काठमाडौं– खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनका दलमा आवद्ध नभएका व्यक्तिलाई सदस्य सचिव बनाउन सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ थियो ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि राजनीतिक नियुक्तिलाई बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले नियुक्तिपछि पनि सदस्य सचिव राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था कानूनमा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

विधेयक संशोधनकर्ता सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सदस्य सचिव राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक भेदभावको अवस्था श्रृजना हुने भएको बताए ।

त्यसैगरी सांसद बिमला बिकले खेलाडी कल्याणकोषको स्थापना गरी खेलाडीले खेलबाट विदा लिने अवस्थामा निवृत्तिभरण वा पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले विधेयकमा खेलाडी प्रवद्र्धन कोष बनाउने विषय थप गर्न सुझाव दिइन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलक्षेत्रका समस्या तथा चुनौती सम्बोधन र दायित्वलाई केन्द्र भागमा राखेर विधेयकलाई पूर्णता दिने तर्फ प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले सधै स्वागत गर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो । समितिले शुक्रबार विधेयकमाथि संसोधन दर्ता गराएका सांसदहरुसंग संसोधन प्रस्ताव बारे छलफल गरेको हो ।