नेपालको अद्यावधिक नक्सा प्रकरणमा महान राष्ट्रिय एकता प्रदर्शनसहित घनघोर राष्ट्रवादको पक्ष लिँदै संसदमा धुवाँधार भाषणबाट देशैभरि थपडी गुञ्जायमान गराउन मधेसी नेताहरू सफल भएका हुन् । उनीहरूको स्वरको तीव्रता नघट्दै नागरिकता कानुन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि नेकपाको निर्णयले त्यो राष्ट्रिय एकतामाथि तुषारापात भएको छ ।

नश्लीय सोचबाट प्रेरित भएर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली नागरिक पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष पछिमात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतबाट गराएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् । राप्रपाले समर्थन जनाएको छ । यससँगै नक्साका सम्बन्धमा देखिएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता फेरि सामुदायिक कटुततिर फर्किने सम्भावना बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय एकथरी व्यक्तिहरू राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षाको संकटबाट देशलाई जोगाउन ठूलो सफलता प्राप्त भएजस्तो गरिरहेका छन् ।

भारतविरोधी राष्ट्रवादको जगमा उभिएर संसदमा शक्तिशाली दलको रूपमा स्थापित नेकपाले आफ्नो राजनीतिक चिन्तन अपेक्षाअनुसार नै अगाडि बढाएको छ । संविधानसभासम्म आइपुग्दा राजावादीहरूको राष्ट्रवाद र नेपाली कांग्रेसको समाजवादी सिद्धान्त फ्युजन गर्दै वामपन्थी अनुहार लोकतान्त्रिक मुखौटाले छोपेर तत्कालको लागि संसदीय राजनीतिप्रति निष्ठावान देखिए पनि नेकपाको अन्तिम गन्तव्य साम्यवादी सर्वसत्तावाद नै हो ।

यही लक्ष्य प्राप्तितर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका नेकपा नेताहरूले बेलाबखतमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रशिक्षण लिँदै आएका आएका छन् । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्डमा भारतीय पक्षसँग सतर्कतापूर्वक सम्बन्ध विकसित गरेका तत्कालीन कम्युनिष्ट नेताहरू पछिल्लो समयमा चीनप्रति हार्दिकता र आत्मीयता कायम गर्न पुगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रवादमा विश्वास गर्ने वामपन्थी राजनीतिको क्षेत्रमा उग्र राष्ट्रवाद तत्कालका लागि राजनीतिक अस्त्रबाहेक अरू केही होइन ।

विदेशी महिलालाई राजनीतिक अधिकारमा रोक लगाउने प्रयासको राष्ट्रियसभाका लागि कुनै औचित्य छैन । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको हकमा बढीमा दुई वर्षसम्म रहन्छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न एक्काइस वर्ष तोकिएकोले त्यसस्तरमा आंशिक प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ ।

द्वन्द्ववाद र वर्ग संघर्षको मूल आधारमा सञ्चालन हुने वामपन्थी राजनीतिमा हरहमेसा एउटा शत्रु पक्ष आवश्यक हुन्छ । नेपालका वर्तमान वामपन्थी नेताहरू आफैँ सर्वहारावर्गको स्तरबाट निकै माथि उक्लिएर सुकिलामुकिलाको वर्गमा पुगिसकेकाले नयाँ शत्रुको खोजी आवश्यक भइसकेको थियो । चीनप्रतिको आकर्षणले भारतलाई नयाँ शत्रुको रूपमा स्थापित गराउँदा एकैपटक अनेकौँ समस्याको समाधान हुने देखेर होला नेकपाले आफ्नो राजनीतिक रणनीति सोहीअनुरूप सञ्चालन गर्न थालेको देखिन्छ ।

नक्सा विवादलाई हठात उग्रता दिने र मधेसमा वैवाहिक सम्बन्धमार्फत निरन्तररूपमा कायम रहेको सांस्कृतिक सम्बन्धमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास स्वरूप नेकपाले मुद्दाहरू अघि बढाउने काम गरेको छ । भारतसँगको सीमा विवादमा सरकार सुस्ता र पशुपतिनगरबारे उदासीन छ । भारतीय सेना बसेको कारणले विशेष गरी रणनीतिकरूपमा कालापानी क्षेत्र प्राथमिकता परेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयकमा विगतमा कायम रहेको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित गराइएको छ ।

यस नयाँ व्यवस्थाको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्प्रभुतालाई मुख्य आधार बनाएको भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस कारणले राष्ट्रलाई परेको अथवा पर्नसक्ने बाधा, अवरोध, क्षति लगायत थप हानी हुने सम्भावनाबारे कुनै तथ्यगत जानकारी उपलब्ध गराइएको छैन ।

राज्य व्यवस्थाअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलाले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पाउने छन् । यस्तो अनुमतिपत्र पाएपछि निजले चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी काम गर्नसक्ने, उद्योग व्यवसाय गर्नसक्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन सक्ने, अध्ययन गर्न पाउने र प्रमाणपत्र तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती महिलाले सरकारी जागिरमा निवेदन दिने र वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने पासपोर्ट पाउने विषयमा भने राज्य व्यवस्था समिति मौन छ ।

उत्तेजित राजनीतिक प्रचारबाजीले आमनेपाली समाजमा परस्पर शंका र अविश्वास बढाउने काम गरेको छ । आरोप लगाउने तर प्रमाणित गर्न नचाहने अथवा जानीजानी समाजलाई ध्रुवीकृत गर्न खोज्ने प्रयासले पुस्तैनी नेपाली नागरिकहरूलाई पनि एकापसमा टाढा बनाउँदै लगेको छ ।

राष्ट्रिय सम्प्रभुतासँग जोडेर व्याख्या गर्दै विदेशी महिलाले राजनीतिक अधिकार सात वर्षपछि मात्र पाउने तर्क गरिएको छ । यसबारे पनि कुनै ठोस तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन । यथार्थचाहिँ तर्कभन्दा फरक देखिन्छ । नेपालीसँग विवाह गर्नेबितिकै राजनीतिमा संलग्न भएको वा नेपालमा राजनीति गर्न नेपालीसँग विवाह गरेको कुनै प्रमाण छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न आवश्यक योग्यता उल्लेख गरिएको छ । यसको उपधारा १(ख) अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, धारा १७८ ले प्रदेशसभाको सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । यसको उपधारा १(ग) अनुसार पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ । स्थानीय तहको हकमा २१ वर्ष उमेरहद तोकिएको छ ।

नेपालमा विवाह गर्न बीस वर्ष उमेर पुगेको हुर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनीरूपमा तोकिएको उमेरअनुसार विवाह गरेका विदेशी स्त्रीलाई त्यसपछि अर्को पाँच वर्षसम्म प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको तथा पन्ध्र वर्षसम्म राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न संविधानले नै अनुमति दिँदैन ।

यसरी विदेशी महिलालाई राजनीतिक अधिकारमा रोक लगाउने प्रयासको राष्ट्रियसभाका लागि कुनै औचित्य छैन । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको हकमा बढीमा दुई वर्षसम्म रहन्छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न एक्काइस वर्ष तोकिएकोले त्यसस्तरमा आंशिक प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्प्रभुताको कुरा गरे पनि नागरिकताको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले संकट टर्ने कुनै आधार छैन । बरु उल्टै राष्ट्रिय एकता फेरि सामुदायिक कटुतातिर फर्किने सम्भावना बढेको देखिन्छ । कतिपय नेताहरूले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणमा अराजक ढङ्गले १० लाख गैरनेपालीलाई वितरण गरिएको आरोप लगाउँदै छानविनको माग गर्दै आएका छन् । यसबारे पनि कुनै तथ्यांक कतैबाट उपलब्ध गराइएको छैन ।

बुझिएअनुसार उक्त ऐनको आधारमा लगभग २६ लाख नागरिकता प्रमाणपत्र बाँडिएको थियो । यीमध्ये करीब १४ लाख पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा र १२ लाख मधेसमा दिइएको थियो । मधेसको १२ लाखमध्ये पनि आधाजसो राजमार्ग क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू थिए ।

बाटो हिँड्दा नागरिकताको प्रकारबारे विश्लेषण गरेर व्यवहार गरिँदैन बरु सामुदायिकरूपमा शंकाको पात्र बन्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता ऐन २०६३ पछि सबै मधेसीलाई एकमुष्ठरूपमा गैरनेपाली देख्न थालियो ।

यसबारे सरकारले कुनै ठोस तथ्यांक सार्वजनिक नगरेकोले संकीर्ण राजनीतिक सोचबाट प्रेरित आरोपबाट सामाजिक कटुता बढाउने काममात्रै भएको छ । यसको निराकरण पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ ।

यस्ता उत्तेजित राजनीतिक प्रचारबाजीले आमनेपाली समाजमा परस्पर शंका र अविश्वास बढाउने काम गरेको छ । आरोप लगाउने तर प्रमाणित गर्न नचाहने अथवा जानीजानी समाजलाई ध्रुवीकृत गर्न खोज्ने प्रयासले पुस्तैनी नेपाली नागरिकहरूलाई पनि एकापसमा टाढा बनाउँदै लगेको छ ।

बाटो हिँड्दा नागरिकताको प्रकारबारे विश्लेषण गरेर व्यवहार गरिँदैन बरु सामुदायिकरूपमा शंकाको पात्र बन्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता ऐन २०६३ पछि सबै मधेसीलाई एकमुष्ठरूपमा गैरनेपाली देख्न थालियो ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा चलाइएको प्रचारबाजीले सामुदायिक कटुता थपिने निश्चित छ । माओवादी द्वन्द्वको कारणले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न पहिलेदेखि नै भारतबाट नेपालतर्फ आउने क्रम घट्दै गएको थियो । तथ्यगत विश्लेषण बेगर केवल घृणाको वातावरणलाई मलजल गर्ने नियतले प्रेरित नयाँ नियमले फेरि मधेसीहरूलाई बिहारबाट आएको देखाउने प्रयास मात्र हुनेछ ।

भारतमा विलयको सम्भावनाबाट आक्रान्तहरूका लागि लेण्डुप दोर्जे र तत्कालीन सिक्किमका सांसदहरू अङ्गीकृत नभई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक रहेको विषय पीडादायी हुनसक्छ तर सत्य तथ्य यही हो ।

वास्तवमा नक्साका विषयमा राष्ट्रवादको एकलौटी प्राधिकारलाई महाकाली सन्धिको राष्ट्रघातले संक्रमित बनाएका कारण उत्पन्न बेचैनीको परिणाम मात्र हो ।