामय हुँदैन « Khabarhub

अर्थतन्त्र गरिब भएपछि प्रजातन्त्र गरिमामय हुँदैन

‘वैदेशिक ऋण लिन पहिला आयोग र कानुन बन्नुपर्यो’



कोभिडले सबै कुरा बिगार्याे । युक्रेनले सबै केन्द्र खाद्य आपूर्ति बिगारिदियो । ऊर्जाको संकट आउने भयो । यसको असर धेरै छन्, यसलाई हामीले सके पनि नसके पनि व्यहोर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको जुन सूचाङ्क छ । त्यो हेर्दा हाम्रो राजस्व र खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने राजस्वले खर्च पनि धान्न सकेन । हामीले संविधानमा धेरै ठुलो कुराहरू मात्र लेख्यौँ । तर यो कहीँ पनि मेल खाएन । अर्थतन्त्र गरिब भए पछि प्रजातन्त्र गरिमामय हुँदैन । हकहरू लेखेर मात्र प्रजातन्त्रको विकास हुँदैन ।

जुन हाम्रो राजस्व भन्दा खर्च बढी छ । आयात अति उच्च छ, हामीले कृषि, उद्योगहरू र बच्चाहरू पनि टिकाउन सकेनौँ । कृषिलाई बाँझो बनाएर रेमिटेन्स पाएर त्यसलाई नै दिगो आधार बनाउने रणनीति बनाईराखेका छौँ ।

कृषिमा, उद्योगमा, सामाजिक सुरक्षामा, न्यायमा, शान्तिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन नै छैन । हामीले ऋण लिन्छौँ । त्यो ऋण लिनु पर्ने बाध्यता के हो ? यसको व्यवस्था के हो ?

यसको बारेमा हामीले खोज गरेको नै छैनौँ । किनभने राज्यले निजी क्षेत्रले धेरै ठुला–ठुला पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै पैसा र समय लाग्ने ठाउँमा उसको जोखिम लिन सक्ने क्षमता नपुग्न सक्छ । वा पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता नहुन सक्छ ।

बाध्यताको लागि नै राज्यले त्यसमा पूर्वाधार खडा गरिदिने हो । उद्यमीहरूलाई आफै उद्योग सञ्चालन गर भनेर भन्ने हो । सबैले लोन लिन्छन् । हामीले बाह्य ऋण भन्दा पनि आन्तरिक ऋणहरु लिने गरेका छौँ । हामीले ऋण धेरै लिन्छौँ । तर त्यसको प्रयोजन के हो त हामीले बुझेको नै छैनौँ ।

जिडिपीको ४३ प्रतिशत ऋण हुँदा यो केही हैन हामी स्वतन्त्र छौ भन्ने कुरा हैन । ऋणको खर्चदेखि ऋणको परिणामसम्ममा हामी कहाँ छौँ । माध्यमिक शिक्षाको स्तर वृद्धि भन्छौँ । तर त्यहाँ खोइ शिक्षाको वृद्धि भएको ? त्यहाँ अलि बढी १० जना पास भएको हुनु पर्दैन ।

त्यहाँ ड्रपआउट घट्नु पर्दैन । शिक्षकको क्षमता बढेको हुनु पर्दैन । भएको के हो त स्कुल बन्द भएको विद्यार्थी नपाएर शिक्षक हट्नु परेको सुनिन्छ ।

माध्यमिक शिक्षामा लिएको ऋण हो भने त्यो कहाँ उपयोगिता भयो त ? त्यो कहाँ लगानी भयो ? त्यसको हिसाब खोज्नु पर्दछ ।

साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएर हामीले ऋण लिन्छौँ भने हाम्रो ऋण उपभोक्ताको प्याटन के हुनु पर्ने हो ? अर्थतन्त्रको प्याटर्न के हुन पर्ने यो विनियोजन कुन ढङ्गको हुन पर्ने ? यो के हुन पर्ने? एक त यो गरिब राष्ट्र भन्नै नमिल्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मेयरसम्मकाले चढेका धेरै महँगा गाडिहरु छन् । र, कतिपय ऋणबाट लिएको आयोजना धेरै महँगा बेसनकारी खर्च भएको छ, त्यो गर्न छुट कसले दियो ?

जति वर्ष भए पनि हामीले यो तिर्नु पर्दछ । छोरा नातिले तिर्नु पर्दछ । त्यो ऋण हामीले लिनै पर्ने थियो । अर्को वैकल्पिक उपाय थिएन । ऋणहरुमा पनि वैकल्पिक ऋणहरु थिएन ।

मौसम परिवर्तनको कार्यक्रममा ब्याज तिर्न ऋण लिएको छ । हामी त त्यो कार्बन व्यापारमा योगदान दिएको मान्छे हामी भनेको सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्र भएको देश हामीले चाहेर पनि प्रदूषणमा योगदान गर्न सक्दैनौँ ।

त्यो हामीले तिर्ने हो र ? न नैतिक दृष्टिकोणले जरुरी छ ? न आर्थिक दृष्ट्रिकोणले जरुरी छ ? यो के भनेर सही गरेको यो वार्ता । यसको बारेमा हामीले कुरा गर्न नपाउने ।

१३ प्रतिशत हामीले ब्याज तिछौँ । तर त्यसको उत्पादकत्व के हो हामी खोज्दैनौँ । कुन ऋण कति लिएको दृष्टि हुनु पर्ने कति रोजगारी सिर्जना गर्यो ? स्वास्थ्यमा, आर्थिक क्षेत्रमा के योगदान गर्यौ, सबै राख्नु पर्छ ।

कुन ठाउँमा कति ऋण गरेको छ । कहाँ लगानी गरियो ? त्यसको खबर जनताले पाउनु पर्दछ । ऋणको कार्यालय छ । तर आयोग हुनु पर्दैन ? ऋणको कमिसन हुनु पर्छ होला । यो ऋण लिन हुन्छ, यो लिन हुँदैन भन्नु पर्यो राज्यले ।

सरकारले यसलाई छुट्टै अवधारणाको रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो । यसको छुट्टै संरचना, प्रक्रिया गर्नुपर्छ । ऋणको सम्बन्धमा कानुन बन्नु पर्यो । नियमहरू बन्नुपर्यो । हामीले म्यानेज गर्ने सक्ने क्षेत्रको मात्र ऋण लिन पाउनु पर्यो ।

एक माना चामल पनि उत्पादन नगर्ने कृषि मन्त्रालय के गर्ने ? एक प्रतिशत पनि जड्गलको बन नबढाउने वन मन्त्रालय के के गर्ने ? एक किलो पनि सामान उत्पादन गर्ने उद्योग चलाएर के गर्ने ? औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति के गर्ने त ?

हाम्रो आगामी अर्थतन्त्र भनेको उत्पादकत्वबाट अनुप्राणित हुन पर्दछ । अरु कुनै तरिकाबाट अर्थतन्त्र समाल्न सक्दैनौँ । त्यसैले लोनको बारेमा विशेष धारणा, कानुन, नियम हुनुपर्दछ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालीको टाउकोमाथि वैदेशिक ऋणको बोझ कहिलेसम्म ?’ विषयक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

[प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत]

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७९, बिहीबार  ९ : २७ बजे

प्रधानमन्त्री र एनआरएनए अष्ट्रेलियाका महासचिव अधिकारीबीच भेट

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’संँग गैरआवासीय नेपाली महासङ्घ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाका

किसान समूहलाई कृषि उपकरण वितरण 

खोटाङ– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ खोटाङले कृषि

रविको सत्तास्वार्थले युवा राजनीतिमा निराशा

काठमाडौँ : रवि लामिछानेले गृहमन्त्रालयको दाबी नछाड्दा युवा राजनीतिमा निराशा

मलेसियाका गृहमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै

काठमाडौँ– नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन

च्याउ बिक्रीबाट वार्षिक पाँच लाख आम्दानी 

कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटा नगरपालिका-६ कसरौलका २६ वर्षीय वीरबहादुर रानाले कृषि प्राविधिक