काठमाडौं– सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको छ ।

सरकारले रु ११ अर्ब ५० करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि एडिबीसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको हो ।

‘फुड सेफ्टी एण्ड एग्रिकल्चर कमर्सलाईजेशन कार्यक्रम’का लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड र ‘रुरल इन्टरप्राइज फाइनान्सिङ परियोजना’का लागि रु पाँच अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले उक्त वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । भदौ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको २५ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि २६०, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि ५६, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि २७२ र सोही मन्त्रालयअन्तर्गत ‘लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’का लागि १९, शिक्षा ज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमका लागि ५८, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि ६५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।