एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाहीको माग राख्दै राखेपमा पत्र « Khabarhub

एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई कारबाहीको माग राख्दै राखेपमा पत्र


२३ जेठ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई कारबाही गर्न माग गर्दै चार जिल्ला फुटबल संघका अध्‍यक्षले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई पत्र बुझाएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरुले आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनालाई पत्र बुझाएका हुन् ।

काठमाडौंका अध्यक्ष विराटजंग शाही, ललितपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापा, भुक्तपुरका अध्यक्ष गौतम सुजखु र धादिङका अध्यक्ष दीपक खतिवडाले उक्त पत्रमा हस्ताक्षेर गरेका छन् ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कार्यालयमा उपाध्यक्ष तिम्सिनाले पत्रमा उल्लेख भएका विषयमा थप बुझ्ने भन्दै एक भएर एन्फा चलोस् भन्ने आफूले चाहेको धारणा राखेको राखेपले जनाएको छ ।

एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले केही समय अगाडि एक अनलाइनलाई दिएको अन्तरवार्तामा तराईमा राष्ट्रियता नभएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ग्रासरुट कार्यक्रमबारे बोल्दै उनले तराईमा राष्ट्रियता सिकाइ रहेको बताएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष शेर्पा विवादमा छन् ।

उनको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राखेप, मधेश आयोग र फिफा र एएफसीमा समेत उजुरी परिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७७, शुक्रबार  ६ : ३१ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ