काठमाडौं- आदरणीय पाठकवृन्द !  खबरहब डटकमले हरेक शुक्रबार साताभरिका आर्थिक खबरलाई समेटेर ब्रिफिङ पस्कने गरेको छ । एक साताका मुख्य घटनामा ‘रि–भिजिट’ गरिएको यो सामग्री पाठकहरुका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।

वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान सुरु, रसुवासँगको सडक सञ्जाल जोडिँदै

रसुवामा बाढीका कारण क्षतिग्रस्त गल्छी-वेत्रावती सडकखण्डमा अस्थायी ट्र्याक खुलेसँगै वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडानको काम सुरु भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार अस्थायी ट्र्याक खोल्ने कार्यसँगै बेलिब्रिज निर्माणका लागि आवश्यक फाउन्डेसन निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको थियो । हाल बेलिब्रिजका दुवैतर्फका फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

अस्थायी ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि बेलिब्रिज निर्माणका सामग्री निर्माणस्थलसम्म पुर्‍याउने कामलाई तीव्रता दिइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन्। निर्माणस्थलमा आवश्यक सामग्री पुर्‍याउने काम भइरहेको र त्यससँगै बेलिब्रिज जडानको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

साताको अन्तिम दिन पनि घटेर बन्द भयो नेप्से

काठमाडौंको यातायात गुरुयोजना : मास ट्रान्सिट र सुरुङमार्गमा जोड

ग्लोबल आइएमई बैंकको २०औँ साधारणसभा सम्पन्न, शेयरधनीको १० प्रतिशत लाभांश पारित

कुमारी बैंकका ग्राहकलाई रमदा अन्कोर, ठमेलमा २० प्रतिशतसम्म छुट

करदाता प्रोत्साहन उपहार : पर्साका लालबाबुले पाए १० लाख

जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा भित्र्यायो स्याकम्यान इलेक्ट्रिक प्राइम मुभर र इलेक्ट्रिक टिपर

सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक, ७ अर्ब बढी बजेट परिचालन गरिने

नेपाल सरकारले ‘सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८) अघि सारेको छ ।

देशको भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि २०८७-८८ सम्म पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने यस रणनीतिक योजनाले भन्सार सेवालाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ।

यस सुधार योजनालाई सुदृढ बनाउन ५ वटा रणनीतिक आधारस्तम्भ, १० रणनीति, ३१ उद्देश्य, ८० क्रियाकलाप र ३६९ कार्यहरू निर्धारण गरिएको छ ।

मुख्य ५ आधारस्तम्भहरूमा व्यापार सहजीकरण, राजस्व व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा समाजको संरक्षण, भन्सार सञ्चालन तथा नवप्रवर्तन, र संस्थागत विकास रहेका छन् ।

यस योजनाले व्यापार लागत र समय घटाउँदै वैधानिक व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सीमा सुरक्षा तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

आइक्यान र आइसिएआईबीच एमआरए सम्झौता नवीकरण, नेपाली र भारतीय सिएलाई व्यावसायिक अवसर

बजाज पल्सर एनएस सिरिजको ब्रान्ड एम्बेसडरमा रविन्द्र ढाँट

अर्थशास्त्री डा वलीले कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने 

रसुवा बाढीले क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकमा ट्रयाक खुल्यो, आवतजावत सुरु

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गर्‍यो, ईआरसीद्वारा `ह्वीलिङ चार्ज´ सार्वजनिक

सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो ।

मन्त्रालय मातहतको विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन प्रसारण दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण सार्वजनिक गरेको छ ।

एनसेल ग्राहकलाई आइफोन १८ खरिदमा विशेष बन्डल प्याकेज

चीनसँग व्यापारिक कारोबार हुने तीनवटै नाका बन्द हुँदा आयात-निर्यातमा असर

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई तीन लाख जरिवाना

भैरहवामा दुई करोड ५१ लाख मूल्यका दुई किलोभन्दा बढी सुनका गरगहना बरामद

चिया बेचेरै परिवारको गुजारा

रसिया-युक्रेन युद्ध र प्रतिकूल मौसमका कारण विश्वबजारमा कृषि उपजको मूल्यमा सन् २०२२ यताकै ठूलो वृद्धि

भोटेकोशी बाढी : ऊर्जा संरचना पुनर्निर्माणमा तीन खर्ब ९० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान

भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट क्षति भएका जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणमा करिब तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना वृद्धि भई त्यसको ठूलो प्रभाव ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा परेको छ ।

जलवायुजन्य विपद्बाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

सेयर बजारमा गिरावट, कतिले घट्यो नेप्से ?

युद्धको असरले इरानी रियाल ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा

पूर्वाधार विकासमा बैंक लगानी र सहकार्य विस्तारमा भ्रमण फलदायी

कच्चा तेल र ऋणपत्रको प्रतिफल बढ्दा भारतबाट विदेशी पुँजी बाहिरियो

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि र विश्वव्यापी ऋणपत्रको प्रतिफलमा आएको उछालका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतीय वित्तीय बजारबाट पुनः पुँजी झिक्न थालेका छन् ।

ऊर्जा मूल्य वृद्धिले महँगी बढाउने र भारतीय मुद्रा रुपैयाँलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढेपछि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले सेयर तथा ऋणपत्र बिक्री बढाएका हुन्। यसले भारतीय बजारमा हालै देखिन थालेको वैदेशिक मागको सुधारलाई पुनः सुस्त बनाएको छ ।

यही सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै विदेशी कोषहरूले भारतीय सेयर बजारबाट २.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुँजी फिर्ता लगेका छन् । यसअघि लगातार दुई महिनासम्म विदेशी लगानीकर्ताहरू खुद क्रेताका रूपमा रहेका थिए । यसैगरी, सरकारी ऋणपत्रबाट पनि विदेशी पुँजी बाहिरिने क्रम तीव्र बनेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले भन्यो- नेप्से सुधार्न पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ

नेपाल एसीयाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उपाध्यक्ष चयन

अर्थ समितिमा उठे शेयर बजारका कुरा : आईपीओ स्वीकृतिअघि नेप्से प्रविधि सुधार्न निर्देशन

आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने

रसुवा बाढी प्रभावितको बीमा दाबी सहज बनाउन संक्षिप्त कार्यविधि लागू

अपेनद्वारा बाढीपीडितका लागि ११ लाखभन्दा बढी राहत

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

प्राकृतिक उपचारस्थल सिंगा तातोपानी कुण्डमा बाढीले क्षति

सरकारले स्वास्थ्य सुधारका लागि २०.७ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने

सरकारले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्महरू तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए  ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ४० खर्ब लगानी भित्र्याउन कानुनी सुधारको खाँचो

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बजेट १ अर्ब ९९ करोड, एआई र चिकित्सा शिक्षालाई प्राथमिकता

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेछ कारोबार ?

शरद् ऋतुमा १८ हिमाल आरोहणबाट २३ करोड ८५ लाख राजस्व सङ्कलन

शरद् ऋतुमा १८ हिमाल आरोहणका लागि ६३७ जनाले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार सन् २०२६ को शरद् ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि ६८ वटा टोलीका ६३७ जना आरोहीले अनुमति लिएका हुन् ।

विभागका सूचना अधिकारी सुरज घिमिरेले १८ हिमाल आरोहणका लागि ४७४ पुरुष र १६३ महिलाले आरोहण अनुमति लिएको जानकारी दिए । आरोहण अनुमति प्रदान गरेबापत विभागले आरोहीबाट २३ करोड ८५ लाख १७ हजार ७९७ रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ३५ करोड राजश्व सङ्कलन

भोटेकोशी बाढी : कास्कीबाट पौने तीन करोड बढी सहयोग

अष्ट्रेलियामा ब्याजदर १५ वर्षयताकै उच्च

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

अमेरिकामा १८ अर्ब डलर लगानी गर्दै एस्सार, आयोवामा बनाउँदै देशकै ठूलो स्टिल प्लान्ट