काठमाडौं– बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत‘द हेग’जाने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बर्हिगमिन जनमुक्ति सेनाले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालीन नेताहरु प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्‍याउने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियोस, कि त सरकार र सरोकार वाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्, ’ पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व बाल लडाकुको संस्था बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले भने ।

उनले सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागु गर्न माग गरे । बिष्टले बर्हिगमितजनमुक्ति सेनाहरुको तत्काल विनासर्त रिहा गर्न माग गरे । आफूहरुको माग जायज भएकाले पूरा नभएअन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा उजूरीका लागि जान वाध्य हुने बताए । उनले भने,‘हामीलाई हेग जान वाध्य नपारियोस् ।’

तीन महिनाभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन उनले आव्हान समेत गरे । बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए ।

उनले भने,‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’ युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइ सकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिए ।

पार्टी एक गरेर भाग्न नसक्ने भन्दै गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्ने चेतावनी दिए । बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए ।

शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभए सम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा नहुने बताए । उनले भने,‘जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बालसैन्य र बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तब सम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन ।’

कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता पनि गरिएको थियो । उनीहरुले २५ सदस्यीय संघर्ष समितिको कार्यसमिति गठन गरेका थिए ।