काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा गरेका कतिपय निर्णय नेपालका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ ।

लगानी योग्य पूँजीको १० प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्न गरिएको राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक पनि हो । समीक्षा वर्षमा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश ४.६ प्रतिशतमा सीमित बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा राष्ट्र बैंकले देशका ५७ जिल्लामा रहेका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा रु एक खर्ब १० अर्ब ६ करोड लगानी गरेको पाइएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर भइसक्ने उल्लेख गरेको छ । हाल मासिक रु दुई खर्बको खाद्यन्न (चामल) आयात हुँदै आएको छ ।

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले–चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पाँच वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बढाउने घोषणा गरेको भए पनि नियमित लगानीको अनुगमन हुन नसकेका कारण विगत १० वर्षदेखि खाद्यान्न उत्पादनमा सोचेजति वृद्धि हुननसकेको जानकारी दिनुभयो ।

असार मसान्तसम्म उत्पादन तर्फ तरकारी बालीमा रु छ अर्ब २२ करोड अन्न बालीमा, रु पाँच अर्ब ५३ करोड एवँ चिया तथा कफी खेतीमा रु दुई अर्ब ८७ करोड लगानी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन तर्फ आर्कषित भएको पाइँदैन । सोही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा उत्पादन तर्फ रु १३ अर्ब ६२ करोडमा लगानी खुम्चिएको छ । कूल रकममध्ये उत्पादन तर्फ १२.३८ प्रतिशत मात्र हो ।
जवकी बैंकले उत्पादनका क्षेत्रमा भन्दा कृषिजन्य उद्योग र प्रशोधनमा ८७.६२ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ । बैंकले वाइन, चिनी, पशुपंक्षी दाना उद्योग, सुर्ती प्रशोधन प्याकेजिङ, सिँचाइ, बद्यशाला निर्माण र चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा लगानी आर्कषित गरेका छन् ।

‘आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन,२०७०’मा राष्ट्र बैंकले स्थलगत अध्ययन गरी काठमाडौँ, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्रमा रहेका ५७ जिल्लाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा सो तथ्याङ्क तयार पारेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको काठमाडौँ क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अर्थात २२.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम धनगढी क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, वीरगञ्ज २०.९, विराटनगर १६.८ सिद्धार्थनगर १२.५ , पोखरा ८.६ जनकपुर ६.८ र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ६.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको पाइन्छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ०७४÷७५ मा करीब १२ अर्ब अनुदान वितरण गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनाज (अन्न), तरकारी, चिया÷ कफी, सुर्ती, जुट, नगदेबाली, फलपूmल, पूष्पखेती, कुखुरापालन र माछा गरी जम्मा नौ प्रकारका क्षेत्रमा लगानी गर्दे आएका छन् ।