जनताको बहुदलिय जनवाद – तत्कालिन नेकपा (एमाले)को आयोजनामा माघ १४–२० गते सम्म काठमाडौमा सम्पन्न एतिहासिक पाँचौं महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव चयन गर्दै नेपाली क्रान्तिको रुपमा ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ लाई मार्गनिर्देशक सिद्घान्त स्वीकार गरेको थियो ।

पाँचौं महाधिवेशनद्वारा पारित नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा अघि बढ्दै तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले अनेकौं पटक सरकार संचालनको अवसर पाउँदै हाल माओवादीसँग एकीकरण गरेर एकल बहुमतको सरकार बनाउन सफलता प्राप्त गरेको छ ।

सामन्तवाद र साम्राज्यवादको सत्ताउन्मूलन गरी जनवादी सत्ता कायम नभएसम्म जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि यो कार्यभार अपरिवर्तित रहने ‘जबज’ मा नेपाली सेनालाईपनि जनवादीकरण गरिँदै राज्य व्यवस्था बारे नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सहित जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्तावित थियो ।

शासन प्रणालीको हकमा संसद जस्तो देखिने सत्ता र विपक्ष भएको व्यवस्थापिका सभामा सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकालागि स्वतन्त्रता रहने बचनबद्घता थियो तर निर्वाचनको विधि, तरीका र साधनहरुलाई पूर्णतः जनवादीकरण गरिनेपनि भनिएको थियो ।

संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकिकरणको सिद्घान्त, आवधिक निर्वाचन, बहुदलिय प्रतिस्पर्धा, बहुलवादी समाज, कानुन सम्मत शासन–प्रशासन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, विदेशी पूजीको लगानी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लाई ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’को सकारात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।

चुनावी प्रयोजनकालागि बनाइएको तत्कालिन एमाले–माओवादी गठबंधनमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो स्थान बलियो बनाउन खोजेको छ । आफ्ना विश्वासपात्र नेता ईश्वर पोखरेल मार्फत ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ बारे बहसलाई निरन्तरता दिँदै आएकोमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंलेपनि नेकपाको मार्गदर्शक सिद्घान्तकारुपमा ‘जबज’ लाई व्याख्यागर्न थालेका छन्

एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद – तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड द्वारा २०६० साल जेठमा प्रस्तुत गरिएको सो दस्तावेज मूलतः अमेरिकाको विरोधमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

दस्तावेजको प्रस्तुतिकरणदेखि निर्णयसम्मको व्याख्यामा माओवादी पार्टीको प्रधान शत्रु अमेरिकी साम्राज्यवादलाई भनिएको छ भने पूर्व सोवियत संघको पतन हुनु र माओको अन्तपछि चीनमा पनि पूँजीवादको पुनस्थापना भएको आरोप लगाउँदै विश्वमा एउटापनि समाजवादी सत्ता नरहेको ठहरसहित प्रचण्डले विश्व सर्वहाराको एकमात्र नेतृत्वकर्ता आफूलाई देखाएका थिए । बूँदागतरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक ढंगले ल्याइएको यो दस्तावेज राजनीतिक दलका नेताहरुद्वारा कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउने भाषण जस्तो हुनपुगेको छ ।

तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुँदा यी दुवै मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई त्यागेर अगाडि बढ्ने सहमति गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर ‘जबज’ लाई स्वीकार गरेको खण्डमा आफ्ना कार्यकर्ता माझ आत्मसमर्पण गरेको सन्देश जानसक्ने अवस्था लाईपनि रोक्न उनीहरुले सजगता अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।

जनवादी केन्द्रियताका पक्षधर दुबै दस्तावेजको गन्तव्य एउटै भएपनि ‘जबज’ ले प्रजातान्त्रिक बाटो रोजेको देखिन्छ भने ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ ले अधिनायकत्वको झलक देखाएको छ ।

समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद – पार्टी एकीकरणपछि नेकपा दल दर्ताको क्रममा २०७५ साल जेठ ३ गते निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ बारे व्याख्या गरिएको छ । ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ को नक्कल गरेर बनाइएको सो दस्तावेजमा तत्कालिन माओवादीहरुको विवादास्पद जनयुद्धलाई महिमामण्डन गरिएको विषय मात्रै थपिएको छ ।

लोकतात्रिक दलहरुले देखाउने घोषणापत्र जस्तै बनाइएको चीनप्रति सकारात्मक उक्त प्रतिवेदनमा संविधानलाई गतिशील भएको बताउँदै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक सबै विषय परिवर्तनशील र संशोधनहुनसक्ने भनेका छन्। अर्थात संसदिय लोकतन्त्र, बहुदलियता र संघीयता जस्ता समावेशी शासन प्रणालीलाई आवश्यकतानुसार हटाउन सकिने व्यवस्था नेकपाले स्वीकारेको छ ।

संस्थापन पक्षको प्रयास स्वरुप ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ द्वारा पूर्व एमाले कार्यकर्तालाई गोलबन्दगर्ने अस्त्रकोरुपमा प्रयोग गरिएपनि सफलताको सम्भावना घट्दै गएको देखिन्छ

चुनावी प्रयोजनकालागि बनाइएको तत्कालिन एमाले–माओवादी गठबंधनमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो स्थान बलियो बनाउन खोजेको छ । आफ्ना विश्वासपात्र नेता ईश्वर पोखरेल मार्फत ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ बारेको बहसलाई निरन्तरता दिँदै आएकोमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंलेपनि नेकपाको मार्गदर्शक सिद्घान्तकारुपमा ‘जबज’ लाई व्याख्यागर्न थालेका छन् ।

प्रम ओलीको दिल्ली भ्रमणको अवसर पारेर प्रचण्डद्वारा पार्टी एकिकरणहुँदा गरिएको सहमति बारे प्रारम्भ गरिएको बहस दिनानुदिन टकराव उन्मुखहुँदै गएको छ । संसदमा नेकपाको प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता देव गुरुङ्गले विभिन्न अन्तरवार्ता मार्फत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बारे विषय प्रवेश गराएका छन् ।

यसका साथै बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादवको फोरम बीच एकता गरेर बनेको ‘समाजवादी पार्टी’ लाईपनि नेकपा संग एकिकरण गराउने प्रयास प्रारम्भ भएको समाचार आएका छन् । यसबारे नेकपाका नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलाई सहमत गरिसकेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासन प्रणालीको पक्षमा एकमत रहेका यी दुवै दलका नेताहरु मूलतः वामपन्थी विचारधारा बाट प्रशिक्षित भएकोले यो एकीकरण धेरै जटिल नहुने निश्चित छ । सैद्घान्तिक रुपमा जे भनिएपनि वास्तवमा नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादमा प्रम ओलीको बर्चस्वलाई सहजतापूर्वक सन्तुलनमा ल्याउन मात्र प्रचण्डले यो रणनीति अंगिकार गरेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष – संस्थापन पक्षको प्रयास स्वरुप ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ द्वारा पूर्व एमाले कार्यकर्तालाई गोलबन्दगर्ने अस्त्रकोरुपमा प्रयोग गरिएपनि सफलताको सम्भावना घट्दै गएको देखिन्छ ।

यो विषयको छिनोफानो महाधिवेशन मार्फतगर्ने भन्दै माधव नेपाललेपनि प्रम ओलीलाई पन्छाएका छन् । वास्तवमा सत्तारुढ नेकपा ‘जबज’ बाट ‘बहुदलियता’ लाई हटाएर ‘जनताको जनवाद’ का नाममा समाजवादी बाटो मार्फत नेपालमा पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था लागूगर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ ।

पार्टीको आन्तरिक परिस्थिति बारे विश्लेषण गर्दा स्व. मदन भण्डारी द्वारा प्रतिपादित ‘जबज’ को औपचारिक विसर्जन हुनलागेको हो भन्नु अत्युक्ति नहोला ।