काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिको भाडा दिन नसक्नेहरुलाई घरबाट निस्किन बाध्य नपार्न भनेको छ।

चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म सरकारले गरेको लकडाउनका क्रममा बेरोजगार भएकाहरुले तत्काल भाडा दिन नसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई घरबाट निस्किन बाध्य नपार्न भनेको हो।

कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन भन्दै सरकारले करिब ४ महिना देशभर लकडाउन गरेको थियो। चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउनको अवधिमा बेरोजगार हुनुपरेको भन्दै ओबिसी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर सहितले घरभाडा छुटको आदेश मागसहित हालेको रिटमा सर्वोच्चले यसबारे अन्तरिम आदेश जरूरी नपर्ने पनि ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले नाईको कार्य गर्ने ठाकुरसहितले लकडाउन अवधिभर घरबाट नलिनु भन्‍ने आदेश जारी हुन माग गरेको हकमा भने सर्वोच्चले घरभाडाको विषय दिने र बस्‍ने बीचको कुरा भएको उल्लेख गरेको छ।

ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले घरभाडा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै असार २१ गते केन्द्र सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा सार्वजनिक सरोकारको रिट हालेका थिए।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले बन्दाबन्दीको अवधिमा भाडा तिर्न नसकेको अवस्थामा बहालमा बस्‍ने र व्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निक्लन नभन्‍ने र सो आधारमा दुर्व्यवहार नगर्ने र नगराउने विषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।

यसअघि नै सरकारले घरधनीहरुलाई लकडाउनको समयको केही अवधिको भाडा नलिन अपिल गरिसकेको थियो। तर धेरै घरधनीहरुले लकडाउन अवधिको भाडा छुट दिएका छैनन्। केहीले आधा महिना र एक महिनासम्मको तथा केहीले पूरै लकडाउन भरीको भाडा छुट दिएका छन्। सरकारले घरभाडा लिएको नलिएको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो।