पौडेल र सुवेदीको सुनुवाई आगामी मंगलबार « Khabarhub

पौडेल र सुवेदीको सुनुवाई आगामी मंगलबार


५ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीको सुनुवाई फागुन ७ गते गर्ने भएको छ ।

समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेल र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदीको सुनुवाई फागुन ७ गते दिउँसो १२ बजे गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संवैधानिक परिषदले गरेका विभिन्न पाँच वटा आयोगको पदाधिकारीमाथि एउटा मात्रै उजुरी समितिमा परेको छ । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीमाथि मात्रै एउटा उजुरी परेको पाइएकाले त्यसको अध्ययन गरी उजुरीकर्तामाथि पनि फागुन ७ गते नै छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सुवेदी, मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डाक्टर विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

तर विपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा बसेको परिषद बैठकले गरेको सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै काँग्रेसले पनि उनीहरुमाथिको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७५, आइतबार  ५ : ५१ बजे

सर्वोच्चमा जलेका दश हजार बढी मुद्दाका मिसिल तयार

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा आगजनीमा परेर जलेका १० हजार बढी मुद्दाको

जो ५४ वर्षमा आमा बनिन्…

काठमाडौं– बिएण्डबी अस्पतालमा ५४ वर्षीया महिलाले स्वस्थ शिशुलाई जन्म दिएकी छन्

केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ : शेखर कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशन सहमतिको

पर्साको सर्वदलीय बैठकद्वारा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आह्वान

वीरगञ्ज– पर्साका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको सर्वदलीय बैठकले वीरगञ्ज महानगरमा देखिएको सामाजिक

दल जिम्मेवार नहुँदा समानुपातिकमा तरमारा हाबी भए : टीकाराम भट्टराई

सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संविधानमै समेटिएको