चलचित्र हलहरुले गत वर्षकै कर तिरेनन्, १७ गतेसम्मलाई म्याद थप « Khabarhub

चलचित्र हलहरुले गत वर्षकै कर तिरेनन्, १७ गतेसम्मलाई म्याद थप


२ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–चलचित्र हलहरुले मनोरञ्जन शुल्क बापतको कर नबुझाएपछि काठमाडौं महानगरपालिको राजस्व विभागले भदौ १७ गतेसम्मको समय दिएर सूचना जारी गरेको छ ।

महानगरभित्र अहिले ४२ वटा सिनेमा हल छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ वटा हलले मात्र कर तिरेका छन् । टिकट बिक्रीसँगै संकलन भएको राजस्व शुल्क पनि महानगरमा नबुझाएपछि आफूहरु गम्भीर रहेको राजस्व विभागका प्रमुख नुरनिधी न्यौपानेले बताए ।

उनकाअनुसार गएको बर्ष ४ वटा हलले मनोरञ्जनवापतको शुल्क बुझाउँदा १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

प्रदेश–३ को आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम चलचित्र हलहरुले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रतिटिकट बिक्रीमा मनोरञ्जन कर बापत लिएको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

‘यो व्यवस्था पालना हुनु त कता हो कता, गएको बर्ष तिर्नु पर्ने कर तिर्न समेत चासो दिएनन्’ न्यौपानेले भने, ‘ऐनको दफा ४ (३) बमोजिम हामीले चलचित्र हलहरुलाई बक्यौता रकमसमेत लिएर आउन सूचना जारी गरेका छौं ।’

महानगरले यो सूचनाको ख्याल नगर्ने तथा दर्शकहरुसँग मनोरञ्जन कर बापत असुल गरी सकेको कर रकम स्थानीय सरकारलाई नबुझाउने चलचित्र हलहरुलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७६, सोमबार  ७ : ५४ बजे

मधेसवासीलाई सांसद अमरेशको अपिल : जातीय र धार्मिक हिंसाले कसैको भलो गर्दैन

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य

आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस, आपसी समझदारी र मेलमिलाप प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौँ– आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रम

कार्यकारी वालेन्द्रमाथि भाइरल बालेनको थिचोमिचो !

समकालीन राजनीतिमा बालेन र वालेन्द्र एउटै इन्जिनबाट सञ्चालित जहाजका दुई

भाइरल मोहको जोखिम: ब्याजको मोहमा साउँको सत्यानास

काठमाडौँ– के एउटा ३० सेकेन्डको भिडियोले कसैको भविष्य बदल्न सक्छ

लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या पुनःसंरचना, अब ८ वटा मन्त्रालय रहने

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको