प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको दाबी गरिरहँदा एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीसहित अरू दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ खाएको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराई सरकारको निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । दाहालले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु दुई दिनअघि उक्त निर्णय गरेकाले उनी विवादमा परेका थिए ।

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लिई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराए तर फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाएका छन् ।

ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ओली सरकारको यो निर्णयप्रति त्यति बेला पनि देशव्यापीरूपमा विरोध भएको थियो । बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा अनियमितता भएको र यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा तथा सत्ताधारी पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि साझेदार बनाइएको आरोप डा. भट्टराईले लगाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोपबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । श्रेष्ठको आपत्तिप्रति ट्वीटमार्फत बाबुराम भट्टराईले कटाक्ष गरेका छन् ।

यो आरोप प्रत्यारोपमा सबैभन्दा उच्च तहको प्रतिक्रिया स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनाउँदै आफूले त्यस्तो गर्नै नसक्ने जिकिर गरेका छन् । स्वाभाविकरूपमा सञ्चारमाध्यमले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्पादकीय समेत लेखेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा यसबारे धेरै चर्चा र चासो छैन । सुरुमा केहीले कडा प्रतिक्रिया जनाए भने कतिपयले यसलाई रुटिन भ्रष्टाचारको थप समाचारको रूपमा मात्र लिएको देखिन्छ । सम्भवतः वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा रहेका प्रायः सबै अनुहार भ्रष्टाचारबाट दुर्गन्धित भइसकेकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । आफूसँग दरो प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आएका डा. भट्टराईले पनि छानबिन आयोगमार्फत जाँच गर्न चुनौती दिएका दिएका छन् ।

योसँगै भ्रष्टाचार लगायतका सबै प्रकारको अनियमितता छानबिन गर्न गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यदक्षतामा प्रश्न खडा भएको छ । डा. भट्टराई र पूर्वमाओवादी नेता रामकुमार शर्माले यस विषयमा छानबिनका लागि जनलोकपाल गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

डा. भट्टराईले बहसमा ल्याएको ९ अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरणसँगै जनलोकपाल गठनको मुद्दा पनि अगाडि आएको छ । सन् २०११ मा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध भारत’ नामक एनजीओमार्फत पूर्वन्यायाधीश सन्तोष हेगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषण र म्यगासेसे पुरस्कार विजेता अरविन्द केजरीवालले भ्रष्ट राजनेता एवं प्रशासनिक कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्न कुनै पूर्वअनुमति नलिई उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं गान्धीवादी अन्ना हजारेको नेतृत्वमा ठूलो जमात अनशन भएपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सशक्त लोकपाल गठन गर्ने सहमति जनाएका थिए ।

सहमति बमोजिम जनलोकपाल विधेयक निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसरह स्वतन्त्र रहनुका साथै जुनसुकै मुद्दाको जाँच तीन महिनाभित्र पूरा गरेर अर्को छ महिनामा न्यायिक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका साथै अपराध साबित भएको खण्डमा सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराउने र लोकपालसँग जोडिएका कुनै कर्मचारीमाथि आरोप लागेको अवस्थामा दुई महिनाभित्र छानबिन गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने थियो ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत लोकपाल विधेयकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय सोझै छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थिएन । यसका साथै लोकपाल नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पनि फरक थियो । केजरीवालहरूद्वारा प्रस्तावित जनलोकपाल नियुक्ति गर्न न्यायिक क्षेत्र, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, महालेखा परीक्षक, भारतीय मूलका नोबेल र मेगासेसे पुरस्कार विजेतालाई अधिकृत बनाइएको थियो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा लोकपाल नियुक्ति गर्ने समितिमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, दुवै सदनका नेता, दुवै सदनमा विपक्षका नेता, कानुन र गृहमन्त्रीलाई तोकिएको थियो । यसरी सरकारी विधेयकमा घुमाउरो पाराले फेरि पनि नियन्त्रित व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो जसबाट चिढिएर समाजसेवी अन्ना हजारेले पुनः अनशन सुरु गरे पनि निजलाई हिरासतमा राखिएपछि तत्काल सबै प्रक्रिया अन्यौलमा पर्‍यो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र सत्ता एक अर्कामा पर्यायवाची भइसकेका छन् । भ्रष्टाचारको कुनै विषय उठान हुँदा एकछिनको रमाइलो परिचर्चामा सीमित हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार ऐनको प्रयोजन कहिलेकाँही राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न वा प्रतिद्वन्दीलाई तह लगाउनमा सीमित छ, यसबाहेक यसको अर्को प्रयोजन छैन । देशमा भ्रष्टाचारीलाई प्राप्त राजनीतिक संरक्षणको कारण जनताले यस्ता विषयमा खासै रुचि राख्ने गरेका छैनन् ।

डा. भट्टराईले एउटा अत्यन्त गम्भीर तथा संवेदनशील विषयको उठान गरे पनि त्यसबारे स्थापित संवैधानिक निकायप्रति विश्वास देखाउन सक्नुभएन । अपितु फरक प्रकारको छानबिन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा छानबिन गर्न गठन गरिएका आयोगहरूको हैसियत र हविगत थाहा हुँदाहुँदै डा. भट्टराईले सोही प्रकृतिको मार्गचित्र अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई प्रकारान्तरले राजनीतिक सौदावाजीको मुद्दा बनाएको हो कि भन्ने भान हुनसक्छ ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबारे गत निर्वाचनताका विवादास्पद चर्चा हुने गरेको थियो । चुनावी प्रचार अभियानको क्रममा राजनीतिक मुद्दाको रूप देखाइएको भए पनि तत्कालीन एमाले नेताहरूको उक्त कम्पनीसँगको विशेष सम्बन्ध शंकाको घेरामा रहेको थियो । संसदीय निर्वाचनको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा एक्कासी यो मुद्दा फेरि बहसको विषय बनेको छ ।

यसको पछाडि राजनीतिक स्वार्थको सम्भावना इन्कार गर्न सकिन्न तथापि एकजना बहालवाला र दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माथि ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्रीस्तरबाट लाग्नु आफँैमा गम्भीरतम विषय हो । तर, नेपाली समाजमा अघोषित स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको विषय भएकोले यसबारे खासै जनचासो छैन । सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीमा कसैको लागि यो सामान्य कुरा हो भने कोही कोहीले डा. भट्टराईले आफू खान नपाएर बोलेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

विश्व राजनीतिमा भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर बहसको विषय हो तथापि देशको कार्यकारी प्रमुखहरूलाई प्रत्यक्ष आरोप लगाइएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथवा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबारे अन्य मुद्दा उठान गरिए पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यो सामाजिक महामारी बनिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापकहरू नेपाललाई भ्रष्टाचारीहरूका लागि सहज मुलुकमा भन्दै छन् ।

कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री यति ठूलो भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस्तो आरोप लागेको व्यक्तिले राजीनामा दिइसकेको हुन्थ्यो । यता नेपालमा दुई दिनको चिया गफबाहेक खासै अर्थ हुँदैन । भ्रष्टाचारबारे सामाजिक स्वीकृतिको योभन्दा विद्रुप अवस्था अर्को हुन सक्दैन ।