जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन खोजे आन्दोलन गर्ने चेतावनी « Khabarhub

जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन खोजे आन्दोलन गर्ने चेतावनी


२९ मंसिर २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ– बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन अस्वीकार गरेका छन् ।

गत बुधबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन सूचना जारी गरेपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कोषमा तत्काल जान नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

गत वर्षको मंसिर १ गतेबाट सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन यसअघि नै बैंकर्स संघले सर्तहरु राख्दै आएका थिए । गत बुधबार राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जानै पर्ने सूचना जारी गरेपछि पुराना सर्तहरु पूरा नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा सूचीकरण नहुने अडान राखेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती बाध्यकारी निर्देशन जारी गरे उक्त निर्देशनको विरोधमा आन्दोलन गर्ने समेत बैक तथा वित्तीय संस्थाले चेतावनी दिएका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन कोषको ऐनमा स्वेछिक भनिएता पनि हाल सरकारले बाध्यकारी नियम लगाउन खोजिरहेको आरोप उनीहरुको छ ।

वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले योजनामा सहभागी हुनको लागि तत्काल पुरा गर्नुपर्ने भन्दै ७ वटा माग राखेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्नको लागि ७ वटा विषयमा व्यवहारिक र स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

केही समय अगाडि संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याईएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७६, आइतबार  ३ : ४६ बजे

मतदाता सूची विवादमा कक्रोच आन्दोलन

नयाँदिल्ली– भारतको ‘कक्रोच’ युवा आन्दोलनले विवादास्पद मतदाता सूची संशोधनको विरोध

न्याय सेवा आयोगले गर्‍यो ५२ कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन

काठमाडौं– न्याय सेवा आयोगले नेपाल न्याय सेवाका विभिन्न श्रेणीका अधिकृत

जटिल प्रसूति समस्या भएकी महिलाको हवाई उद्धार

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा

आईपीयू महासभामा जानेबारे सभामुखद्वारा राष्ट्रपतिलाई जानकारी

काठमाडौं– सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शिष्टाचार

कानून सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न खोज्दैछौँ : मन्त्री लम्साल

काठमाडौं– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विद्यमान कानून सुधारमार्फत विकास र