काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई सरकारले दिन खर्च न्यून भएका कारण न्याय सम्पादनमै प्रभाव पर्ने गरेको बताएका छन् ।

‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्रयाटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च’ले काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा गरेको ‘इनोभेटिभ फाइनान्सिङ फर एक्सेस टु जस्टिस’ कार्यक्रममा धारणा राख्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कूल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट न्यायपालिकाका लागि विनियोजन हुनु दुखद् भएको बताए ।

उनले न्यायमा सहज पहुँच बढाउन बजेट वृद्धि अनिवार्य शर्त रहेको बताए । बजेट अभावकै कारण न्यायालय आफै समस्यामा रहेको भन्दै उनले भने, ‘खर्च दिने बेलामा कम दिएर न्याय ढिलो भयो भन्ने तर्क सही हुँदैन ।’

बेलायतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा कूल बजेटको साढे ४ प्रतिशत बजेट न्यायालयका लागि विनियोजन हुने गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने,‘बेलायतजस्तो देशमा कूल बजेटको ४ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट न्यायालयका लागि विनियोजन हुने गरेको छ । कोस्टारिकाको संविधानमै कूल बजेटको साढे ८ प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर हाम्रो देशमा बजेट कम भयो भनेर जतिसुकै गुनासो राखे पनि बजेटको आकार बढ्न सकेको छैन । न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप मात्रै भइरहेको छ ।’

उनले न्यायमा सहज पहुँचको अबस्था समेत कमजोर रहेको बताए । अदालतमा असहायलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अवैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको अनुभव सुनाए ।

सबै उद्योग, प्रतिष्ठान र अन्य कम्पनीहरुमा समेत मेलमिलपा केन्द्र राख्न सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफामात्रै कमाउने उद्देश्य राखेको भन्दै उनले भने,‘बैंकको नाफामात्रै बढेर भएन, ऋणीलाई सिध्याएर बैंक नाफामा गएर के गर्ने ?’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग समेत न्यायोचित सम्बन्ध राख्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सके न्यायमा सहज पहुँच पुग्ने बताए । उनले समितिलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिएको बताए ।

आइएसएसआरका अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खर्च गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकको रकम न्यायमा पहुँचका लागि खर्च गर्न सके त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने बताए ।

कार्यक्रममा बैंकर समेत रहेका संविधानसभा सदस्य उदय नेपाली श्रेष्ठले संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको भए पनि न्यायमा सहज पहुँचका लागि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नाफाको एक प्रतिशत खर्च गर्ने भएपनि सीआरएसका विषयमा अन्यौलता रहेको बताए । उनले सामाजिक उत्तारदायित्वका लागि हुने खर्चमा कर नलिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नीजि क्षेत्र नै अन्यायमा परेको भन्दै सीएसआरको रकम न्यायमा सहज पहुँचका लागि खर्च गर्न समस्या रहेको बताए । कानून व्यवसायीलाई उच्च रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्र मजबुत हुन सके सबै समस्या समाधान हुने बताए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पूरक मात्रै हुने बताए ।

नीजि क्षेत्रले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्दै उनले सरकारले धेरै लगानी गर्नुपर्ने समेत बताए । बैकिङ क्षेत्रले सीएसआर अन्तर्गतको एक प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा खर्च भइरहेको समेत जानकारी दिए ।

बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी रहेको भन्दै उनले सीएसआरको रकम बास्केटका रुपमा सबैले एकैठाउँमा जम्मा गर्न आफूहरुलाई कुनै समस्या नरहेको भन्दै त्यसमा सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले नीजि क्षेत्र न्यायबाट सबैभन्दा टाढा रहेको भन्दै सीएसआरको रकम निश्चित प्रतिशतमात्रै हुनुपर्ने बताए । राज्यले प्रतिशत नै तोक्दा समस्या हुनसक्ने बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत जम्मा गर्ने अहिलेको व्यवस्था सच्याउन नसके त्यसले समग्र रुपमै व्यवसाय धरासायी हुने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका भोजबहादुर शाहले सीएसआरको पैसा खेलकुद, शिक्षामा लगानी गरिरहेको भन्दै न्यायमा सहज पहुँचका लागि समेत खर्च गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थशास्त्री डाक्टर पुष्प कँडेलले पूँजीगत खर्चको दुई तिहाई बजेट पूर्वाधार विकासमा खर्च भइरहेकाले न्यायपालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको जानकारी दिएका थिए ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका अयोजनाका लागि मात्रै १८ खर्ब बजेट आवश्यक हुने भएपनि बजेटको आकारका कारण सबै क्षेत्रमा चाहेजति बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई स्रोत र साधनको अभाव नभएको भन्दै राष्ट्रिय ढुकुटीको एक तिहाई बजेट स्थानीय तह र प्रदेशका लागि जाने गरेको जनाए । उनले सीएसआरको रकम स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका लागि आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए ।