काठमाडौं– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै श्रेणीका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कानून नै बनाएर सरकारले सबै तहका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सबै तहका कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन माग गरे ।

मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सबै तहका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने माग राखे ।

सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद झाँक्रीले तल्लो तहको कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्ने भन्ने विधेयकको मान्यता गलत रहेको बताइन् । तल्लो तहमा कार्यरत मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु आफ्नो कामप्रति जवाफदेही नभएको उल्लेख गर्दै झाँक्रीले उनीहरुलाई पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरे ।

समितिका अर्का सदस्य प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बडुले सबै तहको कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउन पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानूनी व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

उनले सबै तहको कर्मचारीहरुको आ–आफ्नै जिम्मेवारी हुने भएकाले उनीहरुको कार्य सम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य बनाउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बोझिलो हुने भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख नगरिएको बताए ।

तल्लो तहका कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरे/नगरेको माथिल्लो तहबाट निगरानी हुने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक नहुने मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।

मन्त्री पण्डितले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले भने विशेष जिम्मेवारी पनि पाउने भएकाले उनीहरुको हकमा भने अनिवार्य कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानूनी व्यवस्था विधेयकमा पनि प्रस्ताव गरिएको बताए ।