काठमाडौँ- म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कु’ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को ‘आपतकालीन’ बैठक डाकिएको छ ।‍

आज बस्ने बैठकमा सैन्य कु पछिको म्यानमारको अवस्थाबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

म्यानमारमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गरेर सो विषय छलफलको पहिलो प्राथमिकतामा ल्याउनु सुरक्षा परिषदका सदस्यहरु सहमत भएको संयुक्त राष्ट्रसंघमा बेलायती राजदूत बारबरा वूडवार्डले बताएकी छन् ।

 आवश्यक कदम चाल्ने अमेरिकाको चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले म्यान्मारको सेनाले नेत्री आङ सान सुकीसहित अन्य नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यहाँको सेनाविरूद्ध आवश्यक कदम चालिने चेतावनी दिएको छ ।

बाइडनले म्यान्मारको सेनालाई तत्काल सत्ता छोड्न भनेका छन् । अन्यथा अमेरिकाले ‘उचित कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

बाइडेनले म्यानमारमाथि फेरि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिएका छन्।  उनले प्रजातान्त्रिक गतिविधिमाथिका प्रहार तत्काल नरोके यसअघि लगाइएका प्रतिबन्ध दोहोर्‍याउने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले सैनिक ‘कु’ को विरोध गर्न र नेतृ सुकीसहित हिरासतमा रहेका नेताहरूको रिहाइका लागि दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह पनि गरेका छन्।

‘म्यानमारको सैनिकलाई शक्ति तुरून्त फिर्ता गर्न र नेताहरूलाई तुरून्त रिहाइ गर्न दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एउटै स्वर बनाउनु आवश्यक छ,’ बाइडेनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘गएको दशकमा म्यानमारको प्रजातान्त्रिक प्रणालीतर्फको प्रगति हेरेर अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाएको थियो।  तर ती प्रगतिमा  प्रतिगमन भएपछि प्रतिबन्धको नीतिमा आवश्यक कदमसहित तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

अमेरिकी सिनेटका वरिष्ठ रिपब्लिकन मिच मक्कोनेलले नेत्री सुकीको गिरफ्तारिलाई ‘भयभीत पार्ने’  कार्य भएको व्याख्या गरेका छन्।

युरोपेली सङ्घ, जापान र भारतले म्यान्मारमा प्रजातन्त्र फिर्ता हुनुपर्ने ह्वाइट हाउसको मागमा समर्थन जनाएका छन्।

विश्वभरबाट निन्दा

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कु’प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । निर्वाचनमा भएको नतिजा स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नेताहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सबै सरकारी अधिकारीहरूको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् ।  ‘अमेरिका बर्माका नागरिकहरुको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, शान्ति र विकासको चाहनाको पक्षमा छ । सेनाले तत्काल आफ्नो कदम सच्याउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

अष्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री मेराइस पेनले म्यानमारको सेनालाई कानूनी राजको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

भारतले पनि म्यानमारको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कानून र प्रजातान्त्रिक मान्यताको सम्मान गरिनुपर्ने बताएको छ ।

म्यान्मारको प्रमुख व्यापार साझेदार चीनले सबै पक्षलाई ‘संविधानको पालना गर्न र स्थिरता कायम गर्न’ आग्रह गरेको छ।

म्यान्मारका दुई छिमेकी मुलुकहरू थाईल्यान्ड र कम्बोडियाले सैनिक ‘कु’ लाई त्यहाँको ‘आन्तरिक मामिला’ भनेका छन्।

नेपालको धारणा पनि सार्वजनिक

नेपालले पनि म्यान्मारमा विकसित घटनाक्रमबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

सोमवार साँझ एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले  ‘म्यान्मारका जनताको इच्छालाई सम्मान गर्ने’ र प्रजातान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रिया छिटो पुनः स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सेनाले नियन्त्रणमा लिएका राष्ट्रपति र नेत्री सूचीसहित अन्य नेताहरूको सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गर्दै नेपालले उनीहरूलाई तत्काल मुक्त गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

गएको नोभेम्बर ८ मा भएको चुनावमा सूकीको पार्टी अत्याधिक बहुमत ल्याएर विजयी भएको थियो । तर, सो चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको सेनाले निर्वाचित सांसदको पहिलो बैठक बोलाइएकै दिन नै सत्ता हत्याएको थियो ।

सैन्य ‘कु’ पछि त्यहाँ टेलिभिजन, इन्टरनेटसहितका आमसञ्चारका साधनहरू बन्द गरिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू पनि बन्द भएका छन् ।