सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीको विकासमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको २८औँ बैठकमा उनले यहाँको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार अनवरत लागि परेको जनाए ।

“प्रदेश सरकारले निर्दिष्ट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छ”, मन्त्री भण्डारीले भने, “सरकारले गत आव यस प्रदेशका बाढीपीडितहरुको व्यवस्थापन गर्नुका साथै जोखिममा परेका यहाँका महिला तथा पुरुषहरुलाई हेलिकप्टरबाट उद्धारका राहत वितरण गरेको थियो ।”

कर्णाली राजमार्गको दुर्दशाका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले भने “यो राजमार्गमा धेरै पुल अझै बनेका छैनन् । पुल निर्माणमा गैरजिम्मेवार बन्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाहीका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ ।”

सोही सन्दर्भमा उनले प्रदेश प्रहरी गठन भएपश्चात् कर्णालीको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको मदिरा नियन्त्रणका लागि विशेषखालको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली विकासको अपेक्षित लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेश सरकारले कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन रकम दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरकारले करार कर्मचारीहरुलाई पनि तलब खुवाउन नसकेको आरोप लगाए । “सरकारले काठमाडौँ पुगेर कर्मचारी आउ भन्नेभन्दा पनि यहाँका भएका कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ,” नेता शाहीले भने “कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” कर्णाली प्रदेशका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुन नहुने भन्दै उनले संसद्को मानमर्दन हुनेगरी कामगरे सरकार असफल हुने चेतावनी दिए ।

कर्णाली प्रदेशसभा नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले सल्यान र रुकुम पश्चिमका मावि तहका केन्द्रीय परीक्षा बोर्डको काम दाङबाट भइरहेकाले कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीले ५ नम्बर प्रदेशमा पुगेर सेवा लिने बाध्यता हटाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।