काठमाडौं– सरकारले साँढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित संसदमा पेश गरेको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट बजेटबारे अर्थविद्हरुले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सरकारले राजश्व र आन्तरिक ऋणबाट अपुग हुने करिब ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको तयारी छ ।

तर चालु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले लिएको लक्ष्यको आधा समेत पैसा नआएको बेला सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने अर्थविद्हरुले प्रतिक्रिया दिएका हुन् । अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता र आकार ठिक भएपनि पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन न्यून भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र आकार सबै ठिक छ । तर बजेटको प्रवन्धहरु पूँजीगत खर्च न्यून भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन छ ।’

अधिकारीका अनुसार चालु खर्च बढेका कारण नीजि क्षेत्रको लागत बढ्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने भएकाले मुल्यवृद्धि समेत बढ्छ । उनी भन्छन्,‘पूँजीगत खर्चको आधार कम भएका कारण सरकारले दिएको साँढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन छ । नीजि क्षेत्रको लागत समेत बढ्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रको लागत बढ्ने भएका कारण मुल्यवृद्धि समेत बढ्छ ।’

अर्का अर्थविद् डाक्टर दधि अधिकारीले समेत पूजीगत खर्चको आकार न्यून भएका कारण साँढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।

‘सोचेअनुसारको बजेट यसपाली पनि आएन, पूँजीगत खर्चको आकार न्यून भएका कारण साँढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन ।’ खबरहबसँग कुरा गर्दै अर्थविद् अधिकारीले भने ‘सांसदका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइनु अनुत्पादक हो, अहिले त स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकार आइसके, सासंदले अझै पनि बजेट माग्नु भनेको भष्ट्राचारको दुलो खोज्नु हो ।’

अधिकारीले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने सरकारी योजना भने सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नीजि क्षेत्रबाट लगानी हुने सम्भावना समेत कम रहेको भन्दै ५ लाख राजेजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य भेटाउन कठिन रहेको बताएका छन् ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अर्थविद् प्राडा डिल्लीराज खनालले लोककल्याणकारी, सामाजिक क्षेत्र र पछाडी परेकालाई महत्व दिँदै पूर्वाधारमा जोड दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यान्वनमा भने चुनाैती रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘ कृषिजन्य सामग्रीको संरक्षण, समन्यायिक र गरिबी उन्मुलनमा जोड दिएको छ, बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत संरचनागत सुधार गर्न त्यति ख्याल गरेको भने देखिएन ।’ उनले सांसदलाई ६ करोड छुट्याइनु आलोचनाको बिषय बन्ने तर्क गरे ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र नियन्त्रणमुखी बजेट आयो यसको पनि आलोचना हुन्छ नै, संविधानको मर्म अनुरुपको पनि भएन । जुन सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तो बजेट नआएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । ’

त्यस्तै बजेटबारे नेकपाका नेतासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटले धेरै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको बताए । उनले बजेटले खास बर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेको तर्क गरे ।

‘बृद्धहरुको भावनालाई समेट्ने कोशिस बजेटले गरेको छ’ उनले भने ‘बजेटले कर्मचारीको तलब बढाएर कर्मचारीलाई पनि सन्तुष्ट बनाउने कोशिस गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बढाएको छ ।’ तर सबै क्षेत्रलाई ओगट्न पुग्दा चुनौती पनि हुने उनको भनाइ छ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘बजेट केही सकारात्मक र केही चुनौतीपूर्ण छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई १ हजार थप गरी ३ हजार मासिक भत्ता दिँदा १३ लाख ज्येष्ठनागरिक सन्तुष्ट हुनेछन् । कर्मचारी १८ देखी २० प्रतिसतको तलव बृद्दिले ८ लाख ५० हजार र तिनका परिवार खुसी हुनेछन । स्वास्थ्य बीमा देशैभरी लाने, ९ अर्ब मलमा अनुदानले कृषि उत्पादनमा लाभ हुने देखिन्छ ।