डिभी बन्द गर्ने गरी ट्रम्पले नयाँ नीति ल्याउँदै « Khabarhub

डिभी बन्द गर्ने गरी ट्रम्पले नयाँ नीति ल्याउँदै


२ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अमेरिका– डाइभर्सिटी भिसा अर्थात् डिभी कार्यक्रम बन्द गर्नेगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीबार सार्वजनिक गर्न लागेको नयाँ आप्रवासन नीति अनुसार अब डिभी कार्यक्रम बन्द हुनसक्ने छ भने ग्रिनकार्ड लिन समेत अझ कठिन हुनेछ । यद्यपि ट्रम्पले डीभी चिट्ठा कार्यक्रम बन्द गरे पनि यो वर्ष डीभी परेकाले भने अमेरिका जान पाउनेछन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पको घोषणामा अमेरिकाले ग्रिन कार्डका लागि पनि कडा नियम लागू गर्नेछ । यसअनुसार हरेक वर्ष ११ लाख जनालाई मात्र ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराइने तथा ग्रिनकार्ड लिनका लागि कठिन परीक्षा दिनुपर्नेछ ।

नयाँ घोषणामा उच्च दक्षता भएका आप्रवासीलाई बढी महत्व दिइनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा अमेरिका आउन चाहने आप्रवासीका लागि लागू गरिएको कार्यक्रम समेत खारेज गर्नसक्ने बताइएको छ । अमेरिकाले हरेक वर्ष १० लाख भन्दा धेरैलाई ग्रिनकार्ड दिने भएपनि केबल १ लाख ४० हजारले मात्रै रोजगारीका आधारमा ग्रिनकार्ड पाउने गरेका छन् भने बाँकी पारिवारिक सम्बन्ध, शरणार्थी, डीभी चिट्ठा कार्यक्रम लगायतबाट अमेरिका आउनेले ग्रिन कार्ड पाउने गरेका छन् ।

अब रोजगारी तथा दक्षताका आधारमा ग्रिनकार्डलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । यद्यपि उनको नीति कङ्ग्रेसबाट पारित हुनेमा भने आशंका रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०७६, बिहीबार  ८ : २५ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन