काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले “कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नू” भन्दै दिएको परमादेश सच्याउन माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले सोमबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले बताए।

उनले राज्यको सामर्थ्यलाई हेरिनुपर्ने भन्दै यसअघिको आदेश सच्याउन निवेदनमार्फत भनिएको बताए।

गत असोज १५ गते जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु अनिवार्य दायित्व भन्दै कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले परामादेश जारी गरेको थियो।

संक्रामक रोगको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएको जिकिर गर्दै अदालतमा अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका थिए।

तर, उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई सरकारले सच्याउनुपर्ने मागसहित पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो।

सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क नगर्ने निर्णय गरेको छ ।