प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज, जनजाति महासंघका अध्यक्ष बराम घाइते | Khabarhub Khabarhub

प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज, जनजाति महासंघका अध्यक्ष बराम घाइते


३२ श्रावण २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनविरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।

‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’ को नाममा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुमाथि शनिबार दिउँसो प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामलगायत आधा दर्जन प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।

भृकुटीमण्डपबाट निकालिएको जुलुस पुतलीसडक पुगेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो । प्रहरीले दर्जन बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । आन्दोलनकारीले दिउँसो ४ बजे लाठी जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम थियो । तर, बाक्लो संख्यामा परिचालित प्रहरीले उनीहरु लाठी भृकुटीमण्डपमै खोसेपछि करिब ५ बज्नै लाग्दा विरोध र्‍याली निकालिएको थियो ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्र, आपंगता भएका व्यक्तिहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरुले संविधान र कानुनमा भएको आरक्षणको व्यवस्थाविपरीत लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् ।

यता लोकसेवाले भने स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि खुला गरेको विज्ञापनअनुसार परीक्षा समेत लिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०७६, शनिबार  ७ : ४२ बजे

म्याग्दीमा व्यावसायिक अरिङ्गालपालन

म्याग्दी– पाखो बारीको भित्तामा सासाना प्वाल छन् । नजिकनजिक रहेका

इरानबाट उद्धार गरिएका तीन नेपाली नयाँ दिल्ली पुगे

काठमाडौं– इरानबाट तीन जना नेपाली भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन्

ऐतिहासिक गर्भा दरबार संरक्षणमा सरकारको चासो, बहुभाषिक पहिचान प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले कैलाली जिल्लास्थित

रास्वपा महामन्त्रीमा फर्किने मुकुलको प्रयास, अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले बोलायो दुवै पक्षलाई

काठमाडौं- मुकुल ढकालले आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री

कोशी प्रदेशसभाबाट अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई