पोखरा– २०४३ सालमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरेको पाँच वर्षपछि २०४९ देखि महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको नाममा काम सुरू गरिएको थियो ।

नेपालकै पहिलो र क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो यो संरक्षण क्षेत्र प्रारम्भिक चरणमा नमुना कार्यक्रमका रूपमा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरू भएको थियो ।

महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषलाई २०६२/६३ को आन्दोलनपछि ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष’ नाम दिइयो । सोही कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मार्फत यसको सञ्चालन र ब्यवस्थापना गरिँदै आएको छ ।

२०४९ सालमा १० वर्षका लागि सोही कोषलाई ब्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको थियो । दोस्र्रो पटक पुनः १० वर्ष म्याद थप गरी कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिइयो ।

०६९ साउनमा तेस्रोपटक ६ महिना म्याद थप गरियो भने सोही वर्षको फागुनमा चौंथो पटक २ वर्ष र २०७१ मा पाँचौँपटक पाँच वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो । पाँचौ पटक थप गरिएको अवधि माघ ४ गते सकिएको छ ।

अन्तिम पटक कोषको ब्यवस्थापनको अवधि सकिनु एक वर्षअघि गत माघमा वन मन्त्रालयले नै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालाहरुबीच छलफल गरेको थियो ।

सो छलफलमा भाग लिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने कि कोषलाई पनि पुनः जिम्मेवारी दिने भन्ने अन्यौल भइरहँदा मुलुक राजनीतिक अन्यौलतामा गुज्रिएको छ ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ३४ वर्ष पुरानो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अब कसरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहलाई अन्नपूर्ण संरक्षणको जिम्मेवारी दिन केन्द्रीय सरकारले आनाकानी गरेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रको राजश्व संघ सरकारले नै उठाउनु उपयुक्त नहुने भएकाले यसको जिम्मा स्थानीय तहको हुनुपर्ने कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर बताउँछन् ।

संरक्षित क्षेत्रमा अनुमति बिना नै निजी क्षेत्रले हेलिकप्टर उडान र अवतरण गरिरहेका छन् । तर कोषले संरक्षित क्षेत्रमा अहिले भइरहेको यस्ता गतिविधी रोक्न पनि कुनै ध्यान नदिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवर बताउँछन् ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटकबाट राजश्व उठाउने कामको सुरुवात भने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले गरिसकेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा संरक्षित क्षेत्र भित्रका होटल व्यवसायले एक्यापलाई तिर्ने शुल्क गाउँपालिकाले लिन थालेको छ ।

सरकारले देश संघीयतामा जानुअघि नै २०७१ फागुन २५ गते राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर २०७६ सालको अन्त्यसम्म विनियमावली बनाएर स्थानीय समुदायलाई संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्नेगरी व्यवस्था गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको थियो ।

घान्द्रुकबाट सुरू भएको अन्नपूर्ण क्षेत्र अहिले पाँच जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहसम्म ६ हजार ६ सय २९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यो पदमार्गबाट आउने पर्यटनका लागि उठ्ने प्रवेश शुल्कबाट मनग्गे आम्दानी हुने भएकाले पनि केन्द्र सरकारले आँखा गाडिरहेको स्थानीय संरक्षणविद्हरुको आरोप छ ।

स्थानीयलाई आकर्षित गर्ने गरी सुरूदेखि नै संरक्षणको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्रको स्थापनादेखि नै स्थानीय समुदायलाई सशक्त पार्ने भावना विपरित रहेको संरक्षणविद् डा. शैलेन्द्र थकाली बताउँछन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा सार्क मुलुकका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार र सार्क बाहिरका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ३ हजार प्रवेश शुल्क लिने गरिएको छ । यो क्षेत्रमा वर्सेनि लाखौं विदेशी पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । अहिले पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रको कुल आम्दानीको कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले राख्ने गरेको छ।

कोरोना महामारीको कारण सन् २०२० मा यो क्षेत्रमा जाने पर्यटक घटेपनि सो वर्ष अन्नपूर्ण क्षेत्रमा १८ हजार ७ सय ९६ जना विदेशी पर्यटक आएका थिए ।

ती विदेशीबाट एक्यापले ४ करोड १९ लाख रूपैयाँ प्रवेश शुल्क संकलन भएको थियो । सन् २०१९ मा १ लाख ८१ हजार विदेशी अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउँदा ३९ करोड ९ लाख रूपैयाँ संकलन भएको थियो । एक्यापले सन् १९८९ देखि बल्ल अन्नपूर्ण क्षेत्र प्रवेश गरेका विदेशीसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालेको थियो ।

एक्यापले गठन गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका समुदायका प्रतिनिधि, कोषका प्रतिनिधि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिनिधि रहने गरी परिषद् बनाउने र त्यही परिषदले एक्याप व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको कोषका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।