काठमाडौं– कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको नयाँ नेतृत्वको चयनका लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरु प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् ।

चैत १६ गते शनिवार बिहान ८ बजेदेखि दिउंसो ४ बजेसम्म हुने नेपाल बार एशोसिएशनको २५ औं कार्यसमितिका लागि कानून व्यवसायीहरु प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् ।

भाषणमा राजनीतिक तटस्थता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्ने अधिवक्ताहरु राजनीतिक दलकै आशीर्वादमा प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।  बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली भन्छन् ‘राजनीतिक विचारविना समाज शून्य हुन्छ तर निर्वाचित भएपछि बौद्धिक र पेशागत इमान्दारिता नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ ।’

चुनावका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानून व्यवसायीहरु प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूहमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेस निकटका कानून व्यवसायीहरु वृहत लोकतान्त्रिक समूहको तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धामा छन् । श्रेष्ठको प्यानललाई संघीय समाजवादी फोरम निकटका अधिवक्ता र पोखरेलको प्यानललाई राजपा निकटका अधिवक्ताहरुले साथ दिएका छन् ।

दुबै पक्षले न्यायापालिकामा रहेका विकृति सुधार्नु नै आ–आफ्नो प्रमुख लक्ष्य भएको दाबी गर्दै मतदातासंग मत मागिरहेका छन् । न्यायालयमा निर्देशित र नियन्त्रित शासन व्यवस्था हटाउन, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षा गर्न, कानून व्यवसायीको मर्यादाको स्तरोन्नति तथा न्यायपालिकालाई विकृतिविहीन बनाउन ‘जुडिसिएल ट्रेन्ड एनालाइसिस’को शुरूआतको लागि पनि आफूहरुलाई मतदान गर्न उम्मेद्वारहरुले मतदातासंग मत मागिरहेका छन् ।

करिब १८ हजार कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वको लागि उम्मेद्वारहरु देश दौडाहा सकेर अहिले राजधानी केन्द्रीत बनेका छन् । दश हजार तीन सय १३ मतदाता रहेको चुनावले २५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति चयन गर्ने छ । बार काउन्सिलमा सदस्य भएको ६ महिना पछिमात्र मतदाता बन्न पाइने र कतिपय सरकारी कर्मचारीसँग पनि अधिवक्ताको लाइसेन्स रहेका कारण मतदाता संख्या कम भएको हो ।

एक अध्यक्षको लागि श्रेष्ठ र पोखरेल बाहेक अधिवक्ताहरु कृष्ण प्रसाद शर्मा, रामप्रसाद प्रजापति, गजेन्द्रबहादुर थापा, पुण्यप्रसाद खतिवडा, विराट कुमार न्यैपाने र तोया नाथ ढुंगनासहित ८ जना चुनावी मैदानमा छन् । एक महिला उपाध्यक्षको लागि २ जना, एक महासचिवका लागि ३ जना र एक कोषाध्यक्षको लागि ३ जना चुनावी मैदानमा छन् । त्यस्तै, सात प्रदेशबाट एक एक जनाको दरले निर्वाचित हुने उपाध्यक्षको लागि प्रदेश नम्बर तीनमा तीनजना र बांकि सबै प्रदेशमा २/२ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन देशका विभिन्न ३५ केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

समूहभित्रै मतभेद

प्यानलसहित चुनावी मैदानमा होमिएका दुबै पक्षले आगामि तीन वर्षे नेतृत्वको लागि आफ्नै पक्ष सबल र सक्षम रहेको दाबी गरिरहेका छन् । श्रेष्ठ र पोखरेल आफ्नै संगठनभित्र विवादकाबीच उम्मेद्वार तय भएका हुन् । तत्कालिन महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्षमा उम्मेद्वार बनाउने लिखित पूर्वसहमति भएको भन्दै अन्तिम समयसम्म पनि दाबी नछोड्दा सम्भावित उम्मेद्वारहरु पहिलो चरणको देश दौडाहामा निस्किए ।

सम्भावित उम्मेद्वाहरु देश दौडाहामा लागेपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाल, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी आकांक्षिसहित पटक पटक छलफलमा बसे । तर, श्रेष्ठको अडानका कारण सहमति जुट्न सकेन । तत्कालिन एमाले पक्षले महान्यायधिवक्ता हुँदा श्रेष्ठका गतिविधिका कारण स्वीकार्न नसकिने बताएपछि पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान, विजयकान्त मैनालीलगायतको नाममा छलफल भयो । तर, उनीहरुको नाममा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय भयो ।

त्यस्तै, वृहत लोकतान्त्रिक समूहलाई पनि अध्यक्षको उम्मेद्वार चयन गर्न हम्मेहम्मे पर्‍यो । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, नेतृ पुष्पा भुसाल, वर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, नेता मिनेन्द्र रिजाललयागतका नेताले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि माधव बास्कोटा या पोखरेलमध्ये कसलाई टिकेट दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । अन्ततः पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ईशारमा पूर्वमहासचिव समेत रहेका पोखरेलले चिठ्ठा हात पारे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेपाल बारको अध्यक्ष भएको बेला पोखरेल महासचिव थिए ।

दिभरी बार, रातभरी ‘वार’

चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरु जसरी भएपनि नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्रिय छन् । दिनभरीको भेटघाट, भाषण र दौडधुपलाई शान्ति दिन साँझको समय सबै उम्मेद्वार एकपक्षिय वा समूहिक रुपमै रेष्ट्ररेन्ट, होटेल र पार्टी प्यालेसमा जम्मा हुन्छन् । जहाँ आफ्ना समर्थकसहित खाना र मदिराको पनि अफर हुन्छ । जसको माध्यमबाट उम्मेद्वारहरु मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न र सहयोगको लागि विन्ति बिसाउन पुग्छन् ।

पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली भन्छन् ‘पछिल्ला केहि वर्ष यता बार भ्रष्टीकरण तर्फ उन्मुख बन्यो, जसको कारण इमान्दार भन्दा भ्रष्टीकरणमा संलग्नले मोलमोलाईमा टिकट पाउने पद्धतीको नमूना हो ।’

प्रचार प्रसारको नाममा मदिरा र धुमपानको विकृति बढेको तर्फ लक्षित गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भिर्माजुन आचार्य भन्छन्– ‘समाजलाई पाठ सिकाउनुपर्ने वकिलहरुले नै जुन तरिका र पद्धतीमार्फत चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् त्यो तल्लो तहको व्यवहार हो, मदिराबिना बौद्धिक प्रचारमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

पछिल्लो केहि दिन यता होटेलमा बाक्लिएको हिमचिम र गतिविधिले यसलाई थप पुष्टि गर्छ । यसको लागि थापागाउँ, बुद्धनगर र बागबजार आसपासका होटेलहरु उम्मेद्वार र मतदाता दुबैको रोजाइमा परेका छन् ।

नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख सनद देवकोटा भन्छन् ‘वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले पछिल्ला केही वर्ष यता बिचलन आयो, जसको कारण चुनावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भयो ।’ तर, उम्मेद्वारहरु भने सर्मथकहरुकै पहलमा भेटघाटको व्यवस्था हुने गरेकाले त्यलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् ।

झल्को खुकुरी वारको

सर्वप्रथम अधिवक्ता शब्दको उत्पति १२औं शताब्दीको सुरुतिर ग्रिसको राजधानि एथेन्सबाट भएको पाइन्छ । सन् १२८० मसकोर्ट अफ सिरि अफ लण्डनबाट भर्ना सुरु गरि ब्रीटेनले सन् १३३७ मा औपचारिक अधिवक्ता उपाधिको सुरुवात गरेको पाइन्छ । नेपालमा २०१३ पुस ७ गते १० जना अधिवक्ता मिलेर स्थापना भएको बारको ६२ वर्षे यात्रामा ८ सय ८८ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका छन् । देशभर अहिले ८७ बार इकाई छन् । कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र अभिकर्ता गरी कानून व्यवसायीलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।

नेपालमा मुलुकी ऐन १९१० को अदालती बन्दोबस्त महलको १६नं. मा बोकाहाको चलाको व्यवस्था थियो । प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ पास भएसंगै गठन भएको प्रधानन्यायालयका पहिलो प्रधानन्यायाधिश हरिप्रसाद प्रधानले नेपालमा औपचारिक रुपमा अधिवक्ताको उपाधि दिने र वकालतको सुरुवात गरे । पछि २०१३ मा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा वकिलको दर्जा र पारिश्रमिकको व्यवस्था पनि गरियो ।

बारको छ दशक लामो इतिहासमा जिल्ला नेतृत्वमा कुरा नमिलेर ताप्लेजङुमा एक अर्कामाथि खुकुरी हानाहान भएको पाइन्छ । १० जना वकिलबीच नेतृत्वमा कुरा नमिले पछि मदिराले लठ्ठ उनीहरुबीच खुकुरी हानाहान भयो र त्यो घटनालाई नै ‘खुकुरी बार’ को नामले चिनिन्छ । पछिल्लो समय देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि जानकारहरु खुकुरी बार हुनबाट बचाउनुपर्ने व्याङगे गरिरहेका छन् ।

मन्त्री नै मतदाता 

बारको २५ औं कार्य समिति चुनावमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि मतदान गर्दै छन् । ढकालले काठमाडौंबाट मतदान गर्ने छन् ।

संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, सांसदहरु भीम रावल, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारी, नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक र सचेतक पुष्पा भुसाल, संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पनि मतदान गर्दै छन् । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर एकका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि बारको नेतृत्व चयनमा भाग लिने छन् ।

यस्तो छ टक्कर

अध्यक्षपछि सात प्रदेशबाट एक एक जना निर्वाचित हुने उपाध्यक्षको लागि श्रेष्ठको प्यानलमा क्रमश मानबहादुर रुम्दाली राई, रामचन्द्र सिंह, इश्वरीप्रसाद भट्टराई, सुरेन्द्र थापा मगर, लीलाधर मरासिनी, मीनबहादुर महत र उमेशप्रसाद विष्ट छन् ।

पोखरेलको प्यानलमा डिल्लीवहादुर कार्की, सुधीरकुमार कर्ण, राजेश्वर अधिकारी, निरन्जनलाल राजभण्डारी, सुनिलकुमार श्रेष्ठ, उत्तम आचार्य र ठेकेन्द्रराज जोशी उपाध्यक्षका उम्मेदवार छन् । खुल्ला महिला उपाध्यक्षमा श्रेष्ठ प्यानलबाट रक्षा बस्याल र पोखरेलको प्यानलमा कबिता थापा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

महासचिवको लागि श्रेष्ठ प्यानलबाट सुरेन्द्रबहादुर थापा र पोखरेल प्यानलबाट लीलामणि पौडेल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामहरि त्रिपाठी प्रतिस्पर्धामा छन् । कोषाध्यक्षमा श्रेष्ठ प्यानलबाट रुद्रप्रसाद पोखरेल र पोखरेल प्यानलमा तेजवहादुर रावल उम्मेदवार छन् ।