काठमाडौं– विज्ञहरुले राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुको सिफारिसमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुदसम्बन्धि संस्थाहरु दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

पूर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुको सिफारिस विनानै प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुद संघ दर्ता गरिए त्यसले ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

बुधबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पौडेलले विगतमा क्रिकेट संघ र तेक्वान्दो संघहरुबीच भएको द्वन्द्वलाई ध्यानमा राखेर पनि सरकारले खेलकुद संघहरुबीच विवाद नहुने गरी त्यसको दर्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सम्बन्धन लिने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए । अन्तराष्ट्रिय खेलकुदका नियम परिपालना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संघहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आवद्ध गराउनुपर्ने पूर्व मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराज श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहले जथाभावी खेलकुद संघहरु दर्ता गरे त्यसले मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए । उनले राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुको सिफारिसमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा खेलकुद संघहरु दर्ता गरेर अघि बढदामात्रै खेलकुद क्षेत्रका संघहरुबीच द्धन्द्ध नहुने पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ओम थपलियाले पनि राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि प्रचलनमा आएकाले नेपालले पनि सोही अनुसार अघि बढन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

उनले विगतमा ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधानका लागि गरिएको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सम्बन्धन लिन जरुरी रहेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थपलियाले नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुबीचको विवाद अन्त्य गर्न पनि राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट अनिवार्य सम्बन्धन लिनुपर्ने तर्क गरे ।