विगत केही समयदेखि सरकारले गरेका निर्णयहरु एक पछि अर्को गर्दै विवादास्पद हुँदै गएका छन् । पहिले मिडियालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै प्रस्तुत गरिएको विधेयक, त्यसपछि लोकसेवाले जारी गरेको विज्ञापन र अहिले गुठीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा प्रस्तावित विधेयकले नेपाली समाजलाई तरंगित बनाएको छ । काठमाडौंका सडकहरु दिनहुँ नारा जुलूस र प्रदर्शन गर्ने ठाँउ बनेका छन् । सरकारले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्नो अडान दोहराउँदै गएको छ ।

दुई तिहाई बहुमतको दम्भले निर्देशित मानसिकता बोकेका मन्त्रीहरु प्रशासनिक दमनलाई सही प्रमाणित गर्न लागि परेका छन् । युरोप भ्रमणबाट फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलमा पत्रकारहरुको जिज्ञासामा गुठी सम्बन्धी विधेयकमा केही कमजोरी देखिए त्यसलाई सच्चाउने जवाफ दिए ।

गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को प्रस्तावनामा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गाको भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न, गुठी जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनकालागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण स्थापना गर्न यो विधेयक ल्याइएको भनिएको छ ।

यो विधेयकको दुरुपयोग भए गुठी जग्गालाई रैकर बनाई दिने नाममा लाखौंको लेनदेन हुनेछ र पैसा तिर्न नसक्नेको उठिबास हुनेछन्

विधेयकको दफा ६ मा सञ्चालक समिति गठनको प्रावधान राखिएको छ । नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने ९ सदस्यीय सो समितिमा एक अध्यक्षसहित चार जना विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहनेछन् । यसैगरि धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट एक महिलासहित तीन जना सदस्य र एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सदस्य–सचिव मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चार बर्षे कार्यकाल राखिएका यी पदाधिकारीहरुलाई सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत पदमुक्त गर्न सक्ने छ ।

यसैगरि दफा ९ मा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जस अनुसार उक्त प्राधिकरणले निजी गुठीहरुलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्न सक्ने छन् । यसका साथै समितिले राजगुठी र सार्वजनिक गुठीको पूजा पद्घति पनि तोक्न पाउने छन् । प्रदेशभित्र रहेका गुठीहरुलाई प्रदेशगुठी व्यवस्थापन समितिमार्फत सञ्चालन गर्न यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । दफा २४ ले सहमति, सम्झौता, लिखत, लालमोहर, अड्डा अदालतको फैसला वा परम्पराका आधारमा अथवा अन्य कुनै प्रकारले गुठियारलाई प्राप्त हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुने भनेको छ ।

यो विधेयकको दफा ५४ बमोजिम ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सहमति, सम्झौता, लिखत, लालमोहर, अड्डा अदालतको फैसलाको आधारमा अथवा अन्य कुनै प्रकारले बहालमा लिएको गुठीको जग्गा, घर, पसल इत्यादी को बहाल अवधि यो ऐन लागु भए पछि स्वतः समाप्त हुने छन् । यसैगरि तत्कालिन गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयद्वारा अवधि नतोकि करार वा कबुलियत गरी दिइएकोमा सम्झौताको मितिले २५ बर्षसम्म मात्र उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गुठी संस्थानको प्रशासकीय निर्णयले दिएकोलाई ५ बर्षको समय सीमा तोकिएको छ । जम्मा १०४ धारा रहेको यो विधेयक जारी भएपछि गुठीहरुमार्फत जग्गा प्राप्त गरी घरसमेत निर्माण सम्पन्न भएर भोगचलनमा रहेका घरजग्गाको स्वामित्व स्वतः प्राधिकरणमा जानेछ ।

यो विधेयकको दुरुपयोग भए गुठी जग्गालाई रैकर बनाई दिने नाममा लाखौंको लेनदेन हुनेछ र पैसा तिर्न नसक्नेको उठिबास हुनेछन् । नेपालमा परपूर्वकालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको जात्रा, मेला, पर्व, पूजापाठ आदी कार्यसहित पुर्खा, साधुसन्त र समाजसेवीहरुले आफ्नो खर्चले बनाएको मठ–मन्दिरहरु र सोको लागि किनिदिएको सम्पूर्ण जग्गा–जमिनमा गुठियारको कुनै अधिकार हुने छैन ।

यो विधेयक मठ-मन्दिरका पूजारीहरुको भाग खोस्नलाई मात्र होइन, यसमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ छ । यो थारु भोट बैंकप्रति पनि लक्षित छ

गुठीको सम्पतिबाट गुठियारलाई अलगगरि सरकार मातहत सञ्चालन हुने भएपछि सबै विधि बोलकबोल प्रक्रियाबाट गरिने भएकोले सो मठ–मन्दिरहरुको नियन्त्रण धेरै रकम कबोल गर्ने विधर्मीले ठेक्कामार्फत प्राप्त गर्न सक्ने छन् र त्यस अवस्थामा ती धार्मिक क्षेत्रहरुको मूल्य मान्यताहरु ध्वस्त हुन सक्ने छन् । यो विधेयक अनुसार अदालतको फैसलासमेत निरस्त हुने भएकोले गुठियारले न्याय माग्ने कुनै कानूनी आधार रहने छैन ।

संस्कृतिविद् एवं शताब्दीपूरुष सत्यमोहन जोशीले गुठीको प्रचलन लिच्छवीकालदेखि चलिआएको बताएका छन्। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रालाई उदाहरण दिदै उनले केही गरेर रथ बिग्रयो भने सरकारी निर्णय भएपछि रथ मर्मत गरेर पुनः संचालन गर्ने नभएर गुठीले नै आकस्मिक काम गर्दै आएको स्मरण गराए ।  गुठी विधेयको प्रभाव नेवार समुदायमा सीमित रहने छैन ।

यो विधेयक मठ–मन्दिरका पूजारीहरुको भाग खोस्नलाई मात्र ल्याइएको पनि होइन, यसमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । यो विधेयक थारु भोट बैंकप्रति पनि लक्षित छ । रेशम चौधरी प्रकरणदेखि मधेसी मसिहाहरुको हैसियत घटाउन षडयन्त्र गरिरहेको नेकपाले थारुलाई लोभ्याउन नयाँ हत्कण्डा अपनाएको छ । सँगसँगै यही ऐन मार्फत गुठीहरुको हकभोगमा रहेको तीन लाख ५० हजार बिगहाभन्दा बढी जग्गामा हाली मुहाली गर्ने अवसरपनि पाउन सक्ने सम्भावना छदैँछ ।