पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशको विश्वास प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । उनले विश्वासको मत पाउन नसके गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ ।

आफूविरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने भनेकै दिन पदबाट राजीनामा दिई गत वैशाख २९ गते प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका गुरुङले जेठ २७ गतेसम्ममा प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

जनमोर्चाले संसदीय दलका नेता कृष्ण थापालाई सांसद पदबाट निष्काशन गरेपछि ६० सदस्यीय प्रदेश ५९ सदस्यीय भएको छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ जना र जनमोर्चाका २ जना गरी ३० जना सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी पनि माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । जसपाका सांसद बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका हुन् ।

सत्तापक्षमा नेकपा एमालेका २८ जनामात्र छ । प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । थापा निष्काशित भएपछि जनमोर्चामा दुई जना सांसद छन् । यीमध्ये खिमविक्रम शाही मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने भनिएका दिन एकाएक बेपत्ता भएका थिए । उनी पछि एक अस्पतालको आईसीयूमा भेटिएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनका एक सदस्यका अनुसार शाहीको स्थिति अझै अस्पष्ट छ । उनले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सघाए पनि बहुमत पुग्ने छैन । हाल कम्तीमा एक मतले विपक्षी गठबन्धन सरकार बनाउने गरी बहुमतमा रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तिम म्यादसम्ममा पनि विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधार ५ बमोजिम गठबन्धन सरकार गठन हुनसक्नेछ ।

प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल शुरू भए पनि विपक्षी सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछिमात्रै अन्य छलफल अघि बढाउन माग गरेका छन् । यस्तो माग गर्नेमा सत्तापक्षकै केही सांसदहरू पनि छन् ।

गुरुङले विश्वासको मतका लागि अन्तिम म्यादसम्म पर्खे भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन ढिलो हुन सक्नेछ ।

मुख्यमन्त्री गरुङले विश्वासको मत प्राप्त नगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो भने पनि उनको अवस्था प्रष्ट हुनेछ । गुरुङले प्रदेश सभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसके नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्रै बजेट पेश हुनेछ ।

कुनै कारणले विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको आधार सिद्ध गर्न नसके प्रदेश सभा विघटन पनि हुन सक्नेछ । संघीय सरकारझैँ गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्तापक्षले बहुमत हासिल नगर्ने र विपक्षलाई पनि बहुमत पुग्न नदिने खेल हुनसक्ने सम्भावना देख्नेहरू पनि छन् ।