सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा संसद पुनर्स्थापित भएको छ । यसको स्वागत गर्नै पर्छ, अन्यथा भन्न मिल्दैन । संसद विघटनको पटाक्षेपसँगै नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनजस्तो विषय सतहमा देखिए पनि निकट भविष्यमा संसदीय व्यवस्था लक्षित मुद्दाको उठान हुने सम्भावना देखिन्छ । बालुवाटारबाट शुरू भएको प्रक्रिया शितलनिवास, सर्वोच्च अदालत हुँदै संसद भवनमा फर्किएको छ ।

अहिले देखिएको घटनाक्रम नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । सम्भावनाहरू अनुसार नेकपाको आफ्नै, नेकपाको एउटा गुटसँग कांग्रेसको वा सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ ।

अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि आफ्नै एकल पार्टीको सरकारलाई निरन्तरता दिए भने अनौठो मान्नु पर्दैन । यससँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि आफ्नो राजनीतिक बहीखाता तम्तयार पारेर बसेको छ ।

लोकप्रिय निर्णय गर्दै घटनाक्रमबाट बाहिरिन चाहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको लागि अबका दिनमा राजनीतिक विषयवस्तुबारे अझै बढी बोल्नुपर्ने परिस्थिति बन्न लागेको देखिन्छ । यसपटक संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस चलिरहँदा नागरिक समाज, केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र केही सञ्चार माध्यमहरूमार्फत एउटा निश्चित दिशामा आइरहेको दबाब प्रस्टै देख्न सकिन्थ्यो ।

फैसलाबाट हौसिएकाहरूले भविष्यमा नागरिक खबरदारीको नाममा आफ्नो अनुकूल हुने राजनीतिक वातावरण तयार पार्न खटनपटन जारी राख्ने छन् । यसबाट लोकतन्त्रका लागि दिने योगदान बहसको विषय बन्न सक्ने भए पनि केही व्यक्ति र संस्थाहरूलाई खर्चको राम्रो जोहो गर्ने अवसर प्राप्त हुनेबाहेक अर्को उपलब्धि हुने छैन ।

आफ्नो पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार ढालेर विपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषय यो घटनाक्रमबाट बन्न सक्ने सबैभन्दा रोचक पक्ष हो ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला यही २० गते हुने भएको छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले यसलाई ध्यानमा राखेर संसदको आगामी अधिवेशन २३ गते बोलाएका छन् । सर्वोच्चले नामबारे रिट निवेदकको पक्षमा निर्णय दिएको अवस्थामा नेकपा फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी वा यस्तै अर्को नाममा पुनर्स्थापित हुनेछन् । कांग्रेस र जसपाले नेकपाको औपचारिकताबारे राखेको जिज्ञासाले पनि लगभग यही परिदृश्यको सम्भावना देखाएको छ । नेकपाको औपचारिक विभाजन भएपछि मात्र वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । यससँगै विघटन भएकै दिन संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव ब्युँतिने वा अमान्य हुने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानतः अर्को प्रधानमन्त्रीको नामसहित प्रस्ताव प्रस्तुत हुनु अनिवार्य रहेकोले दर्ता गरिएको प्रस्तावमा प्रचण्डको नाम छ । उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाइयो भने प्रचण्ड/माधव समूह बाहेक अन्यको समर्थन पाउने सम्भावना न्युन छ ।

विपक्षी दलका नेता रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको नामसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको खण्डमा पारित हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पदत्याग गर्नुपर्ने भए पनि भावी सरकारको स्वरूप सोचेभन्दा फरक हुनसक्छ । केही गरी देउवाको नेतृत्वमा प्रचण्ड/माधव समूह सम्मिलित सरकार बन्यो भने फेरि भागबण्डाको किचलो प्रारम्भ हुनेछ । त्यसको परिणति पनि ओली सरकारको जस्तै हुनेछ । आफ्नो पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार ढालेर विपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषय यो घटनाक्रमबाट बन्न सक्ने सबैभन्दा रोचक पक्ष हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा हर्षबढाइँ गर्दै अबीर जात्रा र विजय जुलुश गर्ने र लड्डु बाँड्नेले राजनीतिको नयाँ मार्गचित्र दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा त्यसको पूर्वशर्त भन्न मिल्दैन । केपी ओलीले त पहिलेदेखि आफूलाई प्रचण्ड/माधव समूहको विपक्षमा उभ्याएर राखेका छन् । नैतिकताको आधारमा बहस गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा सबै नाङ्गिने अवस्थामा छन् ।

संसद विघटनबाट खतरामा परेको लोकतन्त्र सर्वोच्चको फैसलाले सुरक्षित भएको दाबी गरिएको छ । चुनावको घोषणा गैरलोकतान्त्रिक भनिए पनि लोकप्रिय माहौलमा अरू कुराको अर्थ थिएन । पुनर्स्थापित संसदले सरकार दिन सक्नुभन्दा पनि विगतमा भएको सांसद खरिद बिक्रीको थलोमा परिणत हुने परिस्थिति बन्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ । संसद पुनर्स्थापना भएमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर ठानिए पनि तत्काल कुनै फरक परेको छैन । संसदीय दलबाट उनी हट्ने वा उनलाई हटाउन सक्ने वातावरण देखिन्न ।

जेजति सैद्धान्तिक वा वैचारिक तक दिए पनि अन्ततः संसदको निर्णायक भूमिका गणितीय नै हुन्छ । संसद विघटनपछि नेकपा विभाजित भएको छ । त्यसैले संसदमा यसको बहुमत रहेन । नेपाली कांग्रेसको सहयोग नभई नयाँ सरकार बन्न सम्भव छैन । यसका लागि नेकपाको औपचारिक विभाजन पूर्वशर्त हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत पदमुक्त गराउन पनि कांग्रेसकै समर्थन चाहिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा हर्षबढाइँ गर्दै अबीर जात्रा र विजय जुलुश गर्ने र लड्डु बाँड्नेले राजनीतिको नयाँ मार्गचित्र दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा त्यसको पूर्वशर्त भन्न मिल्दैन । केपी ओलीले त पहिलेदेखि आफूलाई प्रचण्ड/माधव समूहको विपक्षमा उभ्याएर राखेका छन् । नैतिकताको आधारमा बहस गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा सबै नाङ्गिने अवस्थामा छन् । सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्ने एकमात्र देश नेपाल होला । त्यसैले सैद्धान्तिक बहसको कुनै तुक छैन । यहाँ जोकोहीसँग मिलेर सरकार बनाउन कसैले छेक्दैन ।

देशको राजनीति फेरि उही चर्चित भागबण्डा, लेनदेन, खरिदबिक्री इत्यादिमा फर्किएको छ । अब बिचौलिया रणनीतिकारले भूमिका पाउने छन् ।

पछिल्लो निर्वाचनमा जनतासमक्ष छद्म एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । सोही आधारमा कृत्रिम एकीकरणको नाटक गरिएको थियो । महिना दिनअघि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा आफ्नी छोरीलाई चितवनमा मेयर बनाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय निर्वाचनका लागि एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए ।

सैद्धान्तिक कुराहरू तपसिलका थिए । व्यापारिक लाभका लागि गरिएको गठबन्धन भागबण्डामा पुग्नु स्वाभाविक थियो । त्यसले दिने परिणाम किचलोबाहेक अर्को हुने थिएन । आखिर त्यही भयो । धेरै महिमामण्डन आवश्यक छैन ।

देशको राजनीति फेरि उही चर्चित भागबण्डा, लेनदेन, खरिदबिक्री इत्यादिमा फर्किएको छ । अब बिचौलिया रणनीतिकारले भूमिका पाउने छन् । केही दिनको लागि बनाइएको कृत्रिम एकता समाप्त भएर अहिले संसदमा चार प्रकारको राजनीतिक कोण निर्माण भएको छ । यो सोझै सक्कली हो । कांग्रेस र जसपाभित्र पनि असहज एकता छ तर त्यहाँ एकता भङ्ग हुँदाको परिणामबारे नेताहरू सजग देखिएका छन् । तत्काल अन्यथा परिणामको सम्भावना छैन ।

राजनीतिमा भावनात्मक कुराको महत्व हुँदैन तर नेपाली समाज भावनाप्रधान छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ अनौठा घटनाहरू हुन्छन्, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताजस्तो । अनि प्रायःजसो मतदाता आफूले गरेको मतदानबारे पछुतो मान्छन् । फेरि मतदाताले आफ्ना नेताहरूको व्यवहार र चरित्र विचार गरेर निर्णय लिएनन् भने अब आउने परिणाम पनि पीडादायीमात्र हुनेछ ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएकोले दुवै पक्ष मिलेर फेरि सरकार गठन गर्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ । त्यसो हुन नसक्ने भएमा नेकपाको औपचारिक विभाजन गरी काग्रेससँगको गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्छ । अथवा, विभाजित भएर परस्परको गठबन्धन सरकार पनि बन्न सक्छ । नेकपाको विवाद निरूपण गरेर संसदमा सहज वातावरण बनाउनु नै उचित हुनेछ । होइन भने निर्वाचनमा जानु नै उत्तम हुने थियो, जुन विकल्प अहिले पनि खुला छ ।