सुर्खेत– अघिल्ला वर्षहरु झैँ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको करिब चार प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायले पहिलो चौमासिक अवधिमा रु एक अर्ब १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार १२९ खर्च गरेका छन् ।

तीमध्ये चालुतर्फ साढे छ प्रतिशत अर्थात् रु ६७ करोड ५१ लाख ८९ हजार ३०७ र पूँजीगततर्फ साढे दुई प्रतिशत अर्थात् रु ४५ करोड ४७ लाख ९४ हजार ८२२ रहेको छ । यद्यपि, गत वर्षको यस अवधिको तुलनामा यस वर्षको बजेट खर्च केही सुधारोन्मुख छ । गत वर्ष यही अवधिमा एक प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूँजीगत खर्च शून्य छ । विनियोजित बजेटका आधारमा प्रदेशसभाले सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि भत्ता र विभिन्न शीर्षकका सेवासुविधामा सो रकम खर्च गरेको हो ।